pocra part 2: राज्य शासनाने मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये नानाजी कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा 2 राबवण्यास मान्यता दिली. या प्रकल्पांतर्गत 7000 गावांचा नवीन समावेश देखील करण्यात आला. परंतु या प्रक्रियेला विलंब झाल्यामुळे आता ही प्रक्रिया नवीन सरकारच्या हाती जाईल अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्याचं कारण ही तसच आहे राज्यामध्ये आचारसंहिता लागू झालेली आहे या आचारसंहिता दरम्यान उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण करणे.
तसेच जागतिक बँकेकडून अहवाल प्राप्त करून जागतिक बँकेची प्रकल्प राबवण्याची प्रक्रिया कशा पद्धतीने राबवायची याबद्दलची सविस्तर माहिती सरकारकडून देणे आवश्यक असतं. परंतु या ठरावाला मंजुरी देण्याकरिता शासनाची मंत्रिमंडळ बैठक घेणे आवश्यक असते.
आता राज्यात आचारसंहिता असल्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठक घेता येणार नाही. त्यामुळे नानाजी कृषी संजीवनी प्रकल्प पोकरा टप्पा 2 हा राबवायचा किंवा नाही राबवायचा किंवा याबद्दलचा अंतिम निर्णय प्रक्रिया ही आता नवीन सरकारच्या हाती असेल.
pocra part 2 कोणत्या जिल्ह्यात राबवला जाणार प्रकल्प
राज्यामध्ये तानाजी कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत टप्पा 2 राबवण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली या टप्पा 2 मध्ये एकूण 21 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 21 जिल्ह्यांतर्गत ६९५९ गावांचा समावेश या टप्पा 2 मध्ये करण्यात येणार आहे. यामध्ये कोणते जिल्हे असतील याची माहिती पाहू. छत्रपती सांभाजीनगर ,बीड,जालना, परभणी, धाराशीव, लातूर, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, जळगाव, नाशिक, नागपूर, भंडारा, गोंदिया,चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे.
हे वाचा: पोकरा योजना टप्पा 2 योजनेतील 7000 गावांची यादी
नवीन सरकार राबवणार पुढील प्रक्रिया
नानाजी कृषी संजीवनी प्रकल्प pocra part 2 अंतर्गत निधी वाटप करण्यासाठी जागतिक बँकेकडून अर्थसहाय्य घेतल जात. या अर्थसाहाय्य ची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आता नवीन सरकारची वाट पाहावी लागणार आहे. कारण जागतिक बँकेकडून जे कर्ज घेतलं जातं या कर्जाची सविस्तर माहिती किंवा ठराव मंजूर करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळ बैठक आवश्यक असते. ही मंत्रिमंडळ बैठक आता नवीन शासन निर्माण झाल्यानंतर घेण्यात येईल व या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये या अहवालाला मान्यता देण्यात येईल.
या अडचणी मुळे नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प pocra part 2 ची पुढील प्रकिया राबवण्यासाठी नवीन सरकार तयार होणे गरजेचे आहे. नाविण सरकार निर्माण होऊन त्या सरकारने पुढील प्रक्रिया राबवली तरच पुढील टप्पा राज्यात राबवला जाईल. नवीन सरकार या बद्दल कधी निर्णय घेते व पुढील प्रक्रिया कधी राबवते या वर या योजनेचे पुढील भविष्य ठरवले जाणार आहे.