Agristack Task Force Maharashtra : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल शेतीची दिशा अधिक स्पष्ट होत आहे. केंद्र शासनाच्या डिजिटल अॅग्रिकल्चर मिशनअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ॲग्रिस्टॅक (AgriStack) योजनेची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आले आहेत. फार्मर आयडी आणि ई-पीक पाहणीशी संबंधित अडचणी सोडवून योजनांचा लाभ थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे हे यामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
ॲग्रिस्टॅक म्हणजे नेमके काय?
ॲग्रिस्टॅक ही शेतकऱ्यांची एक डिजिटल ओळख प्रणाली आहे. यात शेतकऱ्याची जमीन, पीक, आधारशी जोडलेली माहिती आणि इतर संबंधित नोंदी एकत्रित केल्या जातात. फार्मर आयडी हा या प्रणालीचा आधारस्तंभ आहे. एकदा हा आयडी तयार झाला की, पीएम किसान, पीक विमा, कर्जमाफी, अनुदान आणि इतर अनेक योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वेगवेगळे कागदपत्र पुन्हा पुन्हा सादर करण्याची गरज कमी होते. ई-पीक पाहणी ही प्रक्रिया याच फार्मर आयडीशी जोडलेली आहे. मात्र, सध्याच्या व्यवहारात अनेक शेतकऱ्यांना अॅपमध्ये अडचणी, डेटा अपडेट न होणे, किंवा लाभ मिळण्यात विलंब अशा समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.
नव्या टास्क फोर्सची रचना आणि काम
शासन निर्णयात दोन स्तरांवर टास्क फोर्स गठीत करण्यात आले आहेत:
राज्यस्तरीय टास्क फोर्स (SLTF)
मुख्य सचिव हे याचे अध्यक्ष असतील. अपर मुख्य सचिव (महसूल), अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), प्रधान सचिव (सहकार व पणन), कृषी सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा सचिव, आदिवासी विकास सचिव तसेच कृषी आयुक्त, सहकार आयुक्त, पशुसंवर्धन आयुक्त, संचालक (पणन) आणि राज्य माहिती विज्ञान अधिकारी यांचा समावेश आहे. संचालक (ॲग्रिस्टॅक), कृषी आयुक्तालय, पुणे हे सदस्य-सचिव म्हणून काम पाहतील.
जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स (DLTF)
जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असतील. निवासी उपजिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी (महसूल), पशुसंवर्धन उपआयुक्त, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक, जिल्हा माहिती विज्ञान अधिकारी आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (सदस्य-सचिव) यांचा समावेश आहे.
टास्क फोर्स काय करणार?
जिल्हा स्तरावर स्थानिक शेतकरी आणि कृषी मूल्य साखळीतील आव्हाने ओळखून नाविन्यपूर्ण युज-केस तयार केले जातील. हे प्रस्ताव १५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत राज्यस्तरीय टास्क फोर्सकडे सादर करावे लागतील. राज्यस्तरीय टास्क फोर्स त्यांचे मूल्यांकन करून ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत केंद्र शासनाच्या डॅशबोर्डवर अपलोड करेल. संचालक (ॲग्रिस्टॅक) हे राज्य नोडल अधिकारी म्हणून सर्व प्रक्रिया समन्वयित करतील.
या युज-केसमध्ये पीक विमा नोंदणी, नुकसान भरपाईचे मूल्यांकन, माती आणि हवामानाबाबत सल्ला, बियाणे-खते-कीटकनाशके यांचे पारदर्शक वितरण, बँकांकडून सहज कर्ज मिळणे आणि पीक विक्रीसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करणे यासारख्या बाबींचा समावेश असू शकतो. फार्मर आयडीच्या आधारे एकदा पडताळणी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना वारंवार कागदपत्र अपलोड करण्याची गरज कमी होईल, असा अपेक्षित परिणाम आहे.
शेतकऱ्यांसाठी काय फायदे?
- एकाच फार्मर आयडीमुळे अनेक योजनांचा लाभ सहज मिळणे.
- ई-पीक पाहणीतील तांत्रिक अडचणी कमी होणे.
- कर्जमाफी, अनुदान आणि विमा प्रक्रिया अधिक जलद व पारदर्शक होणे.
- स्थानिक पातळीवरील समस्या लक्षात घेऊन उपाययोजना तयार होणे.
- बियाणे, खते आणि इतर निविष्ठांच्या वितरणातील पारदर्शकता वाढणे.
शेतकऱ्यांना सध्या ई-पीक पाहणी अॅपमध्ये OTP न येणे, डेटा अपडेट न होणे किंवा फार्मर आयडी कर्जमाफी पोर्टलवर दिसत नसणे अशा समस्यांचा अनुभव येत आहे. नव्या टास्क फोर्सच्या माध्यमातून या समस्यांची जिल्हावार नोंद घेऊन व्यावहारिक उपाय सुचविले जातील, अशी अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप फार्मर आयडी तयार केला नाही, त्यांनी तातडीने प्रक्रिया पूर्ण करावी. ७/१२ उताऱ्यावर नाव नसलेल्या किंवा वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांसाठीही शासनाने विशेष तरतूद केली आहे. अधिकृत माहिती आणि शासन निर्णयाची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. लिंक व्हिडिओच्या वर्णनपेटीतही दिलेली आहे.
ॲग्रिस्टॅक ही फक्त एक डिजिटल यंत्रणा नाही, तर शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ सहज, जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळवून देणारी प्रणाली आहे. राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील टास्क फोर्स या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. शेतकरी बांधवांनी या बदलांबाबत जागरूक राहावे आणि आपल्या जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांकडे स्थानिक अडचणी नोंदवाव्यात. योग्य अंमलबजावणी झाली तर महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्रात डिजिटल क्रांतीला चालना मिळेल.
