Dushkali Madat : महाराष्ट्रातील दुष्काळाने हैराण झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५ हजार रुपये अग्रीम मदत देण्याबाबत शिक्कामोर्तब झाले. ही रक्कम याच आठवड्यात, शक्यतो गुरुवारपर्यंत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे.

किती शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ?
राज्यातील सुमारे ३०४ ते ३०५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील जवळपास १ कोटी ५० लाख शेतकऱ्यांना ही मदत मिळण्याची शक्यता आहे. पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट अग्रीम मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी एकूण सुमारे ७ हजार ५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

ही मदत थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात जमा केली जाईल. मुख्यमंत्र्यांनी बँकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, या रकमेतून कोणतीही कर्जवसुली किंवा इतर कपात करू नये. शेतकऱ्यांना पूर्ण ५ हजार रुपये मिळाले पाहिजेत.
ही अग्रीम मदत का महत्त्वाची?
दुष्काळामुळे अनेक शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. दिवाळीच्या तोंडावर तातडीची आर्थिक मदत मिळावी यासाठी सरकारने ही व्यवस्था केली आहे. पूर्ण नुकसान भरपाईची प्रक्रिया नंतर पूर्ण होईल, पण सध्या अग्रीम स्वरूपात ही रक्कम देण्यात येत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सणासुदीच्या काळात थोडीफार आर्थिक मदत मिळेल.

शेतकऱ्यांनी काय तपासावे?
- आपले बँक खाते आधारशी लिंक आहे का, याची खात्री करा.
- फार्मर आयडी किंवा ॲग्रीस्टॅक नोंदणी अद्ययावत आहे का, हे तपासा.
- स्थानिक तलाठी, कृषी सहायक किंवा तहसील कार्यालयात आपल्या नावाची स्थिती विचारून घ्या.
- रक्कम जमा झाल्यानंतर खात्यात तपासणी करा. काही समस्या असल्यास तातडीने संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधा.
सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी इतर उपाययोजनांवरही चर्चा केली आहे. चाऱ्याची व्यवस्था, पाणीपुरवठा आणि पुढील नुकसान भरपाईबाबतही नियोजन सुरू आहे. केंद्र सरकारकडे मोठ्या मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्याचीही तयारी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ही तातडीची मदत दिलासादायक ठरेल. पात्र शेतकऱ्यांनी आपली माहिती अद्ययावत ठेवून लाभ मिळण्याची प्रक्रिया सुरळीत राहावी याची काळजी घ्यावी. अधिक अद्ययावत माहितीसाठी स्थानिक प्रशासन किंवा अधिकृत शासन सूत्रांशी संपर्क ठेवा.



