waqf board मागील एक वर्षापासून वक्फ सुधारणा विधेयकाची चर्चा देशभर सुरू होती. हे वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक लोकसभेत सादर करून याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आलेली आहे. वक्फ बोर्ड म्हणजे काय? ते कसं कार्य करतं ? हे शब्द चा अर्थ काय आणि यामध्ये नवीन केलेल्या सुधारणा नुसार काय फरक पडणार याबद्दलची संपूर्ण माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
वक्फ या शब्दाचा अर्थ काय?
यातील सुधारणा धोरण आणि कार्य समजून घेण्याआधी नेमकं वक्फ म्हणजे काय हे समजून घेणे महत्त्वाचे असणार आहे. वक्फ हा एक अरबी भाषेतील वक्फा या शब्दापासून निर्माण झालेला शब्द आहे. याचा अर्थ प्रामुख्याने राखून ठेवणे किंवा आरक्षित ठेवणे असा होतो. या वक्फ चा मुले इतिहासात देखील केला आहे. इतिहासामध्ये खलिफा उमरणे खबर या प्रांतातील एक जमीन घेतली होती. या जमिनीचा पवित्र कार्यासाठी वापर कसा करायचा हे मोहम्मद पैगंबर यांना विचारले असता. मोहंमद पैगंबर यांनी ही जमीन राखून ठेव, त्या जमिनीचा वापर मानवाच्या कल्याणासाठी कर ती जमीन विकायची नाही किंवा भेटवस्तू म्हणून द्यायची नाही, वारसा हक्काने ते हस्तांतरित होणार नाही जमिनीचे उत्पन्न मुलांना नातेवाईकांना मिळणार नाही जमिनीचा वापर गरिबांसाठी केला जाईल असं उत्तर मोहम्मद पैगंबर यांनी दिले.
थोडक्यात आपल्याला वक्फ म्हणजे इस्लाम धर्म मानणाऱ्या व्यक्तीने धार्मिक कार्यासाठी व गरिबांच्या कल्याणासाठी दान केलेली जमीन म्हणजेच वक्फ. ज्यावेळी दिल्लीमध्ये इस्लामिक राजवटीचे सुरुवात झाली त्यावेळी भारतात वक्फ मालमत्तेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत गेली.
वक्फ बोर्ड म्हणजे काय? waqf board
वक्फ मालमत्तेची संपत्ती ही स्थावर आणि जंगम अशा दोन्ही पद्धतीमध्ये असू शकते. मुस्लिम धर्मासाठी पवित्र आणि धार्मिक कार्यासाठी ही संपत्ती दान केली असू शकते. एखाद्या मालमत्तेचे प्रदीर्घ कालावधीसाठी धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूसाठी वापर केला जात असल्यास ती वक्फ मालमत्ता मानली जाते. या मालमत्तेचा वापर सर्वसाधारणपणे शिक्षण क्षेत्र, दफनभूमी, मशिदी आणि निवारा गृह चालवण्यासाठी केला जातो. वक्फ ला दान केलेली मालमत्ता किंवा जमीन परत मिळवता येत नाही. कायद्यानुसार या मालमत्तेला वक्फ ची मालमत्ता म्हणून घोषित केलं जात.
वक्फ साठी जमीन मालमत्ता आणि इतर संपत्तीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वक्फ बोर्ड स्थापन करण्यात आले. या जमिनीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व अवैध मार्गाने या जमिनीची विक्री थांबवण्यासाठी या बोर्डाची स्थापना करण्यात आली. सध्या देशात 1 केंद्रीय आणि 32 राज्य वक्फ बोर्ड स्थापन आहे.
