DCS MH EPeek Pahani : खरीप हंगाम २०२६ मध्ये महाराष्ट्रात सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (DCS) अॅपद्वारे ई-पीक पाहणी सुरू झाली आहे. ११ ऑगस्ट २०२६ पासून ही पाहणी सुरू झाली असून, १०० टक्के पिकांची तपासणी ई-पीक सहाय्यकांद्वारे करण्यात येत आहे. या सहाय्यकांना शेतात जाऊन पिकांचे मूळ फोटो काढून अपलोड करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. पण काही ठिकाणी गंभीर अनियमितता समोर आली आहे.
काय घडतंय?
काही ई-पीक सहाय्यक शेतात प्रत्यक्ष न जाता मोबाईलवर असलेले जुने फोटो किंवा इतर फोटो अपलोड करत आहेत. हे सरकारच्या नजरेस आले आहे. बीड जिल्ह्यातील काही तालुक्यांत तपासणी करताना असे आढळले की काही ठिकाणी ७६ टक्क्यांपर्यंत चुकीची पाहणी झाली आहे. यामुळे सरकारी कामात अडथळा निर्माण होतो आणि शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगामाच्या अधिकृत नोंदी चुकीच्या होतात.
बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संबंधित तहसीलदारांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत. चुकीची माहिती देणाऱ्या सहाय्यकांवर भारतीय दंड संहिता आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करावा. ४८ तासांत अनुपालन अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच, संबंधित शेतात पुन्हा प्रत्यक्ष जाऊन योग्य फोटो काढून अपलोड करावेत.
अधिकाऱ्यांना सूचना
उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना दररोज सकाळ-संध्याकाळ डीसीएस पाहणीचे रिव्ह्यू घेण्याचे आदेश आहेत. पीआयपी केसेस, पीक जुळत नसणे, चुकीची पीक माहिती आणि अत्यंत जास्त-कमी पातळी यावर विशेष लक्ष द्यावे. वेळेवर १०० टक्के प्रत्यक्ष पाहणी पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित तहसीलदाराची आहे. भविष्यात अशा अनियमितता होऊ नयेत यासाठी कडक दक्षता घ्यावी, असेही सांगण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे?
ई-पीक पाहणी ही शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी आहे. योग्य नोंदी झाल्या तर पीक विमा, योजना आणि इतर सरकारी लाभांमध्ये अडचण येत नाही. चुकीची पाहणी केल्यास शेतकऱ्यांचेच नुकसान होते. म्हणूनच, सहाय्यक शेतात आल्यावर स्वतःची पीक स्थिती दाखवा आणि योग्य फोटो अपलोड होत असल्याची खात्री करा.
काही दिवसांपूर्वीच अशा चुकीच्या पाहणीबाबत इशारा देण्यात आला होता. २०२६ मध्ये आता अशा प्रकारच्या बेईमानीला जागा राहणार नाही. सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे – चुकीचे फोटो अपलोड करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होतील.
