CM Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी आणि निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी तब्बल 903 विकास योजनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या आणि प्रत्यक्षात कोणतीही प्रगती न झालेल्या योजनांना या निर्णयामुळे फटका बसला आहे. मृद व जलसंधारण विभागाने ही माहिती जाहीर केली असून, यामध्ये लघुपाटबंधारे योजना, कोअर पाझर बंधारे, पाझर तलाव, साठवण तलाव दुरुस्ती योजना अशा अनेक जलसंधारण प्रकल्पांचा समावेश आहे, ज्यांची अंमलबजावणी गेल्या तीन वर्षांपासून रखडली होती.CM Devendra Fadnavis
रखडलेल्या योजना रद्द करण्यामागची कारणे
या योजनांची अंमलबजावणी अनेक कारणांमुळे रखडली होती. यामध्ये प्रामुख्याने भूसंपादनासंदर्भातील अडचणी, स्थानिक नागरिकांचा विरोध, आणि काही ठेकेदारांकडून मिळणारे असहकार्य यांचा समावेश आहे. या अडचणींमुळे या योजना निर्धारित वेळेत पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत आणि त्यामुळे मोठा निधी अडकून पडला होता. शासनाने अशा योजनांना अधिक वेळ देण्याऐवजी थेट त्यांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धाडसी निर्णयामुळे निधीचा गैरवापर टाळण्यास मदत होईल, तसेच नव्या आणि अधिक कार्यक्षम योजनांसाठी मार्ग मोकळा होईल, अशी अपेक्षा आहे.CM Devendra Fadnavis
हे वाचा : शिवरस्त्यावर मालकी हक्क मिळवणे शक्य आहे का? काय आहे नियम आणि कायदा? पहा सविस्तर
विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल
राज्यातील विकासासाठी सरकार प्रयत्नशील असले तरी, अर्धवट राहिलेल्या योजनांमुळे केवळ निधीच अडकत नाही, तर त्याचा प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणारा फायदाही थांबतो. त्यामुळे अशा निष्क्रिय योजनांना रद्द करून, त्याऐवजी अधिक कार्यक्षम आणि परिणामकारक योजना राबवण्याचा सरकारचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा आणि तालुका स्तरावर काय परिणाम होतील आणि नव्या योजना कशा राबवल्या जातील, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयामुळे प्रशासकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि वेग येईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.CM Devendra Fadnavis
लाडकी बहीण योजने’मुळे तिजोरीवर ताण? – चर्चा आणि स्पष्टीकरण
दरम्यान, सरकारच्या या मोठ्या निर्णयामागे ‘लाडकी बहीण योजने’मुळे राज्याच्या तिजोरीवर येणारा ताण हे देखील एक कारण असू शकते का, अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात आणि जनमानसात सुरू आहे. दर महिन्याला हजारो कोटींचा निधी ‘लाडकी बहीण योजने’साठी राखीव ठेवला जात असल्यामुळे, इतर विभागांचा निधी त्याकडे वळवल्याची उदाहरणे गेल्या काही दिवसात समोर आली होती. यामुळे काही विभागांनी नाराजी व्यक्त केल्याचेही बोलले जात आहे.
मात्र, या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, “‘लाडक्या बहिणी योजनेसाठी निधी वळल्याचा आरोप अतिशय चुकीचा आणि खोटा आहे. अर्थसंकल्पाची पद्धत ज्यांना कळत नाही, तेच अशाप्रकारे आरोप करतात.” मुख्यमंत्र्यांनी या आरोपांचे खंडन केले असले तरी, 903 योजना रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे या चर्चेला पुन्हा एकदा तोंड फुटले आहे.
लाडक्या बहिणींच्या’ खात्यात पैसे जमा
दुसरीकडे, राज्यातील ‘लाडक्या बहिणींना’ मे महिन्याचे पैसे जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. दोनच दिवसांपूर्वी राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी याबाबतची माहिती दिली होती. यामुळे ‘लाडकी बहीण योजना’ ही यशस्वीपणे सुरू असून, निधी वितरणात कोणताही अडथळा येत नसल्याचे सरकारकडून दाखवून देण्यात आले आहे.
एकंदरीत, 903 योजना रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय राज्याच्या प्रशासकीय कार्यक्षमतेत सुधारणा घडवून आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम राज्याच्या विकासावर निश्चितच दिसून येतील.CM Devendra Fadnavis