वक्फ कायदा कधी तयार करण्यात आला
वक्फ बाबत पहिला कायदा ब्रिटिश काळात म्हणजे 1923 साली स्थापन करण्यात आला. 1923 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या कायद्याला मुसलमान वक्फ कायदा 1923 असे नाव देण्यात आले होते. पुढे भारतीय स्वातंत्र्यानंतर 1954 मध्ये स्वतंत्र वक्फ कायदा निर्माण करण्यात आला. यानुसार केंद्रिय वक्फ परिषद स्थापन करण्यात आली. 1995 साली नरसिंह राव सरकारने 1954 चा हा कायदा रद्द केला. 1954 चा कायदा रद्द करत एक नविन वक्फ कायदा स्थापना केला. ज्यामुळे वक्फ बोर्डाला अधिक व्यापक अधिकार देण्यात आले.
वक्फ बोर्डाची संपत्ती
2009 पर्यंत वक्फ बोर्डाकडे 4 लाख एकर जमिन होती. 2023 मध्ये अल्पसंख्याक मंत्रालयाने दिलेल्या माहिती नुसार डिसेंबर 2022 पर्यंत बोर्ड कडे 8 लाख पेक्षा अधीक मालमत्ता असून 9 लाख एकर पेक्षा आधिक जमिन आहे. या जमिनीवर बहुतांश मदरसे, मशिदी आणि दफनभूमी आहेत. जमिनीच्या मालकीमध्ये वक्फ बोर्ड हे सर्वात मोठे तिसऱ्या नंबरचे मालक आहे. जमिनीच्या मालकीमध्ये एक नंबरला रेल्वे आणि दोन नंबरला कॅथोलिक चर्च व तीन नंबरला वक्फ बोर्ड सर्वाधिक जमिनीचे मालक आहेत.
काय करण्यात आले बदल
| जुना कायदा | सुधारणा केलेला नवीन कायदा |
| फक्त वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्टात सुनावणी केली जाते. | निकालाच्या विरोधात हाय कोर्टात अपील करता येणार |
| जमिनीवर मशीद असेल तर वक्फ बोर्डाची संपत्ती समजली जाते. | दान न केलेली जमीन वक्फ बोर्डाची समजली जाणार नाही. |
| वक्फ बोर्ड मध्ये महिला आणि अन्य धर्मियांना स्थान दिले जात नाही. | वक्फ बोर्ड मध्ये महिला आणि अन्य धर्मीय यांचा देखील समावेश होणार. |
| सरकारी संपत्तिवर वक्फ अंतर्गत दावा करता येत होता. | सरकारी संपत्ति वर वक्फ दावा करू शकत नाही. |
नविन विधेयक उद्देश आणि होणारे बदल
हे नवीन विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 मध्ये सुधारणा करण्याचे हेतूने लागू करण्याच्या आणि बोर्डाच्या मालमत्तेच्या नियंत्रण देखरेखेच्या संदर्भातील अडचणी सोडवण्यासाठी लागू करण्यात आले आहे.
- जुन्या कायद्यातील त्रुटी दूर करून मंडळाचे कार्य अधिक सक्षम करणे.
- नोंदणी प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करणे.
- वक्फ रेकॉर्ड व्यवस्थापनामध्ये तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करणे.
- वक्फ संबंधी नियंत्रण अधिकार आणि संज्ञा स्पष्ट करणे.
या नविन विधेयकाचा फायदा
- डिजिटल पोर्टलच्या माध्यमातून मालमत्तेचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावी व पारदर्शकपणे पूर्ण होईल.
- यामध्ये आर्थिक गैर व्यवस्थापन रोखण्यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना यांची अंमलबजावणी केली जाईल.,
- बोर्डाला अधिक महसूल प्राप्त झाल्याने, या बोर्डांना आरोग्य, शिक्षण, गृहनिर्माण आणि इतर उपजीविकेसाठी निधी वापरणे शक्य होईल.
- बोर्डाला वित्तीय शिस्त राखून ठेवण्यासाठी आणि जनतेचा विश्वास अधिक बळकट करण्यासाठी विविध उपाय योजना केल्या जातील.
