E Peek Pahani GR : शेतकरी बांधवांनो, खरीप हंगाम २०२६ साठी एक अतिशय महत्त्वाची बातमी आहे. महाराष्ट्र शासनाने १५ जुलै २०२६ रोजी एक नवीन शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे, ज्यामुळे ई पीक पाहणीची प्रक्रिया पूर्णपणे बदलणार आहे. आता शेतकऱ्यांना स्वतः मोबाईल अॅप वापरून पिकांची नोंद करण्याची कटकट कायमची संपली आहे. संपूर्ण पाहणी प्रशिक्षित सहाय्यकांच्या माध्यमातून होणार असल्याने प्रक्रिया सोपी, अचूक आणि पारदर्शक होणार आहे.
ई पीक पाहणी म्हणजे काय आणि नवीन बदल का आवश्यक होते?
ई पीक पाहणी ही केंद्र सरकारची डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (DCS MH) अॅप्लिकेशनवर आधारित प्रणाली आहे. यात शेतातील पिकांचे क्षेत्रफळ, प्रकार, सिंचन सुविधा, बांधावरील झाडे इत्यादी माहिती नोंदवली जाते. ही माहिती पीक विमा, शेती कर्ज, विविध शासकीय योजनांच्या लाभासाठी अत्यंत महत्त्वाची असते.
पूर्वी शेतकऱ्यांना स्वतः अॅपद्वारे नोंद करावी लागत असे. यात अनेक अडचणी येत होत्या – अँड्रॉइड मोबाईल नसणे, नेटवर्क समस्या, जागरूकतेचा अभाव, चुकीच्या नोंदी इत्यादी. परिणामी आकडेवारी अचूक होत नव्हती. नवीन GR ने या सर्व समस्यांवर तोडगा काढला आहे.
2026 साठी मुख्य बदल आणि नियम
- १००% सहाय्यकांद्वारे पाहणी: खरीप हंगाम २०२६ पासून संपूर्ण राज्यात ई पीक पाहणी DCS MH अॅपद्वारे सहाय्यकांच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना स्वतः काहीही करावे लागणार नाही.
- सहाय्यकांची नेमणूक: तहसीलदारांच्या देखरेखीखाली प्रत्येक गावात ५०० ते १००० प्लॉट्ससाठी एक सहाय्यक नेमला जाईल. मोठ्या गावांत २-३ सहाय्यक असतील. कोतवाल, आशा सेविका, स्वयंसहायता गट सदस्य, CSC ऑपरेटर, नेहरू युवा स्वयंसेवक इत्यादींना प्राधान्य.
- मानधन: प्रति प्लॉट १० रुपये (मिश्र पिकांसाठी १२ रुपये).
- नोंदणी प्रक्रिया: सहाय्यक शेतात जाऊन पिकाची माहिती, क्षेत्रफळ, सिंचन प्रकार, इतर सुविधा नोंदवतील. दोन जिओ-टॅग्ड फोटो अपलोड करावे लागतील. स्व-घोषणा द्यावी लागेल.
- सत्यापित प्रक्रिया: तलाठी (Village Revenue Officer) १००% सत्यापन करतील. चुकीची नोंद आढळल्यास रद्द होईल आणि पुन्हा नोंद करता येईल.
- फळबागांसाठी विशेष सवलत: आंबा, काजू, पेरू इत्यादी फळबागांची नोंद एकदा झाली की पुढील तीन वर्षे पुन्हा नोंद करण्याची गरज नाही. माहिती Form १२ वर आपोआप दिसेल.
- दुरुस्तीची सोय: शेतकऱ्यांना चुकीची नोंद आढळल्यास हंगाम संपेपर्यंत संबंधित अधिकारीकडे अर्ज करता येईल.
- डेटा सुरक्षितता: नोंदणीची माहिती ३ वर्षे ऑनलाइन उपलब्ध राहील आणि पुढील ५ वर्षे डिजिटल स्वरूपात साठवली जाईल.
शेतकऱ्यांसाठी फायदे
या नवीन व्यवस्थेमुळे:
- शेतकऱ्यांचा वेळ आणि श्रम वाचतील.
- पिकांची आकडेवारी अधिक अचूक होईल.
- पीक विमा, कर्ज आणि इतर योजनांचे लाभ वेळेवर आणि योग्य शेतकऱ्यांना मिळतील.
- पारदर्शकता वाढेल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
टीप: शेतकऱ्यांना आता स्वतः लॉगिन करण्याची गरज नाही, पण नोंदणी झाल्यावर SMS द्वारे माहिती मिळेल.
GR कसा पहावा?
हा महत्त्वाचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी खालील लिंक पहा:
GR PDF डाउनलोड करा (शोधा: DCS MH E Peek Pahani 2026).
ई पीक पाहणी 2026 चा हा नवा GR शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने क्रांतिकारी आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान आणि मानवी देखरेख यांचा सुंदर समन्वय साधून शासनाने शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर केल्या आहेत. शेतकरी बांधवांनी आपल्या गावातील सहाय्यकांशी संपर्क साधून प्रक्रियेबाबत जाणून घ्यावे.
