organic farming राज्य सरकारकडून डॉक्टर पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन अंतर्गत राज्यातील शेतकरी गटांना अनुदान वाटप करण्याबाबत महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे. राज्य शासनाने सेंद्रिय शेती आणि विषमुक्त शेती या उपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात डॉक्टर पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन राबवण्यास मंजुरी दिली आहे.
डॉक्टर पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन या योजनेसाठी 2017-28 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. राज्यात या उपक्रमाची व्यक्ती वाढवून यातून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करणे आणि शेतीचे संवर्धन करणे हा उद्देश राज्य शासनाने समोर ठेवला आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयामध्ये या योजनेचे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन हे नाव बदलून नव्याने डॉक्टर पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन असे ठेवण्यात आले आहे.
हे वाचा: शेती पंपाला पुढील पाच वर्षे मिळणार मोफत वीज
काय आहे सेंद्रिय शेती विषमुक्त शेती मिशन organic farming
डॉक्टर पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन ही योजना शेतकरी गटांसाठी कार्यरत असणार आहे. प्रत्येक शेतकरी गट 50 हेक्टर क्षेत्रावर कार्यरत राहणार आहे. एकदा निवड झालेल्या गटाला सलग तीन वर्ष या योजनेचा लाभ वितरित केला जातो. मागील आर्थिक वर्षात म्हणजे 2024 25 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या घटना आणि मागील तीन वर्षात स्थापन केलेल्या गटांना तसेच नवीन शेतकरी गटांना या अनुदानाचे वाटप केले जाणार आहे. या अनुदानासाठी राज्य शासनाने 12 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा मंजूर केला निधी आयुक्त कृषी आयुक्त कार्यालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना वितरित करण्यात येणार आहे.
योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अटी व नियम
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रभावीपणे लाभ मिळवण्यासाठी काही नियम व अटी तयार करण्यात आले आहेत या नियम व अटीच्या अधीन राहून शेतकरी गटांना हे अनुदान वितरित केले जाणार आहे. या योजनेत कृषी आयुक्तांनी तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ही योजना राबवली जात आहे. यामध्ये अनुदानाच्या खर्चाचे सर्व तपशील व्यवस्थित रित्या नोंद करून त्याचे लेखापरीक्षण आणि उपयोगिता प्रमाणपत्रे राज्य शासनाला वेळेस सादर करणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच या योजनेच्या प्रगती चा अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत शासनाला सादर करणे बंधनकारक असणार आहे.
योजनेअंतर्गत आर्थिक व्यवहार पारदर्शक ठेवण्यासाठी खर्चाचे संपूर्ण तपशील वर्षे वर्षाच्या सुरुवातीची शिल्लक रक्कम आणि त्यावरील मिळणारे व्याज याचा स्पष्टपणे उल्लेख केलेला असणे आवश्यक आहे. दिलेल्या मर्यादेच्या व्यतिरिक्त कोणताही अतिरिक्त खर्च होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. त्यासोबतच निधीच्या वापरासाठी सर्व वित्तीय कायदे नियम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार आणि भारताचे नियंत्रण आणि महालेखा परीक्षण यांच्या सूचनानुसार संपूर्ण कार्यवाही पार पाडणे आवश्यक आहे.
अनुदान वाटप करण्याची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि थेट लाभार्थ्यापर्यंत लाभ पोहोचवण्यासाठी ही रक्कम डीबीटी अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली जाईल. यामुळे अनुदान वितरणाची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडली जाईल. शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील शेतकरी गटांना नैसर्गिक शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि राज्य शासनाने ठेवलेला उद्देश नैसर्गिक शेती विषमुक्त शेती हा साध्य होईल.