stamp duty waiver अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना राज्य सरकारने राज्यातील लाखो विद्यार्थी आणि नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. महत्त्वाचं म्हणजे याचा फायदा जास्तीत जास्त विद्यार्थी, पालकांना होणार आहे. राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये दाखल कराव्या लागणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रासाठी लागणारे 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) stamp duty waiver माफ करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय जाहीर केला असून, त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे लाखो विद्यार्थ्यांसह कोट्यवधी नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
stamp duty waiver या निर्णयामुळे होणारा फायदा
राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता शासकीय कामासाठी नागरिकांचा खिसा कापल्या जाणार नाही.दहावी-बारावीच्या निकालानंतर विविध शासकीय प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करताना विद्यार्थ्यांना 3000 ते 4000 रुपयांचा खर्च येत होता. या शुल्कामुळे अनेक गरजू विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळवताना आर्थिक अडचणी येत होत्या. स्टॅम्प ड्युटी माफ (stamp duty waiver) केल्यामुळे हा अनावश्यक खर्च वाचणार आहे आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षणाशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे सुलभतेने मिळू शकणार आहेत.
राज्यातील विद्यार्थ्याना विविध कागदपत्रे काढण्यासाठी शपथ पत्र मागणी केले जाते. शपथ पत्र स्टॅम्प पेपर वर द्यावे लागत असल्यामुळे अधिक झळ पालक व विद्यार्थी यांना सहन करावा लागत होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थी आणि पालकांना आता कमी खर्चात कागदपत्रांची पूर्तता होणार आहे. या नवीन निर्णयाचा सर्व सामान्य नागरिक स्वागत करत आहेत.
हे वाचा : सरकारच्या 7 नवीन योजना
कोणत्या प्रकारच्या प्रमाणपत्रांसाठी स्टॅम्प ड्युटी माफ?
1. जात पडताळणी प्रमाणपत्र
2. उत्पन्नाचा दाखला
3. रहिवासी प्रमाणपत्र
4. नॉन-क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र
5. राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र
6. इतर शासकीय प्रतिज्ञापत्रे
या सर्व प्रमाणपत्रांसाठी लागणारे ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आता भरावे लागणार नाही. stamp duty waiver
सेल्फ अटेस्टेड अर्जाचा पर्याय उपलब्ध
पूर्वी प्रतिज्ञापत्रांसाठी नोंदणी कार्यालयातून स्टॅम्प पेपर खरेदी करावा लागायचा. मात्र, आता अर्जदार स्वखर्चाने तयार केलेल्या अर्जावर ‘सेल्फ अटेस्टेड’ सही करून संबंधित तहसील कार्यालयातून प्रमाणपत्र मिळवू शकतात. त्यामुळे अर्जाची प्रक्रिया सोपी होईल आणि वेळेची बचतही होईल.
शासकीय निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम
विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा: प्रवेश प्रक्रियेत होणारा अनावश्यक खर्च टळणार
सर्वसामान्य नागरिकांसाठी लाभदायक: आर्थिक भार कमी होऊन प्रमाणपत्र सहज उपलब्ध
प्रशासकीय सोपस्कार सुलभ: कार्यालयीन प्रक्रियेत गती वाढणार
सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
राज्यातील लाखो विद्यार्थी आणि नागरिकांना दिलासा देणारा हा निर्णय शासनाच्या नागरिक-केंद्री धोरणाचा भाग आहे. महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांवरील आर्थिक ओझे हलके होणार असून, सरकारी प्रमाणपत्रे मिळवण्याची प्रक्रिया आणखी सुलभ होणार आहे.
