niwadnuk ayog update विधानसभा मतदारसंघातील प्रत्येक व्यक्ती किंवा उमेदवाराने आपल्या जाहिराती इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियावर प्रसारित करणे माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीकडून (एमसीएमसी) मंजूर करून घेणे बंधनकारक आहे, असे जिल्हाधिकारी तथा अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा समिती अध्यक्ष राजेंद्र क्षीरसागर यांनी सांगितले.
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ अंतर्गत मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व २६ विधानसभा मतदारसंघांसाठी कार्यरत असलेल्या जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी तथा अपर जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा समिती अध्यक्ष राजेंद्र क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली.
अपर जिल्हाधिकारी मनोज गोहाड, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) तेजस समेळ, समिती सदस्य निवडणूक अधिकारी, सहाय्यक निवडणूक अधिकारी, सोशल मीडिया तज्ज्ञ प्रा.अभिजित पाटील, माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिकारी वैशाली त्रिवेदी, स्वतंत्र पत्रकार/माध्यम तज्ज्ञ राजेंद्र हुंजे, पंकज दळवी, मनीषा रेगे, प्रसाद आदी उपस्थित होते. सदस्य सचिव व माध्यम समन्वयक कुलकर्णी, केशव करंदीकर उपस्थित होते.
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व २६ विधानसभा मतदारसंघांसाठी जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समिती कार्यरत आहे.
हे वाचा: असे पहा आपले विधान सभा उमेदवार
niwadnuk ayog update पेड न्यूजवरही ठेवणार नजर
जिल्हाधिकारी तथा अप्पर जिल्हा निवडणूक अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर म्हणाले की, जाहिरात प्रमाणपत्रासह पेड न्यूजला आळा घालण्यासाठी मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटी कार्यरत आहे.
जिल्हाधिकारी तथा अप्पर जिल्हा निवडणूक अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर म्हणाले की, मनपाही पेड न्यूजवर लक्ष ठेवून आहे. समितीला पेड न्यूज आढळल्यास संबंधितांना नोटिसा बजावल्या जातील
राजकीय जाहिरातींसाठी माध्यम प्रमाणीकरण तसेच देखरेख समितीची मान्यता आवश्यक असते.
सर्व राजकीय पक्ष, उमेदवार, व्यक्ती यांनी वैयक्तिकरित्या राजकीय जाहिराती वापरण्यापूर्वी किंवा प्रसारित करण्यापूर्वी मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटीकडून ना हरकत घेणे आवश्यक आहे.
इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियावर जाहिराती
दूरचित्रवाणी वाहिन्या, केबल नेटवर्क/केबल वाहिन्या, चित्रपटगृहे, रेडिओ, खाजगी एफएम, सार्वजनिक ठिकाणी दृक-श्राव्य प्रदर्शन प्रसारण, ई-वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती प्रकाशित करणे, बल्क एसएमएस/व्हॉईस संदेश अशा जाहिरातींचा समावेश आहे.
निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी आणि मतदानाच्या दिवशी लावलेल्या जाहिरातींनाही प्रिंट मीडियात पूर्वपरवानगी आवश्यक असते.
मतदानाच्या आदल्या दिवशी आणि मतदानाच्या दिवशी प्रिंट मीडिया पेपरमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातीसाठी मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटीची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते.
जिल्हा व राज्यस्तरीय समित्या
समितीच्या अखत्यारीत येणाऱ्या मतदारसंघातून निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्ती किंवा उमेदवाराने जाहिरात पूर्वप्रमाणित करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हा माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समिती व राज्यस्तरावर राज्य पूर्व प्रमाणीकरण समिती यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर देण्यात येणाऱ्या जाहिरातीच्या प्रमाणपत्रासाठी जिल्हास्तरीय समितीकडे अर्ज करावा लागतो. संस्थेने जाहिरातपूर्व प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. ही समिती निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार सर्व राजकीय जाहिरातींचे प्रमाणीकरण करते. जिल्हा स्तरावर जिल्हा माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समिती आणि राज्यस्तरावर राज्य पूर्व प्रमाणीकरण समिती ची मान्यता असल्याशिवाय राजकीय पक्ष/उमेदवार कोणत्याही राजकीय जाहिरातीची जाहिरात करू शकणार नाहीत.
