karjmafi : महाराष्ट्र राज्यातील बळीराजा सध्या निसर्गाच्या दुष्टचक्रात आणि आर्थिक संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर ७ एप्रिल २०२६ रोजी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. मात्र, या महत्त्वपूर्ण बैठकीत शेतकऱ्यांच्या पदरी केवळ निराशाच पडली आहे. कर्जमाफी आणि प्रलंबित पीक विम्यासह इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांवर कोणताही समाधानकारक तोडगा न निघाल्याने शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजी पाहायला मिळत आहे.
कर्जमाफीचा अहवाल लांबणीवर; नवीन कर्जासाठी अडचणी वाढणार
राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची मोठी आस होती. त्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष समितीचा अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात येण्याची शक्यता होती. परंतु, हा अहवाल अद्याप शासनाला प्राप्त झालेला नाही.
- परिणामी, या बैठकीत कर्जमाफीचा कोणताही प्रस्ताव चर्चेला आला नाही.
- आता हा अहवाल एप्रिलच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत सादर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
- अहवाल आणि निर्णयाला होत असलेल्या या विलंबामुळे, आगामी हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज घेताना शेतकऱ्यांना मोठ्या तांत्रिक आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
प्रलंबित पीक विमा आणि प्रशासकीय अनास्था
पीक विम्याच्या (Crop Insurance) संवेदनशील मुद्द्यावरही या बैठकीत कोणतीही ठोस चर्चा झाली नसल्याचे समोर आले आहे.
- विमा कंपन्यांना राज्य सरकारकडून दिले जाणारे पूरक अनुदान अद्याप थकीत आहे.
- याविषयी कृषी विभाग आणि राज्य शासन मौन बाळगून असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
- विमा कंपन्या अनुदानासाठी सरकारकडे बोट दाखवत आहेत, तर शासनाकडून निधी वाटपाबाबत कोणतीही स्पष्ट भूमिका मांडली जात नाहीये. याचा थेट फटका सामान्य शेतकऱ्यांना बसत आहे.
अवकाळी नुकसान भरपाई: घोषणा मोठी, मदत मात्र तुटपुंजी
अवकाळी पावसाने झोडपून काढलेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीवर बैठकीत चर्चा झाली असून प्रशासनाला तातडीने पंचनामे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष मदतीच्या आकडेवारीत मोठी तफावत आहे:
- १२८ कोटींच्या मदतीची चर्चा: बैठकीत या निधीबाबत चर्चा झाली असली तरी, वास्तवात चित्र वेगळे आहे.
- फक्त २२ कोटींचा जीआर (GR): आतापर्यंत केवळ २२ कोटी रुपयांचा शासन निर्णय काढण्यात आला असून, तोही फक्त धुळे आणि जळगाव जिल्ह्यांसाठी मर्यादित आहे.
- इतर जिल्हे प्रतीक्षेत: नाशिक, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली यांसारख्या अनेक बाधित जिल्ह्यांतील शेतकरी अद्याप शासकीय मदतीच्या शासन निर्णयाची (GR) वाट पाहत आहेत.
कृषी यांत्रिकीकरण योजना: निधी केवळ कागदावरच?
सध्या समाजमाध्यमांवर (Social Media) आणि वृत्तवाहिन्यांवर कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत सुमारे ८६२ कोटी रुपयांचा निधी वाढवून मिळाल्याच्या बातम्या फिरत आहेत.
परंतु, वास्तवात हा केवळ एका तांत्रिक बदलाचा भाग असून प्रत्यक्ष अनुदानाच्या वाटपात मोठी तफावत आहे. निधी उपलब्धतेची चर्चा असली तरी, राज्यातील लाखो शेतकरी आजही कृषी अवजारे आणि यंत्रांच्या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
थोडक्यात सांगायचे तर, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतून शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या एकाही प्रश्नावर ठोस आणि दिलासादायक निर्णय झालेला नाही. कर्जमाफी, पीक विमा आणि अवकाळीची हक्काची मदत यांसारख्या गंभीर प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी बळीराजाला आता नाइलाजाने पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीची वाट पाहावी लागणार आहे. शासनाने या प्रश्नांवर गांभीर्याने लक्ष देऊन लवकरात लवकर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
