PM Kisan Yojana New Rule 2024 केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनुदान स्वरूपात देण्यात येणाऱ्या पीएम किसान आणि नमो सन्मान योजना अंतर्गत सरकारकडून नवीन नियमावली लागू करण्यात आलेली आहे वारसा हक्क वगळता च्या शेतकऱ्यांनी 2019 नंतर जमीन खरेदी केली आहे त्यांना या योजनेअंतर्गत लाभ घेता येणार नाही तसेच पी एम किसान योजनेसाठी नोंदणी करत असताना शेतकऱ्यांनी आपल्या कुटुंबांमधील पती-पत्नी आणि मुलाचे आधार कार्ड जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
पी एम किसान आणि नमो सन्मान योजनेच्या माध्यमातून देशांमधील शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यात वर्षाला सहा हजार रुपये दिले जातात तसेच राज्य सरकारकडून मुसलमान योजनांमधून तीन हप्त्यात 6000 रुपये देण्यात येते.
PM Kisan Yojana New Rule 2024 या योजनेमध्ये अनेक गैरप्रकार होत असल्यामुळे सरकारकडून या नियमांमध्ये बदल केले जात आहेत कुटुंबातील पती-पत्नी यापैकी एकाची 2019 पूर्वी जमीन नोंद असेल तर लाभ घेता येतो परंतु 2019 नंतर नवीन जमीन शेतकऱ्यांच्या नावावर झालेले तसेच माहेरकडील जमीन नावावर आहे म्हणून अर्ज करून या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
त्यामुळे आता पात्र लाभार्थ्यांचे निधन झाले असेल तरच वारसा हक्काने जमिनीची नोंद झाली असेल त्या पती किंवा पत्नी पैकी एकच या योजनेसाठी पात्र असणार आहे शिवाय सरकारी व निमसरकारी नोकरी नसेल अथवा कर भरत नसेल तर अशा शेतकऱ्यांना नोंदणी करून या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
PM Kisan Yojana New Rule 2024 का केले नियमात बदल ?
PM Kisan Yojana New Rule 2024 पी एम किसान योजनेमध्ये ऑनलाइन पोर्टल वरून स्वतःच्या नावावर कोणताही सातबारा नसताना अनेकांनी सुरुवातीपासून नोंदणी केलेली आहे ते सुद्धा या योजनेअंतर्गत लाभ घेत आहेत या सोबतच कित्येकांना पती-पत्नी व काही जणांचे तर घरात मुलांची सुद्धा नोंदणी केली असल्यामुळे एकाच घरातील तीन ते चार जणांना या योजनेअंतर्गत लाभ मिळत असल्याचे वास्तव असून यावर ती आळख बसवण्यासाठी शासनाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन नाव नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे :
- लाभार्थी शेतकऱ्याच्या नावाचा नवीन सातबारा
- पती-पत्नी व मुलांचे आधार कार्ड
- बारा अंकी रेशन कार्ड
- फेब्रुवारी 2019 नंतर मृत्यू झाला असेल तर आधीचा व नंतरचा असे दोन्ही फेरफार
- अर्ज केलेल्या शेतकऱ्याच्या फेरफार मध्ये मयत व्यक्तीचा मृत्यू 01 फेब्रुवारी 2019 पूर्वीचा असेल तर एकच फेरफार PM Kisan Yojana New Rule 2024
pm kisan योजनेचे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) हे लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारने टाकलेले एक पाऊल आहे. फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरू झालेली ही योजना कृषी उद्योगाला अत्यंत आवश्यक आधार म्हणून आली आहे कारण शेतीशी संबंधित विविध खर्चांचे व्यवस्थापन आणि त्यांचे दैनंदिन जीवन जगण्याची आवश्यकता याबद्दल शेतकऱ्यांच्या दाव्यांची खरी कसोटी लागली आहे.
पीएम किसान योजना प्रमुख वैशिष्ट्ये सरकारची पीएम-किसान योजना पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपयांचा आर्थिक लाभ देते. केंद्र सरकार वर्षभरात दोन हजार रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये ही रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करते. अशा प्रकारे, शेतकऱ्याच्या खात्यात पैशाची आवक वर्षभर सातत्याने सुरू राहते, प्रामुख्याने कृषी चक्राच्या महत्त्वाच्या टप्प्यात – पेरणी आणि काढणीदरम्यान.
हे वाचा : शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 4000 जमा
ही योजना प्रामुख्याने शेतकर् यांना उद्देशून आहे ज्यामुळे त्यांना बियाणे, खते आणि लागवडीसाठी आवश्यक असलेल्या इतर प्रत्येक मुख्य निविष्ठांवर होणारा खर्च भरणे शक्य होते. पिकांच्या किमतीतील चढउतार, हवामानातील परिस्थिती आणि निविष्ठांच्या वाढत्या किमतींमुळे लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
योजना प्राप्त करण्यासाठी शेतकऱ्यांची पात्रता शेतीयोग्य जमीन असलेल्या अल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे. ज्या भागात २ हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन नाही, अशा क्षेत्रांना आर्थिक मदत मिळण्यास पात्र आहेत. या योजनेतून काही श्रेणी वगळण्यात आल्या आहेत: यामध्ये संस्थात्मक जमीनमालक, आयकर भरणारे शेतकरी आणि सरकारी कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांना लाभ
१. आर्थिक सुरक्षा: हे खात्रीशीर उत्पन्न प्रदान करते जे लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्याला मदत करते. यातील अनेक शेतकर् यांना त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत पुन्हा कधी, कधी मिळतील हे च कळत नाही.
२. कर्जावर अवलंबून राहण्याची गरज नाही : थेट रोख हस्तांतरणाद्वारे कर्जदार किमान कर्ज आणि क्रेडिटवर अवलंबून राहील आणि अशा प्रकारे कर्जाच्या सापळ्यांची असुरक्षितता कमी होईल.
३.शेतीती गुंतवणूक करून उत्पन्न वाढ: ही रक्कम दर्जेदार बियाणे, खते आणि आधुनिक अवजारे यांमध्ये गुंतविता येईल, ज्यामुळे हळूहळू शेतीची उत्पादकता व उत्पन्न वाढेल.
४. वेळेवर मदत :- हप्त्यांमध्ये वितरीत केलेला निधी शेतकऱ्यांना कृषी हंगामात विविध वेळी वेळेवर मदत मिळवून देतो.
निष्कर्ष
पीएम-किसान ही देशातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर योजना आहे, कारण ती त्यांना थेट वर्षाला 6000 रुपये आर्थिक सहाय्य प्रणाली प्रदान करते. यामुळे लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची तात्काळ 6000 रुपये मिळून त्याची आर्थिक स्थिती सुधारते परंतु दीर्घ काळासाठी शेतीची शाश्वतता सुधारते आणि अशा प्रकारे ग्रामीण भारतातील एकंदर आर्थिक विकासाची परिस्थिती वाढते.
