vihir anudan : महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील मागासवर्गीय आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी नवीन विहीर अनुदान योजना जाहीर केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेती साठी आवश्यक असणाऱ्यान पाण्याच्या गरजा पूर्ण करून शेतीसाठी आवश्यक मदत मिळेल. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकरी वर्गाला दिलासा मिळत असून, त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास नक्कीच मदत होईल.
vihir anudan योजनेचा उद्देश आणि वाढीव अनुदान
योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे राज्यातील अल्पभूधारक आणि मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना पाण्याचा पुरवठा करून त्यांना आर्थिक स्वावलंबन देणे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना नवीन विहीर खोदण्यासाठी ४ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे, जे आधी २.५ लाख रुपये होते. ही वाढ शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी आणि मजुरीच्या खर्चाचा सामना करण्यास मदत करते. तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदानाची तरतूद देखील केली आहे.
हे वाचा : विहीर बांधणीसाठी शेतकऱ्यांना बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना सुरू
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचा समावेश
या निर्णयात बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना देखील समाविष्ट करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना नवीन विहीर साठी ४ लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. याचा फायदा शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनींच्या पाण्याच्या व्यवस्थापनात होईल. तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांचे शेती उत्पन्न देखील वाढेल.
vihir anudan शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक परिणाम
वाढीव अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना पाण्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी मदत होईल. शेतकऱ्यांना आवश्यक साहित्य आणि विहीर बांधकाम खर्चात मोठा आधार मिळेल, त्यामुळे त्यांचे शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट कमी होईल. मजुरी आणि बांधकाम साहित्याच्या वाढत्या दरामुळे पूर्वीचे २.५ लाख रुपयांचे अनुदान पुरेसे नव्हते, परंतु नवीन वाढीव अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना नवीन विहीर बनवण्यास मदत होईल.
vihir anudan सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिलासा
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना प्रतिसाद देऊन शासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी केली आहे. त्यामुळे विहीर अनुदान योजना राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य आणि शेतीसाठी पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात एक महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. तसेच अनुदान वाढ केल्यामुळे शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद देखील जास्त प्रमाणात मिळत आहे.