organic farming डॉ .पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन अंतर्गत शेतकरी गटांना अनुदान देण्यास मंजूरी…!

organic farming : सध्याच्या काळात अन्न उत्पन्नाची गरज पूर्ण करण्यासाठी विषारी किचननाशके,रासायनिक खते आणि संकरित पदार्थांचा वापर केला जात आहे .या प्राण घातक रसायनापासून निसर्गाचे आणि स्वतःचे रक्षण करण्याचा एकमेव पर्याय म्हणजे सेंद्रिय शेती . ही शेती विषमुक्त शेती करण्यासाठी राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत डॉ.पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन राबवण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे .2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे .organic farming

डॉ.पंजाबराव देशमुख सेंद्रिय मिशनला मुदतवाढ

राज्य सरकारकडून सेंद्रिय शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना (organic farming) प्रोत्साहन दिले जात आहे . त्यातच आता डॉ. पंजाबराव देशमुख सेंद्रिय शेती मिशन योजनेला 2022-23 ते 2027-28 या काळाकरिता राज्य शासनाकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे . डॉ . पंजाबराव देशमुख सेंद्रिय शेती मिशन योजनेची राज्यभरात व्याप्ती वाढवण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे . या योजनेचे नाव बदलण्यात आले आहे .आता डॉ.पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन असे ठेवण्यात आले आहे.organic farming

हे वाचा : शेती पंपाला पुढील पाच वर्षे मिळणार मोफत वीज. सरकारने केली मोठी घोषणा

किती वर्ष या योजनेचा लाभ दिला जातो

डॉ .पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन ही योजना गट आधारित आहे. एक गाव,एक गट अशी संकल्पना असणार आहे. गटातील सर्व शेतकऱ्यांचे मिळून असे 50 हेक्टर क्षेत्र असावे. या योजनेअंतर्गत निवड केलेल्या गट /लाभार्थ्यास तीन वर्ष लाभ देण्यात येतो. organic farming

पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन योजनेसाठी निधी मंजूर

सन 2024-25 या आर्थिक वर्षामध्ये सेंद्रिय शेती /विष मुक्त शेती या राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत. .पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन सुरू करण्यासाठी आणि मागील तीन वर्षात राबविण्यात आलेल्या गटांना अनुज्ञेय व देणे शिल्लक असलेले अनुदान वितरित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे . 11.9952 कोटी एवढा निधी आयुक्त कृषी ,कृषी आयुक्तलय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांना वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. organic farming

ही योजना राबवताना खालील दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करावे

मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन

ही योजना आयुक्त कृषी विभागाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि निधी वितरित करण्याच्या अटी व शर्तींनुसारच राबवावी. कोणत्याही प्रकारच्या तडजोडी अथवा बदल यामध्ये करता येणार नाहीत.

आर्थिक व्यवस्थापन आणि लेखा परीक्षण

• योजनेसाठी मिळालेल्या निधीचा योग्य प्रकारे विनियोग करून त्याचा संपूर्ण हिशोब ठेवावा.
• प्रत्येक खर्चाच्या नोंदी व्यवस्थित ठेवून त्याचा लेखा परीक्षण अहवाल तयार करावा.
• उपयोगिता प्रमाणपत्रे आणि प्रगती अहवाल लवकरात लवकर राज्य शासनाला सादर करावेत.
• योजनेशी संबंधित भौतिक आणि आर्थिक प्रगती अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत शासनाकडे पाठवावा.

निधीचे पारदर्शक व्यवस्थापन

• निधीच्या वापरासंबंधी सुस्पष्ट ताळेबंद तयार करून त्यामध्ये अखर्चित रक्कम आणि व्याजाद्वारे मिळालेल्या उत्पन्नाचा स्पष्ट उल्लेख करावा.
• यामुळे पारदर्शकता राहील आणि कोणत्याही प्रकारचा गैरवापर होणार नाही.
• मंजूर कार्यक्रमापेक्षा जास्त निधी खर्च होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

वित्तीय कायदे व प्रक्रिया

• निधीचा वापर करताना शासनाने ठरवून दिलेल्या वित्तीय कायदे, निविदा नियमावली आणि इतर संबंधित मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
• खर्च करताना C.V.C. (Central Vigilance Commission) तत्त्वे, भारताचा महालेखा परीक्षक आणि नियंत्रकांचे नियम, तसेच प्रचलित शासन निर्णय आणि अर्थसंकल्प नियमावलीचे पालन करणे आवश्यक आहे.
• कोणत्याही परिस्थितीत शासन नियमांचे उल्लंघन होणार नाही याची खात्री करणे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाची जबाबदारी असेल.

अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात

• DBT (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे अनुदानाचा लाभ थेट पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावा.
• पात्र लाभार्थ्यांना थेट DBT प्रणालीद्वारे मदत मिळेल.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

1. सेंद्रिय शेती योजनेअंतर्गत गटाला किती आर्थिक मदत मिळते?

• प्रत्येक गटाला तीन वर्षांत 10 लाखांचे अनुदान मिळते.

2. सरकार सेंद्रिय शेतीला अनुदान का देते?

• रासायनिक खतांचा वापर थांबवून जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढवण्यासाठी.

3. गट स्थापन करण्यासाठी काय आवश्यक आहे?

• 50 हेक्टर क्षेत्र असलेला गट स्थापन करणे आवश्यक आहे.