shasan nirnay : राज्य सरकारने 11 एप्रिल 2025 रोजी एक शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण अपडेट समोर आली आहे. या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र बंधनकारक करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हे शेतकरी ओळखपत्र कोणत्या घटकांसाठी बंधनकारक करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हे शेतकरी ओळखपत्र कसे मिळवायचे याचे फायदे काय असणार ? याबद्दलची संपूर्ण माहिती आजच्या लेखाच्या माध्यमातून आपण जाणून घेणार आहोत.
राज्याच्या कृषी विभागाने शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे शेतकऱ्यांना कोणत्याही शेतीविषयक योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल तर शेतकरी ओळखपत्र असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यामध्ये 15 एप्रिल 2025 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे देखील बंधनकारक केलेले आहे. शेतकऱ्यांना शेतीविषयक कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्यासाठी शेतकऱ्यांना शेतकरी ओळखपत्र असणे बंधनकारकच आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे शेतकरी ओळखपत्र नसेल अशा शेतकऱ्यांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ देऊ नये असा देखील निर्णय शासनाने घेतला आहे. shasan nirnay
शेतकरी ओळखपत्र म्हणजे काय
शेतकऱ्यांची सर्वच माहिती डिजिटल स्वरूपात एकाच ठिकाणी उपलब्ध करण्यासाठी केंद्र शासनाने अग्रिस्टॅक योजना सुरू केली. या ॲग्री स्टॅकच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना एक विशिष्ट ओळख क्रमांक दिला जाणार आहे. या ओळख क्रमांकाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी शासकीय हमीभावाने पिकाची विक्री करण्यासाठी या विशिष्ट ओळखपत्राचा वापर केला जाणार आहे. या विशिष्ट ओळख क्रमांक च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळणारे शेती अनुदान असेल पिक विमा योजना असेल कृषी यांत्रिकीकरण योजना असतील यासारख्या सर्व योजनांसाठी हा शेतकरी विशिष्ट ओळख क्रमांक शेतकऱ्याकडे असणे आवश्यक आहे.
शेतीची डिजिटल स्वरूपात ओळख निर्माण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना हा विशिष्ट क्रमांक दिला जाणार आहे. या विशिष्ट क्रमांकाच्या माध्यमातून शेती, हवामान, पिक, खते बी बियाणे, शासकीय योजना, पिकाची हमीभावाने विक्री, शेतकरी अनुदान, पिक कर्ज, पिक विमा यासारख्या घटकांचा लाभ देणे शेतकऱ्यांना सुलभ करण्यासाठी शेतकऱ्यांना हा विशिष्ट क्रमांक देण्यात येणार आहे.shasan nirnay
हे वाचा : योग्य वेळी शेतकऱ्याची सरकार कर्जमाफी करेल: चंद्रशेखर बावनकुळे
राज्य सरकाचा महत्त्वाचा निर्णय
दिनांक 11 एप्रिल 2025 रोजी राज्य शासनाने एक शासन निर्णय निर्गमित करून कृषी विभागाला शासकीय योजना योजना राबवण्यासाठी शेतकऱ्याकडे विशिष्ट क्रमांक असणे आवश्यक असल्याचे बंधनकारक करण्यात आले. या निर्णयाच्या (shasan nirnay) माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेती उपयुक्त योजनांचा लाभ घेण्यासाठी देखील शेतकरी विशिष्ट क्रमांक असणे आवश्यक राहणार आहे. या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून 15 एप्रिल 2025 नंतर ज्या शेतकऱ्यांकडे शेतकरी विशिष्ट ओळखपत्र नसेल त्या शेतकऱ्यांना यापुढे कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ दिला जाणार नाही असे सिद्ध करण्यात आले आहे.
या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी 15 एप्रिल 2025 पासून सुरू केली जाणार आहे. राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांकडे शेतकरी विशिष्ट ओळख क्रमांक नसेल अशा शेतकऱ्यांना यापुढे कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ देऊ नये असे या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून कळविण्यात आले आहे. यानुसार कृषी विभाग यापुढील कार्यवाही करेल आणि शेतकऱ्यांना कोणत्या शासकीय योजनांचा लाभ देताना शेतकरी विशिष्ट क्रमांक असल्याची खात्री करूनच पुढील प्रक्रिया पूर्ण करेल.
शासनाने या शासन (shasan nirnay) निर्णयाच्या माध्यमातून शेतकरी ओळखपत्र बंधनकारक केले आहे. ज्या शेतकऱ्याने अद्याप पर्यंत आपले शेतकरी ओळखपत्र काढले नसेल त्यांनी लवकरात लवकर आपल्या शेतकरी ओळखपत्र काढणे आवश्यक आहे. कारण यापुढे राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र शासनाच्या कोणत्या योजनेचा शेतकऱ्यांना लाभ घ्यायचा असेल तर शेतकऱ्यांकडे शेतकरी विशिष्ट क्रमांक असणे बंधनकारक झालेले आहे. shasan nirnay