pm kisan new update : केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) योजनेतील गैरप्रकार आणि नियमांचे उल्लंघन थांबवण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्याचा संकेत दिला आहे. या योजनेअंतर्गत एकाच शेतकरी कुटुंबातील पती आणि पत्नी अशा दोन व्यक्तींना मिळणारा दुहेरी लाभ लवकरच थांबवला जाणार आहे. सरकारच्या या कठोर भूमिकेमुळे आता या योजनेचा फायदा केवळ एकाच पात्र व्यक्तीला मिळू शकणार आहे.
काय आहे पीएम किसान योजना आणि ‘दुहेरी लाभ’ प्रकरण? pm kisan new update
२०१९ मध्ये सुरू झालेल्या पीएम-किसान योजनेचा मूळ उद्देश अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबाला वार्षिक ₹६,००० ची आर्थिक मदत करणे हा आहे. ही रक्कम प्रत्येकी ₹२,००० च्या तीन हप्त्यांमध्ये थेट बँक खात्यात जमा केली जाते.
- मूळ तत्त्व: ही योजना ‘कुटुंब-आधारित’ आहे, ‘व्यक्ती-आधारित’ नाही.
- गैरवापर: अनेक प्रकरणांमध्ये, एकाच कुटुंबातील पती आणि पत्नी दोघांनीही स्वतंत्रपणे अर्ज करून योजनेचा लाभ घेतला. यामुळे एकाच कुटुंबाला वार्षिक ₹१२,००० चा दुप्पट फायदा मिळत होता, जो योजनेच्या नियमांचे उल्लंघन आहे.
केंद्र सरकारची नवीन रणनीती: डेटा पडताळणी
हा गैरवापर रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आता कठोर पाऊले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- डेटा पडताळणी: अन्न पुरवठा विभागाच्या मदतीने शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) डेटा आणि पीएम किसान लाभार्थ्यांचा डेटा यांची मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी (Cross-Verification) केली जात आहे.
- उद्देश: या प्रक्रियेमुळे एकाच कुटुंबातील दुहेरी लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींची अचूक ओळख पटवणे सोपे झाले आहे.
- कारवाई: सूत्रांनुसार, तपासणी पूर्ण झाल्यावर, अशा कुटुंबातील एका व्यक्तीचे नाव (जे अपात्र ठरवले जाईल) लाभार्थी यादीतून वगळले जाईल.
अंमलबजावणी कधी होणार?
या निर्णयाची अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी, पीएम किसान योजनेचा पुढील (२१ वा) हप्ता वितरित होण्यापूर्वी याची अंमलबजावणी होण्याची दाट शक्यता आहे. मध्य प्रदेशात यापूर्वीच अशा दुहेरी लाभार्थ्यांवर कारवाई झाली आहे, त्याच धर्तीवर आता हा नियम देशपातळीवर लागू होणार आहे.
महाराष्ट्रातील ‘नमो शेतकरी’ योजनेवरही परिणाम
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम महाराष्ट्रातील ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेवरही होणार आहे.
- महाराष्ट्रातील योजनेचे लाभार्थी हे पीएम किसान योजनेच्या डेटावर आधारित निश्चित केले जातात.
- त्यामुळे, जे शेतकरी पीएम किसान योजनेतून अपात्र ठरतील, त्यांना ‘नमो शेतकरी’ योजनेचा लाभही मिळणार नाही.
हा निर्णय योजनेत पारदर्शकता वाढवून आणि खऱ्या अर्थाने गरजू शेतकरी कुटुंबांपर्यंत आर्थिक मदत पोहोचवण्यात महत्त्वपूर्ण ठरेल, अशी अपेक्षा आहे. शेतकरी बांधवांनी आपल्या PM-Kisan स्टेटसची माहिती तपासून घ्यावी.