केंद्र सरकारने अर्थात मोदी सरकारने UPS SCHEME म्हणजेच युनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना आर्थिक वर्ष 2025 पासून लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. ही योजना काय आहे या योजनेद्वारे किती पेन्शन मिळणार याबद्दलची सविस्तर माहिती या लेखात आपण घेणार आहोत.
केंद्र सरकारकडून UPS Scheme युनिफाईड पेन्शन स्कीम ला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. इतर राज्यात देखील या योजनेचा अवलंब करून आपापल्या राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेद्वारे पेन्शन देता येणार आहे. 2003 पूर्वी योजनेचा OPS म्हणजे जी जुनी पेन्शन योजना होती तिला OPS असं म्हटलं जायचं ज्यावेळी कर्मचाऱ्याला निवृत्तीवेळचा मूळ पगार आणि डीएच्या 50% पेन्शन दिले जात होते. परंतु केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर जास्तच भार पडत असल्यामुळे 2003 साली OPS रद्द करून नवीन म्हणजेच NPS नॅशनल पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली होती.
NPS मध्ये ठराविक रकमेची तरतूद केली नव्हती शिवाय कर्मचाऱ्याला स्वतः दहा टक्के हिस्सा द्यावा लागत असे त्यामुळे कित्येक दिवसापासून नवी पेन्शन योजना NPS रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांच्या मार्फत केली जात होती केंद्र सरकारने सरसगड जुनी पेन्शन योजना लागू न करता UPS Scheme म्हणजे युनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. UPS Scheme पेन्शन योजना किती पेन्शन कर्मचाऱ्याला देते हे आपण खालील प्रमाणे पाहणार आहोत.
UPS Scheme पेन्शन मध्ये कोणता लाभ मिळणार
- कर्मचाऱ्याला निवृत्ती वेळच्या मूळ पगारापैकी 50% पेन्शन अर्थात जर तुमचं निवृत्ती वेळी मूळ वेतन साठ हजार रुपये असेल तर तुम्हाला तीस हजार रुपये पेन्शन देण्यात येणार आहे
- जर आपला नोकरी कालावधी पंचवीस वर्षापेक्षा कमी असेल तर पेन्शनची रक्कम ही वेगळी असणार आहे.
- जर दहा वर्षापेक्षा नोकरी कार्यकाल कमी असेल तर कमीत कमी दहा हजार रुपये पेन्शन देण्यात येणार आहे
- ही योजना सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना येत्या आर्थिक वर्ष म्हणजेच एक एप्रिल 2025 पासून लागू करण्यात येणार आहे
- देशातील सर्व राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी ज्या त्या राज्याने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
UPS Scheme युनिफाईड पेन्शन योजना नेमकी आहे काय ?
निफाड पेन्शन योजनेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळणार आहे केंद्रीय मंत्री अनिल वैष्णव यांच्या म्हणण्यानुसार युनिफर पेन्शन योजनेची खालील पाच प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.
- खात्रीशीर पेन्शन – नवीन योजना नुसार म्हणजेच युपीएस नुसार पंचवीस वर्षे नोकरी केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी शेवटच्या बारा महिन्यांमध्ये सरासरी जे मूळ वेतन मिळाला आहे त्याच्या 50% रक्कम पेन्शन म्हणून देण्यात येणार आहे
- किमान पेन्शन मर्यादा- किमान दहा वर्षे सेवा बजावलेले किंवा दहा वर्षापेक्षा कमी शिवा बजवलेले कर्मचारी यांना किमान प्रति महिना दहा हजार रुपये पेन्शन देण्यात येणार आहे.
- खात्रीशीर कौटुंबिक निवृत्तीवेतन- निवृत्ती कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कर्मचाऱ्यांच्या जवळचे कुटुंब त्याच्या शेवटच्या वेळी काढलेल्या पेन्शन रकमेसाठी पात्र राहणार आहेत.
- महागाई निर्देशांक- वर नमूद केलेल्या म्हणजे एन पी एस आणिUPS Scheme या तिन्ही पेन्शन योजनांमध्ये महागाई सवलत असेल ज्याची गणना औद्योगिक कामगारासाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक वर आधारित केली जाईल जसे सेवा चालू असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत आहे तशाच स्वरूपात दिले जाईल.
- एक रकमी पैसे – सेवानिवृत्ती वेळी 60 टक्के रक्कम एक रकमी स्वरूपात वितरित केली जाईल.
NPS 2004 नवीन पेन्शन योजना ला विरोध का करण्यात आला होता
नवीन पेन्शन योजनेत खात्रीशीर पेन्शन मिळण्याची हमी देण्यात आलेली नव्हती, आणि कर्मचाऱ्यांना पेन्शनमध्ये त्यांचा स्वतःचा हिस्सा द्यावा लागत होता. त्यामुळे या योजनेला वारंवार विविध संघटनेच्या माध्यमातून विरोध करण्यात येत होता. कर्मचाऱ्यांना परिभाषित योगदानामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या दहा टक्क्यापर्यंत योगदान द्यावे लागत होते 2019 मध्ये यात 14 टक्क्यापर्यंत वाढ करण्यात आली होती.
नवीन पेन्शन योजना अंतर्गत व्यक्ती कमी जोखमीपासून ते उच्च जोखमी पर्यंतच्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका वित्तीय संस्था तसेच खाजगी कंपन्यांनी प्रमोट केलेल्या विविध योजनांमधून निवड करू शकतो SBI, LIC,UTI,HDFGC,ICICI,KOTAK MAHINDRA, ADITYA BIRLA, TATA,या नऊ पेन्शन फंड व्यवस्थापका द्वारे ऑफर केल्या जातात एसबीआय एलआयसी व यूटीआय द्वारे नवीन पेन्शन योजनेत दहा वर्षाचा परतावा 9.22% पाच वर्षाचा परतावा 7.9% व इतर वर्षांचा परतावा 2.34% इतका आहे उच्च जोखीम योजना वरील परतावा 15% इतका जास्त असू शकतो त्यामुळे या नवीन पेन्शन योजना अर्थात एन पी एस याला विरोध करण्यात येत होता.