MSP India 2025 |: आता कडधान्य आणि तेलबिया पिकांची हमीभावाने खरेदी अधिक पारदर्शकता होणार आहे. केंद्र सरकारने याबाबत मोठा निर्णय घेतलेला आहे हा निर्णय खरीप हंगाम 2025-26 पासून हमीभावाने होणाऱ्या कडधान्य व तेल बिया खरेदीसाठी पॉस (POS) मशीन चा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. तसेच शेतकऱ्यांचे बायोमेट्रिक फेस ऑथेंटिकेशन देखील बंधनकारक राहणार आहे .
गैरप्रकारांना आळा बसण्यासाठी महत्वाचे पाऊल
हा निर्णय केंद्र सरकारने हमीभाव खरेदी प्रक्रियेत वारंवारता प्रकार होत असल्यामुळे घेण्यात आला आहे असे स्पष्ट केले आहे .
खरेदीमध्ये अचानक वाढ होणे,अथवा अशेती उत्पादन विक्रीच्या नावाखाली इतर स्त्रोतांमधून माल आणणे,हे असे प्रकार थांबवण्यासाठी सरकारने यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे . या योजनेचा खऱ्या आणि पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळावा हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे .MSP India 2025
हे वाचा : पोटहिश्याचा नकाशा आहे का? तरच जमीन खरेदी,राज्य शासनाचा नवा नियम, वाचा सविस्तर.
नाफेड व एनसीसीएफ ची जबाबदारी
सध्या नाफेड,एनसीसीएफ आणि विविध राज्यस्तरीय संस्था हे कडधान्य आणि तेलबिया खरेदी करतात.सध्या भात आणि गव्हाची खरेदी ही POS मशीन चा वापर केला जात आहे. आता हे यंत्रणा पीएम अशा योजना अंतर्गत कडधान्य व तेलबिया यासाठी लागू केली जाणार आहे.
या योजनेमध्ये तीन योजनांचा समावेश आहे. पीएम अशा योजनेत किंमत तफावत देय योजना, किंमत स्थिरीकरण निधी योजना, बाजार हस्तक्षेप योजना या तीन योजनांचा समावेश असेल. शेतकऱ्यांना ई -समृद्धी आणि ई-संयुक्ती पोर्टलवर नोंदणी करता येणार आहे.नाफेड आणि एनसीसीएफ यांना त्यांच्या पोर्टलसना केंद्राच्या यूपीएजी पोर्टलची सलग करणे बंधनकार्य करण्यात आले आहे,जेणेकरून खरेदी प्रक्रियेमध्ये सर्व माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध होण्यास मदत होईल .MSP India 2025
खरेदी आणि वितरण यासाठी निश्चित वेळ आणि मर्यादा
कृषी मंत्रालयाने हमीभावाने शेतीमाल खरेदी करण्यासाठी 60 दिवसाची निश्चित मुदत जाहीर केली आहे तसेच,अतिशय गरजेच्या परिस्थितीत 30 दिवसाची अतिरिक्त मुदत दिली जाऊ शकते.म्हणजे शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त 90 दिवसात खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. यानंतर खरेदी प्रक्रिया नंतर 9 महिन्याच्या आत मध्ये खरेदी केलेल्या मालाचे वितरण किंवा विक्री पूर्ण करण्यात येईल ,असे स्पष्ट निर्देश कृषी मंत्रालय कडून देण्यात आले आहे .
या नवीन प्रणालीचा उद्देश काय?
या बदलामुळे खऱ्या लाभार्थी शेतकऱ्यांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचणं, होणाऱ्या फसवणुकीला आळा घालणं तसेच खरेदी- वितरण प्रक्रियेला शिस्त लावणं हे या निर्णया मागचे उद्दिष्ट आहेतअशी केंद्र सरकारची अपेक्षा आहे .डिजिटल साधनाचा वापर आणि बायोमेट्रिक पडताळणी यामुळे शेतीमाल खरेदीत पारदर्शकता येईल .MSP India 2025
