Heavy rainfall criteria : राज्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीनंतर आता पूरग्रस्तांना आणि नुकसानग्रस्तांना मदत देण्यासाठी राज्य सरकार महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. अतिवृष्टीचे सध्याचे निकष बदलून, ‘ओल्या दुष्काळा’चे सर्व निकष लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागाने तयार केला आहे. या प्रस्तावाला लवकरच मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे मराठवाडा आणि राज्यातील अन्य पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
‘प्रत्यक्ष पाऊस’ हा निकष बाजूला ठेवणार
एखाद्या परिसरात अतिवृष्टी झाली आहे हे ठरवण्यासाठी सध्या सरकारचे काही नियम आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाचा निकष म्हणजे, त्या ठिकाणी किमान ६५ मिलिमीटर पाऊस किंवा पाच दिवसांपर्यंत दररोज किमान १० मिलिमीटर पाऊस पडलेला असावा.
मात्र, यावर्षी अनेक गावांमध्ये एवढा पाऊस झालेला नसतानाही, जवळच्या दुथडी भरून वाहणाऱ्या नद्यांचे पाणी गावात शिरले आणि मोठे नुकसान झाले.
या अडचणी लक्षात घेऊन, मदत व पुनर्वसन विभागाने असा प्रस्ताव दिला आहे की, ‘प्रत्यक्ष त्या गावात किती पाऊस झाला’ हा निकष बाजूला ठेवण्यात यावा. पूरग्रस्त गावांमध्ये झालेल्या नुकसानीची तीव्रता पाहून मदतीचे नियम बदलले जावेत, अशी मागणी विभागाने केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर सकारात्मक निर्णय झाल्यास, अनेक गरजूंना मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
बुडालेल्या विहिरींनाही मिळणार मदत (Heavy rainfall criteria)
या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील सुमारे ११ हजार विहिरी पूर्णपणे बुजून गेल्या आहेत. सध्याच्या नियमांनुसार, अशा नुकसानीसाठी मदत देता येत नाही.
परंतु, विभागाने आग्रह धरला आहे की, मदतीचे निकष बदलून या बुडालेल्या विहिरींच्या नुकसानीसाठी देखील मदत देण्यात यावी. राज्य सरकार ओल्या किंवा कोरड्या दुष्काळात केंद्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या (NDRF) तरतुदीनुसार मदत देत असते. आता विहिरींच्या नुकसानीचा समावेश झाल्यास, हजारो शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढण्यास मदत होईल.
मदत व पुनर्वसन विभागाने तयार केलेल्या या प्रस्तावामुळे आता राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नागरिकांना वेळेवर आणि योग्य मदत मिळावी यासाठी निकषांमध्ये बदल करणे गरजेचे असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.