farmer loan waiver rule शेतकरी कर्जमाफीबाबत रिझर्व्ह बँकेचे नवे दिशानिर्देश

farmer loan waiver rule रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) शेतकरी कर्जमाफीबाबत नवे परिपत्रक जाहीर केले आहे. या परिपत्रकात बँकिंग क्षेत्रातील आर्थिक शिस्त आणि जबाबदाऱ्या अधिक स्पष्टपणे मांडण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कर्जमाफीसाठी ठराविक नियम आणि अटी लागू करण्यात आल्या आहेत, तसेच कोणत्याही बँकेला जबरदस्तीने कर्जमाफीसाठी भाग पाडले जाणार नाही.

बँकांना सक्ती नाही farmer loan waiver rule

या परिपत्रकानुसार, जर राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली, तरीही बँकांना ती स्वीकारण्याची सक्ती नाही. प्रत्येक बँकेच्या संचालक मंडळाने त्यांच्या आर्थिक धोरणानुसार कर्जमाफीबाबत निर्णय घ्यावा, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र बँक, युनियन बँक किंवा एसबीआय सारख्या बँका त्यांच्या स्वातंत्र्यानुसार कर्जमाफीच्या निर्णयात सहभागी होतील की नाही, हे ठरवू शकतात.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा विचार

कर्जमाफीसंबंधी farmer loan waiver rule आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील याचा लाभ मिळावा, असे या नव्या दिशानिर्देशांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. अनेकदा फक्त थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा फायदा होतो, परंतु नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे भविष्यात या गोष्टीचा विचार करून योजनांची अंमलबजावणी करावी, असे आरबीआयने सांगितले आहे.

राज्य सरकार आणि आर्थिक नियोजन

• राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर करण्यापूर्वी त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करणे गरजेचे आहे.
• जर आर्थिक नियोजन न करता कर्जमाफी जाहीर केली, तर ती वित्तीय शिस्तभंग मानली जाईल.
• कर्जमाफी प्रक्रिया जास्तीत जास्त 40 ते 60 दिवसांत पूर्ण केली जावी, असा नियम घालण्यात आला आहे.
• टप्प्याटप्प्याने निधी वितरित करण्याऐवजी एकाच वेळी निधी उपलब्ध करून देण्याचा आदेश आहे.

बँकांना मिळालेला स्वतंत्र अधिकार

• कोणतीही बँक आपल्या आर्थिक धोरणांनुसार कर्जमाफी योजनेत सहभागी होईल की नाही, याचा निर्णय घेऊ शकते.
• बँकांना शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली करण्याचा कायदेशीर अधिकार कायम ठेवण्यात आला आहे.
• भविष्यात राज्य सरकारने केवळ राजकीय फायद्यासाठी कर्जमाफी योजना जाहीर केली, तरीही बँकांना त्या योजनेत सामील करण्यास भाग पाडता येणार नाही.

कर्जमाफीच्या अटी आणि नियम

• संपूर्ण कर्जमाफी मिळण्यासाठी काही ठराविक अटी पूर्ण कराव्या लागतील.
• उदाहरणार्थ, जर एखाद्या शेतकऱ्याचे दोन लाख रुपयांचे कर्ज असेल आणि त्याची परतफेड अपूर्ण असेल, तर त्याला थेट संपूर्ण कर्जमाफी मिळेलच असे नाही.
• त्याऐवजी, कर्जमाफीसाठी ठराविक निकष लागू असतील.

परिणाम आणि फायदे

farmer loan waiver rule या नव्या परिपत्रकामुळे शेतकरी कर्जमाफी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध होणार आहे. बँकिंग व्यवस्थेवर होणारा अतिरिक्त आर्थिक ताण कमी होईल आणि आर्थिक नियोजन अधिक प्रभावी होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य लाभ मिळेल, तसेच बँकांची आर्थिक स्थिरता कायम राहील.

नव्या नियमांचा उद्देश

farmer loan waiver rule रिझर्व्ह बँकेच्या या नव्या परिपत्रकामुळे कर्जमाफीबाबत अधिक जबाबदारीने निर्णय घेतला जाईल. राज्य सरकारने आर्थिक नियोजन आणि बँकांच्या धोरणांचा विचार करूनच कर्जमाफीसारख्या योजनांची अंमलबजावणी करावी. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन फायदा मिळेल आणि बँकिंग प्रणालीवर ताण येणार नाही.