crop insurance scam परभणी जिल्ह्यात पंतप्रधान पिक विमा योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या घोटाळ्यात 40,000 हेक्टरवर बोगस पिक विमा काढण्यात आला असून, यामध्ये मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे संकेत मिळाले आहेत. भाजप आमदार सुरेश धस यांनी विधानसभेत या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला. या गैरव्यवहाराची व्याप्ती राज्यभर पसरली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी होत आहे.
crop insurance scam बोगस पीक विमा घोटाळा हा 2023 मध्ये थोड्या प्रमाणात केला. 2023 मध्ये केलेला पीक विमा घोटाला पचणी पडला म्हणून 2024 मध्ये तत्कालीन कृषि मंत्री यांनी हा घोटाळा केला असल्याची माहिती आ. सुरेश धस यांनी मंत्र्याचे नाव न घेता केला आहे. या वेळी सुरेश धस यांनी एक गावातून 4000 हेक्टर क्षेत्रावर पीक विमा भरला असल्याची माहिती दिली. देशभर परळी पॅटर्न राबवण्यात यावा अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्याकडे करणार असल्याची वक्तव्य या वेळी केले. या सोबतच त्यांनी बोगस पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांची नावसाहित यादी सभागृहात प्रदर्शित केली.
crop insurance scam पिक विमा घोटाळ्याची पार्श्वभूमी
2023-24 या कालावधीत परभणी जिल्ह्यातील परळी तालुक्यात हा प्रकार समोर आला आहे. सुरेश धस हे विधानसभेत असे म्हणतात की , आज पर्यंत अशी नावे एकली होती पण मात्र राज्यात पिक विमा माफिया यादी नवीन जमात तयार झाली आहे, त्यांनी या प्रकरणाचा तपशीलवार आढावा घेताना संबंधित कालावधीत कृषिमंत्र्यांचे नाव घेण्यास टाळाटाळ केली. विरोधकांनी दबाव आणल्यानंतरही त्यांनी नाव घेण्यास नकार दिला. मात्र, त्यांनी हा घोटाळा मागील वर्षात झाल्याचे स्पष्ट केले.
crop insurance scam परळी पॅटर्नचा उल्लेख
सुरेश धस यांनी “परळी पॅटर्न” नावाने या प्रकाराचा उल्लेख केला. या पॅटर्नची तुलना त्यांनी इतर प्रादेशिक घोटाळ्यांशी केली. उपरोधाने त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना विनंती केली की, हा पॅटर्न देशभरात लागू करावा. त्यासाठी “परळी पॅटर्न”ची व्याख्या करावी आणि ती राजपत्रात प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
crop insurance scam सरकारची प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत आश्वासन दिले की, पिक विमा योजनेतील या गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी केली जाईल. महसूल आणि गृह विभागाच्या देखरेखीखाली विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्यात येईल. त्यांनी स्पष्ट केले की, पिक विम्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या हक्कावर डाका टाकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
crop insurance scam मुख्यमंत्री म्हणाले, “बीड जिल्ह्यात पिक विमा योजनेचे चांगले काम झाले होते. त्यामुळे राज्य सरकारला पुरस्कारही मिळाला होता. मात्र, परळी पॅटर्नच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई होईल.” याशिवाय, पिक विमा घोटाळ्यात दोषींना शिक्षा करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलली जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
पिक विमा योजनेतील त्रुटी
- नोंदणी प्रक्रियेत ढिलाई:
- बोगस नोंदणीसाठी खोटे कागदपत्र सादर करण्यात आले. यामुळे विम्याचा लाभ खऱ्या शेतकऱ्यांना मिळाला नाही.
- प्रणालीतील अपारदर्शकता:
- पिक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत तांत्रिक त्रुटी असून, यामुळे गैरव्यवहार होण्याची शक्यता वाढली आहे.
- स्थानिक अधिकाऱ्यांची भूमीका:
- संबंधित जिल्हाधिकारी आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे.
घोटाळ्याचे राज्यव्यापी परिणाम
परभणीतील या घोटाळ्यामुळे संपूर्ण राज्यात शेतकऱ्यांचा पिक विमा योजनेवरील विश्वास कमी झाला आहे. सरकारने त्वरित पावले उचलून हा प्रकार थांबवला नाही, तर भविष्यात योजनेच्या यशावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
ही वाचा: महाराष्ट्र सरकारचं खाते वाटप जाहीर,कुणाला कोणतं खातं
हा पीक विमा घोटाळा नेमका कसा घडवला या बाबत अजून स्पष्टता आली नाही. परंतु खरीप 2021 पासून शेतकऱ्यांचे सात बारा ऑनलाइन वेरिफाय केल्या जात असताना देखील हा घोटाळा करण्यात आला आहे. या प्रकरवरून असे लक्षात येते की हा घोटाला करण्यासाठी एकदा मोठा व्यक्ति किंवा अधिकारी या मध्ये समाविष्ट आहे . या बाबत अजून पूर्ण तपास सुरू नाही परंतु लवकरच या बाबत पूर्ण तपास करून या मध्ये समाविष्ट असणाऱ्या सर्व गुन्हेगारवर कारवाहि करण्यात येईल अशी माहिती देखील मुख्यमंत्र्याने दिली आहे.
निष्कर्ष
पंतप्रधान पिक विमा योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणे हा होता. मात्र, परभणीतील प्रकारामुळे या योजनेचा गैरवापर उघड झाला आहे. सरकारने दोषींना शिक्षा करून शेतकऱ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना राबवाव्यात. या घोटाळ्यामुळे पिक विमा योजनेच्या सुधारणेची गरज अधिक तीव्रतेने जाणवते.
