Fertilizer Price Hike : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा चिंतेची बातमी आहे. रासायनिक खतांच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याने खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीला सुरुवात झाली असतानाच बळीराज्याचे आर्थिक गणित बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एका गोणीमागे (५० किलो) शेकडो रुपयांची दरवाढ झाल्याने शेतीचा उत्पादन खर्च लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.
नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच एनपीके आणि मिश्र खतांच्या किमतीत २२५ ते ३७५ रुपये किंवा त्याहून अधिक वाढ झाली आहे. काही ठिकाणी तर गेल्या चार महिन्यांत सरासरी २९ टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदवली गेली आहे. वर्षात तिसऱ्यांदा अशी दरवाढ झाल्याने शेतकरी वर्गात नाराजी आणि चिंतेचे वातावरण आहे.
कोणत्या खतांचे दर किती वाढले?
बाजारातील माहितीनुसार काही प्रमुख खतांच्या किमतीत खालीलप्रमाणे बदल झाले आहेत (अंदाजे):
- १०:२६:२६ आणि तत्सम मिश्र खते – पूर्वीच्या तुलनेत ५००-५५० रुपये जास्त
- २०:२०:०:१३ प्रकार – ६००-७०० रुपये वाढ
- इतर संयुक्त खते – गोणीमागे २२५ ते ३७५ रुपये वाढ
युरिया तुलनेने स्थिर असला तरी इतर खतांच्या किमती आकाशात पोहोचल्याने एकूण खर्च वाढला आहे. कच्च्या मालाच्या आयातीतील अडचणी, जागतिक बाजारपेठेतील चढ-उतार आणि इतर घटकांमुळे ही वाढ झाल्याचे विक्रेते सांगतात.
शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होणार?
खरीप हंगामात सोयाबीन, कापूस, ऊस, मका अशा पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात खतांची गरज असते. गोणीमागे शेकडो रुपये जास्त मोजावे लागल्याने एकरी उत्पादन खर्च हजारो रुपयांनी वाढू शकतो. आधीच शेतमालाला अपेक्षित भाव मिळत नसताना आणि हवामानाची अनिश्चितता असताना ही दरवाढ शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आणणार आहे.
लिंकिंगच्या सक्तीमुळे अनावश्यक खतेही घ्यावी लागत असल्याने अतिरिक्त बोजा पडतो, अशी तक्रार काही शेतकरी करत आहेत. जुन्या साठ्याची विक्री चढ्या दराने होण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने देखरेख वाढवणे गरजेचे असल्याचे जाणकार सांगतात.
शेतकरी काय म्हणतात?
“गेल्या काही वर्षांत खतांच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. उत्पादन खर्च वाढतो, पण शेतमालाला भाव मिळत नाही. सरकारने यावर तातडीने नियंत्रण आणावे,” अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे. काहींनी अमोनियम सल्फेटसारख्या पर्यायी खतांना अनुदान देण्याचीही विनंती केली आहे, जेणेकरून युरियाचा अतिवापर कमी होईल आणि जमिनीचे आरोग्य सुधारेल.
शेतीशी संबंधित इतर खर्चही वाढत असताना खतांच्या या दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन अडचणीत आले आहे. शासनाने एमआरपीवर नियंत्रण आणून आणि पुरवठा व्यवस्थित ठेवून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
