केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी नव्या 7 योजनेची घोषणा
प्रंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी व त्यांच्या हितासाठी आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी 13,966 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच, या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांसाठी नव्या 7 योजनेची ही घोषणा करण्यात आलेली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी नव्या 7 घोषणावर सरकार 13,966 कोटी रुपयांचा खर्च करणार आहे. तर डिजिटल कृषी मिशनल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली आहे. यासाठी 2817 कोटी रुपयांची तरतूद केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेली आहे. या योजनेची घोषणा शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी केलेली आहे.
केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राशी संबंधित 7 नव्या योजनेसाठी सुमारे 14,000 कोटी रुपयांचा खर्च मंजुरी देण्यात आलेली आहे. यात डिजिटल कृषी मिशन आणि पीक विज्ञान योजनांचाही समावेश आहे. झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
शेतकऱ्याचे जीवनमान सुधारण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी नव्या 7 योजना
- पीक विज्ञानासाठी 3,979 कोटी रुपये
- डिजिटल कृषी मिशन साठी 2,817 कोटी रुपये
- शाशवत पशुधन आरोग्य आणि उत्पादनासाठी 1,702 कोटी रुपये
- कृषी शिक्षण आणि व्यवस्थापनाच्या बळकटीसाठी 2,291 कोटी रुपये .
- कसे फलोत्पादनाचा शाशवत विकास करण्यासाठी 860 कोटी रुपये.
- कृषी विज्ञान केंद्राचे बळकटीकरणासाठी 1,202 कोटी रुपये
- नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन करण्यासाठी 1,115 कोटी रुपये
जीवनमान सुदरवण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी नव्या 7 योजना
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने झालेल्या या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांच्या हितासाठी व त्यांच्या भल्यांसाठी वरी दिल्या सात नवीन योजनांना मंजुरी दिलेली आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे की शेतकऱ्याचे जीवनमान सुधारने . ज्या साठी 13,966 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या लाभाचा फायदा होणार आहे.
13,966 कोटी रुपयांची तरतूद ; शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल कृषी अभियान आणि अन्न सुरक्षा योजनेला मंजुरी
शेतकऱ्यांसाठी नव्या 7 घोषणा
- पीक विज्ञानासाठी 3,979 कोटी रुपयांची तरतूद.
- महत्वपूर्ण योजना म्हणजे अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी पिक विज्ञान योजना, ज्यासाठी केंद्र शासनाने 3,979 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. ही योजना 2047 पर्यंत अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात आलेली आहे.
- ज्यामध्ये कृषी संशोधन, वनस्पती, अण्णा आणि चारा पिकांचे अनुवंशिक सुधारणा, तसेच कडधान्य आणि तेलबिया पिकांची सुधारणा, व्यवसायिक पिकांची सुधारणा, कीटक आणि सूक्ष्मजंतूच्या संशोधनाचा समावेश आहे.
2. डिजिटल कृषी मिशन साठी 2,817 कोटी रुपयांची तरतूद
- डिजिटल कृषी मिशन साठी या योजनेअंतर्गत 2,817 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या मिशन अंतर्गत दोन प्रकारच्या योजनेचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
अग्री स्टॉक : या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या नोंदणी, गाव भू अभिलेख नोंदणी, पीक पेरणी नोंदणी या मिशन अंतर्गत शेतकऱ्याचे जीवनमान सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
कृषी निर्णय समर्थ प्रणाली : या योजनेअंतर्गत जमिनीचा डेटा, दुष्काळ व पूर निरीक्षण, हवामान उपग्रह डेटा, भूजल, पिक उत्पादन, विमा हे सर्व समाविष्ट आहे.
- शाश्वत पशुधन आरोग्य आणि उत्पादकता
- या योजनेअंतर्गत शाश्वत आरोग्य आणि उत्पादनासाठी 1,702 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे पशु आणि दुगंध व्यवसायातून उत्पन्न वाढविणे असा उद्देश आहे.
- या योजनेमध्ये प्राण्यांचे पोषण, पशु आरोग्य, व्यवस्थापन, पशुवैद्यकीय शिक्षण, तंत्रज्ञानाचा विकास, दुग्ध उत्पादक, पशुवव्यवस्थापना हे सर्व समाविष्ट आहे.
- कृषी शिक्षण व्यवस्थापन
- कृषी शिक्षण व्यवस्थापनाच्या बळकटीसाठी 2,291 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. योजनेअंतर्गत भारतीय कृषी संशोधन परिषदच्या अंतर्गत कृषी शिक्षणाचे अधुरी करण केले जाईल.
- फलोउत्पादनाचा शाश्वत विकास
- फुलेउत्पादनाचा शाश्वत विकासासाठी या योजनेअंतर्गत 860 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे.
- या योजनेअंतर्गत मुळकंद, भाजीपाला, फुलांची शेती, मसाले, औषधाच्या वनस्पती, सुगंधी वनस्पती याचा समावेश असेल. या योजनेअंतर्गत बागायती पिकांमधून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
- कृषी विज्ञान केंद्राचे बळकटीकरण
- कृषी विज्ञान केंद्राचे बळकटीकरण अभियानासाठी 1,202 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
- या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आणि संशोधनाच्या माध्यमातून पाहिजे ती माहिती पोहोचवण्याचा उद्देश आहे.
- नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन
- नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनासाठी आहे, या योजनेअंतर्गत ज्यासाठी 1115 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. ज्यामध्ये नैसर्गिक साधनांचा योग्य वापर करून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करणे असा या योजनेचा उद्देश आहे.
शेतकऱ्यांसाठी नव्या 7 योजना शासनाचा उद्देश
शेतकऱ्यांसाठी नव्या 7 योजना अंतर्गत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये 13,966 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्याच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होईल, शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल, शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. असा या योजनेमागचा शासनाचा उद्देश आहे.
