pot hissa nakasha : पोटहिश्याचा नकाशा आहे का? तरच जमीन खरेदी,राज्य शासनाचा नवा नियम, वाचा सविस्तर.

pot hissa nakasha : सरकारने जमीन खरेदी विक्री संबंधित मोठा निर्णय घेतला आहे .राज्यात पोट हिश्श्याच्या जमीन खरेदी विक्री संबंधित सध्या वाढत चाललेले वाद,कोर्ट कचोऱ्या आणि गंभीर गुन्हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे . राज्य शासनाने एक नवे परिपत्रक जारी करून सांगितले आहे की,आता कोणताही पोटहिश्शा (भाऊबंदीतून मिळालेला भाग) खरेदी करताना त्या भागाचा अधिकृत नकाशा असणे बंधनकारक केले आहे .

म्हणजेच,जर एखाद्या व्यक्तीने एक मोठा गट विकत न घेता त्यातील काही गुंठे जमीन किंवा वैशिष्ट्य भाग म्हणजेच,पोटहिश्शा होय .हा पोटहिश्शाखरेदी करायचा असेल,तर त्या भूभागाचा नकाशा असणे आवश्यक आहे .जर हा नकाशा नसेल तर खरेदीचा दस्तऐवजी मंजूर केला जाणार नाही .pot hissa nakasha 

याचा फायदा काय?

28 एप्रिल 2025 रोजी राज्य शासनाचे महत्त्वाचे अधिनियम राज्यपत्राद्वारे प्रकाशित करण्यात आली असून मुद्रांक व नोंदणी विभागाला या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यात जमीन खरेदी विक्री संदर्भातील कार्यपद्धतीत खूप मोठा बदल होणार आहे.

यापूर्वीच शेत जमिनीतील वाद, बंधाऱ्यावरून भांडणं, एका एकाच जागेवर अनेक व्यक्तींचे हक्क या कारणामुळे अनेक नागरिकांवर गुन्हे दाखल होत असतात. या नवीन निर्णयामुळे थोड्याशा का होईना प्रमाणात स्पष्टता आणणारे ठरू शकते, राज्य सरकारच्या म्हणणे आहे.pot hissa nakasha 

हे वाचा : लाडक्या बहिणींना मिळणार 40 हजार रुपये कर्ज : हप्ता भरला जाणार योजनेतून – अजित पवार.

मात्र अडचणी नेमक्या कुठे निर्माण होतात?

28 एप्रिल 2025 रोजी राज्य शासनाचे महत्त्वाचे अधिनियम राज्यपत्राद्वारे प्रकाशित करण्यात आली असून मुद्रांक व नोंदणी विभागाला या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यात जमीन खरेदी विक्री संदर्भातील कार्यपद्धतीत खूप मोठा बदल होणार आहे.
यापूर्वीच शेत जमिनीतील वाद, बंधाऱ्यावरून भांडणं, एका एकाच जागेवर अनेक व्यक्तींचे हक्क या कारणामुळे अनेक नागरिकांवर गुन्हे दाखल होत असतात. या नवीन निर्णयामुळे थोड्याशा का होईना प्रमाणात स्पष्टता आणणारे ठरू शकते, राज्य सरकारच्या म्हणणे आहे.

अडचणी नेमक्या कुठे निर्माण होतात

सरकारकडून घेण्यात आलेला निर्णय याचा उद्देश चांगला असला तरी पण याची घोषणा करत असताना अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. या मागचे कारण म्हणजे, अनेक व्यक्तींकडे पोटहिश्श्यांचे अधिकृत नकाशेच उपलब्ध नाहीत.आज पर्यंत फक्त संपूर्ण गट किंवा सर्वे नंबरच्या स्तरावरच नकाशे मिळत होते. या कारणामुळे एखाद्या मोठ्या गटातून एखाद्या व्यक्तीला 10, 20 किंवा 30 गुंठे जमीन विकायची असेल, तेव्हा त्या भागाचे अचूक सीमांकन करणारा नकाशा नसतो.

