crop insurance deposit : राज्यातील शेतकऱ्यांना नेहमीच हवामानाचा व नैसर्गिक अस्मानी संकटांचा सामना करावा लागतो. कधी अतिवृष्टी तर कधी दुष्काळ तर कधी गारपीट कधी वादळी वारे अशा विविध नैसर्गिक आपत्तींचा शेतकऱ्यांना सामना करावा लागतो. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे तसेच शेत पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. यातच महत्त्वाची अशी योजना पिक विमा या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीचे संरक्षण म्हणून पीक विमा योजना काम करते. पिक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत वितरित केली जाते.
राज्य शासनाने अंबीया बहार 2023 मधील शेतकऱ्यांना पिक विमा वितरित करण्यासाठी मंजुरी दिली होती. त्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला होता. परंतु हा निधी वितरण प्रक्रिया सुरू झाली नव्हती ती वितरण प्रक्रिया आता सुरू झालेली आहे राज्यातील शेतकऱ्यांना एकूण 817 कोटी रुपये फळबाग पीक विमा वितरित केला जाणार आहेत.
crop insurance deposit अंबीया बहार मध्ये कोणती पिके समाविष्ट असतात.
अंबीया बहार मध्ये मुख्यता प्रमुख 09 पिकांचा समावेश केला जातो ज्यामध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, काजू, केळी, स्टोबेरी, द्राक्ष व पपई या पिकांचा समावेश केला जातो. परंतु महसूल मंडळा नुसार तसेच विविध घटकांचा विचार करून प्रत्येक महसूल मंडळात सर्व पिके समाविष्ट नसतात. किंवा ज्या भागात जीपके घेतली जातात त्याच पिकांचा फळबाग पिक विमा भरण्यासाठी त्या ठिकाणी पिकांची नावे प्रसिद्ध केली जातात.
हे वाचा: उर्वरित शेतकऱ्यांना या दिवशी मिळणार 5000 रुपये अनुदान.
कोणाला मिळणार पीक विम्याची रक्कम
अंबीया बहार 2023 मध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या फळबाग क्षेत्राचा पिक विमा भरला होता. व ज्या शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक आपत्तीमुळे गारपीट असेल किंवा वादळी वारे असतील. यामुळे फळबाग झालेले नुकसान याची तक्रार ऑनलाइन पद्धतीने समाविष्ट केली होते. पिक विमा कंपनी मार्फत झालेल्या पंचनाम्यात यांचे नुकसान सिद्ध झाले होते . अशा शेतकऱ्यांना पिक विमा कंपनीकडून ही रक्कम वितरित केली जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी पिक विमा भरून देखील पिक विमा नुकसान तक्रार दाखल केली नव्हती त्या शेतकऱ्यांना अंबीया बहार 2023 मधील पिक विम्याची रक्कम वितरित केली जाणार नाही.
किती प्रमाणात मिळणार रक्कम
पिक विमा योजना अंतर्गत रक्कम वितरित करताना शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान, याच्या पंचनाम्यानुसार शेतकऱ्यांना पिक विमा रक्कम वितरित करण्याची टक्केवारी ठरवली जाते. यामध्ये टक्केवारी कमी अधिक असल्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी अधिक प्रमाणात रक्कम जमा होत आहे. परंतु जळगाव जिल्ह्यातील रक्कम जमा झाली आहे या शेतकऱ्यांना सरासरी 70 हजार रुपये प्रति हेक्टर या प्रमाणात रक्कम जमा झाली आहे. बाकीच्या जिल्ह्यांनी अजून रक्कम जमा झाली नाही परंतु लवकरच ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली जाईल अशी माहिती देखील कृषी विभागाने दिली आहे.