jivant satbara mohim: महायुती सरकारने सत्ता स्थापन केल्यापासून शंभर दिवसांच्या ॲक्शन मोडवर काम करण्याचे प्रत्येक मंत्र्यांना सूचना दिलेल्या आहेत. राज्य सरकार प्रत्यक्ष शंभर दिवसांची वेगवेगळी मोहीम हाती घेऊन प्रलंबित असणारी व आवश्यक असणारी कामे जलद गतीने पूर्ण करण्याची काम केले जाते.
यातच आता महसूल विभागाने देखील राज्यात जिवंत सातबारा मोहीम राबवण्याची घोषणा केली आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यांमध्ये एक एप्रिल पासून जिवंत सातबारा मोहीम राबवण्यात येणार आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महसूल विभागाकडून जिवंत सातबारा मोहीम एक एप्रिल 2025 पासून सुरू केली जाणार आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना काय फायदा होईल ही मोहीम कोणासाठी उपयुक्त ठरेल याची सविस्तर माहिती आजच्या लेखाच्या माध्यमातून आपण पाहणार आहोत.
काय आहे जिवंत सातबारा मोहीम jivant satbara mohim
मयत झालेल्या शेतकऱ्यांची नावे आपल्या सातबारावरती नमूद असतात. व्यक्ती मयत असल्यामुळे या शेतजमीनीबाबत कोणतेही काम करताना विविध अडचणींचा सामना कारवा लागतो. यामध्ये प्रामुख्याने शेत जमिनीचा व्यवहार, कर्ज प्रकरण, कायदेशीर बाबी अशा विविध कामांसाठी मयत व्यक्तींचे नाव सातबारावर असणे हे अडचणीचे ठरते. या अडचणीमुळे या शेतजमीनचे वापर करत असणारे शेतकरी किंवा वारसदार यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. यामुळे राज्य शासनाने 1 एप्रिल 2025 पासून राज्यभरात ही मोहीम राबवून या मोहिमेच्या अंतर्गत मयत असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सातबारावर त्यांच्या वारसदारांची नावे जोडण्याची काम केले जाणार आहे.
या मोहिमेचे अंतर्गत प्रत्येक गावातील मृत्यू पावलेल्या शेतकरी खातेदारांच्या वारसांची अधिकृत नोंदणी केली जाणार आहे. यामुळे वारसांचे नाव सातबारावर नोंद होण्यास गती मिळेल. वारसदारांच्या नोंदी सातबारावर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना उद्भवणाऱ्या अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.
जिवंत सातबारा मोहीम निःशुल्क
महाराष्ट्राचे सरकारच्या महसूल विभागाने हाती घेतलेले या मोहिमेसाठी (jivant satbara mohim) शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा शुल्क भरावा लागणार नाही. सातबारा वरील नाव सुधारना बाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या नियमानुसार मंडळाधिकारी सातबारा तयार करणार आहे. यामुळे मयत व्यक्तींच्या मुळ वारसांना त्यांच्या जमिनीचा हक्क मिळणार आहे.
अशी असेल प्रक्रिया. jivant satbara mohim
राज्यामध्ये ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्याकडून चावडी वाचन केले जाणार आहे. या चावडी वाचना दरम्यान न्यायालयातील प्रकरणे वगळता मयत खातेदारांची यादी महसूल अधिकारी हे प्रसिद्ध करतील. या यादीमध्ये नाव असणाऱ्या व्यक्तींच्या वारसदारांनी आपली कागदपत्रे महसूल अधिकारी यांच्याकडे जमा करणे आवश्यक आहे.
ही कागदपत्रे महसूल अधिकारी यांच्याकडे जमा केल्यानंतर. पुढील प्रक्रियेसाठी ई फेरफार प्रणालीवर नमूद केले जातील. ई फेरफार प्रणाली मध्ये तुमच्या कागदपत्राची तपासणी केली जाईल. इ फेरफार प्रणालीमध्ये मंडळ अधिकारी यांच्या माध्यमातून तुमच्या कागदपत्रांची फेर तपासणी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. सर्व कागदपत्रे बरोबर आणि व्यवस्थित असते तर त्या वारसांना त्या सातबारावरील हक्क प्रदान केले जातील.
कोणती कागदपत्रे लागतील
- मयत व्यक्तीचे मृत्यू प्रमाणपत्र
- मयत व्यक्तीचा सातबारा
- वारस प्रमाणपत्र
- वारस हक्क प्राप्त करणाऱ्या सर्व व्यक्तींचे आधार कार्ड
- रहिवास प्रमाणपत्र.
- शपथ पत्र
वरील दिलेली कागदपत्रे आवश्यक असणार आहेत. या व्यतिरिक्त तुमच्या स्थानिक नियमावलीनुसार तुम्हाला अजून काही कागदपत्रे आवश्यक असू शकतात याची माहिती तुम्हाला तुमचे महसूल अधिकारी म्हणजेच तलाठी यांच्याकडून देखील दिली जाईल.
जिवंत सातबारा मोहीम (jivant satbara mohim) का राबवली
राज्यात असे बरेच मयत व्यक्ती आहेत ज्यांच्या नावाने अजूनही शेत जमिनीची नोंद आहे. अशा मयत व्यक्तींच्या नावावरील जमिनीची त्यांच्या वारसांना हक्क प्रदान करून त्या जमिनीबाबत निर्माण होणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी जिवंत सातबारा मोहीम शासनाने हाती घेतली आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून जलद गतीने वारस हक्क प्रदान केले जातील. ही प्रक्रिया शासनाकडून राबवली असल्यामुळे वारसदारांना कोणत्याही खर्चाशिवाय आपली जमीन आपल्या नावावर करता येणार आहे. jivant satbara mohim