भूमिअभिलेख विभागाकडे सध्या अशा प्रकारचे लहान भूभागाचे (sub-plotting) नकाशे तयार करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, साधने आणि नियोजन नाही. या कारणामुळे जनतेला खूपच त्रास होत आहे. शिवाय, मागील अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांनी किंवा जमिनीचे तुकडे विकणाऱ्यांनी अशा नकाशांसाठी अर्जच केलेला नाही, कारण पूर्वी याची गरजच लागत नवती .pot hissa nakasha 

कर्नाटक राज्यात या अगोदरच पुढाकार

शेजारील कर्नाटक राज्यामध्ये मात्र यामध्ये खूप अगोदरच पुढाकार घेतला होता .2002 कर्नाटक मध्ये पोटहिश्श्यांची (pot hissa nakasha)  मोजणे आणि सीमांकन करून याचे स्वातंत्र नकाशे तयार करण्यात आली होते .या कारणामुळे,कर्नाटक मध्ये जमीन व्यवहार करत असताना अशी अट आधीपासूनच लागू आहे.मात्र,महाराष्ट्र राज्यामध्ये अशा प्रकाराची पूर्ण तयारी झाली नसल्यामुळे सध्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये जमीन खरेदी दस्तांची कामे थप्प झाली आहे. pot hissa nakasha 

काय होणार यापुढे?

या निर्णया मागचा हेतू स्पष्ट आहे- राज्यातील प्रत्येक नागरिकांना जमीन खरेदी करताना भविष्यात वाद निर्माण होऊ नये म्हणून तसेच ताबा देताना अडचण येऊ नये आणि कोणती जमीन कुणाच्या ताब्यात येणार आहे हे स्पष्ट राहावे यासाठी राज्य शासनाने हा निर्णय घेतलेला आहे .

यासाठी इथून पुढे जमीन खरेदी करताना प्रत्येक नागरिकांना पोटहिश्श्याचा (pot hissa nakasha) चतुःसीमा दर्शवणारा नकाशा आवश्यक असेल, मात्र हा निर्णय राबवण्यासाठी राज्य शासनाला भूमि अभिलेख विभागात मनुष्यबळ वाढवावे लागेल,तसेच जिल्हा राज्य स्तरावर तात्काळ नकाशे उपलब्ध करून द्यावे लागेल यासाठी सरकारला चांगल्या प्रकारचे नियोजन करण्याची गरज आहे.

नवीन जमीन खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घ्या.

• नवीन जमीन खरेदी करताना त्या व्यक्तीने जमीन विकत घेत असताना तो पोटहिश्शा असेल तरच त्या भागाचा नकाशा मागवा .
• जर असा नकाशा उपलब्ध नसेल तर, तुम्ही प्रथम तलाठी, मंडळ अधिकारी,भूमी अभिलेख कार्यालय संपर्क साधावा.
• आपल्या भागाचे सीमांकन करून अधिकृत नकाशा मिळवणे आवश्यक आहे .
• सर्व तयारी करूनच नागरिकांनी जमीन खरेदीची प्रक्रिया सुरू करावी, नाहीतर तुम्हाला दस्त नोंदणी अडेल .

निष्कर्ष

पोटहिश्श्याच्या जमीन खरेदी विक्री व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय सुरुवातीला खूप कठीण असू शकतो परंतु या निर्णयामुळे अधिक पारदर्शकता आणि कायदेशीर स्थैर्य आणण्यासाठी हा निर्णय खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे .जमीन खरेदी करताना प्रत्येक नागरिकांना जाणारच आहे, भविष्य काळातील दृष्टीने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय लाभदायक ठरेल. शेतकऱ्यांनी जमीन खरेदी करत असताना दस्त नोंदणी करताना नागरिकांना पोटहिश्श्याचा नकाशा जोडणे बंधनकारक केले आहे .pot hissa nakasha