pik vima investigation शेतकऱ्यांच्या पिकांना संरक्षण देण्यासाठी व पिकाचे नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी देशभरात प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबवण्यात येते. परंतु या योजनेमध्ये बहुतांश शेतकऱ्यांनी गैरप्रकार केल्याचे आढळले आहे. ज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतात पीक उपलब्ध नसताना देखील शेतकऱ्यांनी त्या पिकाचा पिक विमा उतरवला आहे. असा प्रकार राज्यातील बऱ्याच जिल्ह्यात आढळून आल्यामुळे आता जिल्ह्यातील कृषी विभागामार्फत या शेतकऱ्यांच्या पिक विमा अर्जाची तपासणी केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या शेतात वेगळे पीक आणि पीक विमा वेगळ्या पिकाचा भरला असल्याचे आढळून आले आहे. आता कृषि विभाग आणि पीक विमा कंपनी यांच्या मध्यमातून अश्या अर्जाची तपासणी केली जाणार असल्याची माहिती देणयात आली आहे. ही तपासणी सर्वच शेतकऱ्यांची न करता काही ठराविक शेतकऱ्यांच्या अर्जाची तपासणी केली जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे क्षेत्र जास्त आहे अश्या शेतकऱ्यांच्या पीक विमा अर्जाची तपासणी केली जाणार असल्याची माहिती देखील कृषि विभागाकडून देण्यात येत आहे.
pik vima investigation कांदा पिक विमा फसवणुकीची वाढती समस्या
pik vima investigation कृषी क्षेत्रात शेतकऱ्यांसाठी विमा योजना ही महत्त्वाची संरक्षण प्रणाली आहे. मात्र, सोलापूर जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या कांदा पिक विम्याच्या फसवणुकीच्या प्रकरणांनी या प्रणालीतील उणिवा दाखवल्या आहेत. या प्रकरणांमुळे शेतकरी अडचणीत सापडत आहेत आणि कृषी क्षेत्राची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे.
हे वाचा: नवीन ई- पीक पाहणी DCS मोबाईल ॲपमध्ये
pik vima investigation फसवणुकीचे स्वरूप
सोलापूर जिल्ह्यातील 60,000 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर बनावट कांदा पिक विम्याची नोंद करण्यात आली आहे. खरीप हंगामासाठी 37,237 हेक्टर क्षेत्र नोंद असतानाही, प्रत्यक्षात 85,353 हेक्टरसाठी विम्याचे दावे दाखल झाले आहेत. यातून विमा कंपन्या आणि दलालांच्या संगनमताचे संकेत मिळतात.
सरकारच्या योजनेचा गैरफायदा
शेतकऱ्यांना कमी खर्चात विमा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यं सरकारने एक रुपयाच्या पिक विमा योजनेची सुरुवात केली. मात्र, या योजनेचा गैरफायदा घेतला जात आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या नावाने बनावट नोंदी करून, विम्याचे प्रीमियम भरल्याचे दाखवले जाते. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळत नाही, आणि हा पैसा दलालांच्या खिशात जातो.
फसवणुकीमुळे होणारे परिणाम
- शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण: खरीप हंगामात नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळत नाही.
- विश्वासार्हतेचा अभाव: सरकारी योजनांवर शेतकऱ्यांचा विश्वास कमी होतो.
- कृषी अर्थव्यवस्थेला फटका: विमा योजनेतील गैरप्रकारांमुळे कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर परिणाम होतो.
उपाययोजना
- चौकशी: कृषी विभागाने बनावट विमा प्रकरणांवर तातडीने तपासणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
- प्रणालीत सुधारणा: विमा योजनेत डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर वाढवून प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी.
- शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण: विमा योजनांबद्दल शेतकऱ्यांना माहिती देण्यासाठी अभियान राबविणे गरजेचे आहे.
- दलालांवर नियंत्रण: विमा क्षेत्रात दलालांची भूमिका कमी करून थेट प्रक्रिया कार्यान्वित केली पाहिजे.
pik vima investigation निष्कर्ष
रब्बी हंगामात जास्त कांदा पिकाची बनावट नोंद केल्याचे आढळले. कांदा पिक विम्याच्या फसवणुकीच्या प्रकरणांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. सरकारने तातडीने कारवाई करून शेतकऱ्यांचा विश्वास पुन्हा जिंकणे गरजेचे आहे. पारदर्शकता, विश्वासार्हता, आणि तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केल्यास अशा प्रकारांना आळा घालता येईल.