New Crop Insurance : सुटसुटीत आणि सुधारित पिक विमा योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने परवानगी दिली आहे. ही परवानगी काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली आहे. पिक विमा योजनेमध्ये आता फक्त पीक कापणी प्रयोग योगावर आधारितच विमा भरपाई आणि एक रुपयात विमा योजना बंद करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मागील काही काळामध्ये पिक विमा योजनेमध्ये अनेक गैरप्रकार समोर आले यामुळे पिक विमा योजना सुधारित लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे म्हणाले.New Crop Insurance
विमा योजनेत बदल करण्याची शिफारस
सध्या शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनेमधून पेरणी न होणे, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणी पश्चात नुकसान भरपाई व पीक कापणी प्रयोग आवर आधारित भरपाई दिली जात असे. तसेच या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणी पश्चात नुकसान भरपाई या बाबी अंतर्गत सर्वात जास्त भरपाई दिली जात असे. आणि पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नुकसान भरपाई कमी दिली जात असे. पण या योजनेमध्ये अनेक गैरप्रकार वाढल्यामुळे विमा योजनेत बदल करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.New Crop Insurance
हे वाचा : केंद्र सरकारच्या उज्वला योजनेत मोठा बदल! एकाच कुटुंबातील 2 महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन? पहा सविस्तर
जास्त भरपाई मिळण्याचे ट्रिगरच बंद
या योजनेअंतर्गत पेरणी न होणे, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणीपश्चात नुकसान भरपाई आता बंद करून फक्त पीक कापणी प्रयोग वर आधारित नुकसान भरपाई देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. म्हणजेच आता शेतकऱ्यांना ज्या ट्रिगरअंतर्गत जास्त भरपाई मिळत होती तेच ट्रिगरच पिक विमा योजनेमधून वगळण्यात आले आहे. फक्त आता पीक आपली प्रयोगावर आधारितच भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.New Crop Insurance
1 रुपया पिक विमा बंद
या योजनेमध्ये प्रकारामुळे एक रुपया पिक विमा योजना बंद करण्यात येत आहे आणि केंद्र सरकारने ठरवल्याप्रमाणे खरीप हंगामासाठी 2 टक्के, रब्बी हंगामासाठी दीड टक्का, आणि नगदी पिकांसाठी 5 टक्के हफ्ता द्यावा, अशी ही शिफारस करण्यात आली होती.
राज्य सरकारने आणखी चार बाबी स्वीकारल्या
2016 पासून राज्यामध्ये पंतप्रधान पिक विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे .या योजनेमध्ये केंद्र सरकारने फक्त पीक कापणी प्रयोग आधारितच उत्पादन ही विमा संरक्षणाची बाब अनिवार्य केली आहे .पण मात्र,राज्य सरकारने भरपाई देण्यासाठी पीक कापणी प्रयोग आधारित उत्पादनासोबतच आणखी चार बाबी अँड ऑन कव्हर म्हणून स्वीकारण्यात आल्या आहेत .
यामध्ये प्रतिकूल पवन घटकांमुळे पेरणी न होणे,हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत झालेले नुकसान आणि काढणीपच्यात नुकसान,स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या बाबींचा समावेश आहे.केंद्राने अनिवार्य व्यतिरिक्त राज्य सरकारने स्वीकारलेल्या अँड ऑन कव्हर्स या बाबींपैकी हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती झालेले नुकसान आणि स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या बाबींवर सुमारे 55% पेक्षा जास्त विमा अनुदान राज्य शासनास द्यावा लागेल.New Crop Insurance
