pm awas सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेच्या अंतर्गत केंद्रीय पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेची सुरुवात 2015 पासून करण्यात आलेली आहे. या योजनेची मुदत 31 डिसेंबर 2024 रोजी संपुष्टात येत आहे. परंतु केंद्र सरकारने देशामध्ये गरीब आणि मध्यवर्गीय कुटुंबासाठी या परवडणाऱ्या घराच्या आडून विचारात सरकारने 1 सप्टेंबर 2024 प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 ची देशात अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील एक कोटी शहरी भागातील नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच, या योजनेअंतर्गत भाडेतत्त्वावर परवडणाऱ्या घराची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार ही योजना 1 सप्टेंबर 2024 पासून पाच वर्षासाठी राज्यात राबविण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत मार्गदर्शक सूचनेनुसार आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ असणाऱ्या लाभार्थ्यांचे प्राथमिक सर्वेक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थ निहाय अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय यांच्यामार्फत राबवण्यात येणार आहे .तसेच ,प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)2.0 ही केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार आणि मंत्रिमंडळाचे निर्णयानुसार संपूर्ण राज्यात राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे .
pm awas प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0
राज्य शासनाने नमूद केलेली बाबा वगळता, केंद्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)2.0 ही योजना राज्यामध्ये 1 सप्टेंबर 2024 पासून राबवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने दिनांक 17 ऑक्टोंबर 2024 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक सूचना pmay – urban.gov या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. दिलेल्या सूचनाचे पालन करून, तसेच या शासन निर्णयातील तरतुदिनुसार ही योजना यांच्या कार्यक्षेत्रात राबवावी.
pm awas या योजनेची वैशिष्ट्ये
- या योजनेअंतर्गत सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार मार्फत अनुदान देय राहील.
- या योजनेअंतर्गत अत्यल्प उत्पादक गटांसाठी (EWS) शौचालय आणि अन्य पायाभूत नागरी सुविधांसह 30 चौ.मी45 चौ.मी पर्यंतची घरे बांधून दिली जातील.
- सदर योजना खालील चार घटकांद्वारे कार्यन्वित केली .
- वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल बांधकाम
- भागीदारी तत्त्वावर परवडणारी घरे
- भाडेतत्त्वावर परवडणारी घरी
- व्याज अनुदान योजना
- प्रधानमंत्री आवास (शहरी) 2.0 कार्यरत असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 याप्रमाणेच केंद्रीय पुरस्कृत योजना म्हणून केली जाईल, ज्यामधील व्याज अनुदान योजना राज्य शासनाशी संबंधित नसून केंद्रशासन आणि बँकांची संबंधित राहील.
- AHP या प्रकल्पांतर्गत अत्यल्प उत्पादक गटातील लाभार्थ्यांसाठी कमीत कमी 25 टक्के घरकुल असतील. तसेच AHP प्रकल्पामध्ये अत्यल्प उत्पन्न गटांच्या घरकुलाची कमीत कमी संख्या 100 एवढी राहील.
- या योजनेअंतर्गत या प्रकल्पामध्ये पाणी, स्वच्छता, सांडपाणी, रस्ते ,वीज इतर पायाभूत सुविधा असतील.ह्या सुविधा BlC आणि ISS घटकांतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांसाठी आवश्यक मूलभूत नागरी सुविधा राहतील.
- AHP आणि ARH या प्रकल्पाच्या तपशीलावर प्रकल्प अहवालात (DPR) खालील दिलेल्या गोष्टींचा समावेश आवश्यक आहे.
- 2016 नुसार अपंग व्यक्तीसाठी अपंग व्यक्तीचे हक्क आणि प्रवेश योग्यता सुनिश्चित करण्यासाठी रॅम्प आणि इतर सुविधांची आवश्यक तरतूद करणे.
- AHP या प्रकल्पाच्या जागेवर आवश्यक त्या जागेवर अंगणवाडी बांधणे.
- पावसाचे पाणी साठवण्याची व्यवस्थित तरतूद करणे
- तसेच सौर ऊर्जा प्रणालीची तरतूद करणे.
- प्रधानमंत्री आवास शहरी 1.0 या योजनेअंतर्गत मंजूर केलेल्या घरकुलांमध्ये, राज्य शासनाच्या शिफारसनुसार केंद्रीय मंजुरी आणि देखरेख समितीने (CSMC) दिनांक 31 डिसेंबर 2023 नंतर कोणत्याही कामामध्ये कपात केली असल्यास, सदर घरकुलांना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत मान्यता दिली जाणार नाही.
हे वाचा: राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना
या योजनेचे पात्रता
- या योजनेअंतर्गत लाभार्थी कुटुंबामध्ये, पती-पत्नी अविवाहित मुले-मुली यांचा समावेश असेल. (पण 18 वर्षाखाली मुले आणि मुली).
- या योजनेअंतर्गत अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शहरी भागात राहणाऱ्या EWS/LIG/MIG या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर देशातील कुठल्याही भागांमध्ये पक्के घर नसले पाहिजे.
- लाभार्थ्या व्यक्तीने गेल्या वीस वर्षांमध्ये कुठल्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेतलेला नसला पाहिजे.
- या योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणारे घरी हे कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीच्या मग ती महिला असो किंवा पुरुष असो यांच्या संयुक्त नावावर असतील.
पात्र असणाऱ्या लाभार्थ्यांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा
या योजनेअंतर्गत दहा लाखाहून जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी (EWS) 6 लाख इतके तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 4. 5 लाख कमाल वार्षिक उत्पन्न मर्यादा असेल.
pm awas अटी व शर्ती
- या योजनेअंतर्गत BLC घटका नंतर बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर त्या तारखेपासून AHP अंतर्गत सदनिकेचा ताबा मिळविल्यापासून आणि lSS घटकांतर्गत गृह कर्जाच्या पहिल्या हप्त्याचे वितरण केल्या नंतर पाच वर्षाचा अनिवार्य लॉक इन कालावधी असेल. म्हणजेच, लाभार्थ्यांना घर विकण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
- 10 हजार चौ. मी बांधकाम क्षेत्र किंवा 5 हजार चौ .मी भूखंड क्षेत्रापेक्षा जास्त असलेल्या सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पामध्ये EWS/LIG घरांसाठी बांधकाम क्षेत्र मध्ये 5% आरक्षण अनिवार्य राहील. याव्यतिरिक्त एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन हन नियमावली 2020 मधील 3.8.2 मधील सर्वसमावेश गृहनिर्माण ची तरतूद कायम असेल.
- अभियानास मंजुरी देण्यासाठी आणि बांधकाम परवाने देण्यासाठी एक खिडकी योजना राबवण्यात यावी व आवश्यक त्या सर्व मंजूर या साठ दिवसाच्या आता देण्यात यावे.
- राज्यमार्फत परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामासाठी जमीन उपलब्ध करून देणे.
- जमीन बँकेची निर्मिती करणे.
प्रधानमंत्री आवास (शहरी) 2.0 pm awas राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.