pm awas rule घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली आहे. योजनेच्या नियमांनुसार पात्र व्यक्तींना घर बांधण्यासाठी किंवा खरेदीसाठी आर्थिक मदत दिली जाते. परंतु, योजनेअंतर्गत मिळालेल्या घरांचा वापर आणि विक्रीसाठी काही विशिष्ट अटी लागू आहेत.
pm awas rule फ्लॅट भाड्याने देता येईल का?
pm awas rule प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मिळालेल्या घरांसाठी भाड्याची कोणतीही तरतूद नाही. लाभार्थ्याला त्या घरात स्वतःच पाच वर्षे राहणे आवश्यक आहे.कारण की या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांसाठी लॉक – इन कालावधी निर्धारित करण्यात आला आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना पाच वर्षासाठी घर विकता येणार नाही. प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्याचा सरकारचा उद्देश आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ आणि स्वतःचे कायमस्वरूपी घर नसलेल्या पात्र व्यक्तींना घर उपलब्ध करून देण्याचा आहे. त्यामुळे या घराचा भाडेकरार करणे नियमबाह्य ठरते.
pm awas rule घर विक्रीचे नियम काय?
- पाच वर्षांचा लॉक-इन कालावधी:
लाभार्थी पाच वर्षांपर्यंत मिळालेला फ्लॅट विकू शकत नाही. योजनेचा उद्देश म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना स्वतःचे घर उपलब्ध करून देणे, त्यामुळे पाच वर्षांपूर्वी विक्रीला मज्जाव आहे. - विशिष्ट उत्पन्न गटातील खरेदीदार:
पाच वर्षांनंतर फ्लॅट विक्रीसाठी पात्रता निकष लागू राहतात. म्हणजेच, घर केवळ तीन लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींनाच विकता येईल. - एलडीए आणि गृहनिर्माण विकासाच्या अटी:
स्थानिक गृहनिर्माण प्राधिकरणांच्या (एलडीए) विशिष्ट अटींसाठी स्वतंत्र परवानगी आवश्यक आहे.
हे वाचा: पीएम आवास योजना महत्वाच्या 10 अटी
घर बांधणीसाठी अनुदान
pm awas rule प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अनेक योजना आहेत, ज्यामध्ये घर बांधण्यासाठी किंवा खरेदीसाठी मदत केली जाते:
- एएचपी योजना (अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप):
यामध्ये केंद्र सरकारकडून लाभार्थ्याला अडीच लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते. - BLC योजना (लाभार्थी आधारित बांधकाम):
जिथे पात्र कुटुंबांना स्वतःच्या जमिनीवर घर बांधण्यासाठी अडीच लाख रुपयांची मदत दिली जाते.
फसवणुकीसाठी दंडाचे नियम
- योजनेसाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्यास किंवा चुकीची माहिती दिल्यास भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत कारवाई केली जाईल.
- लाभार्थीला आर्थिक नुकसान भरपाई द्यावी लागेल आणि तुरुंगवासही होऊ शकतो.
योजना पारदर्शक बनवण्याचा उद्देश
योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. अटी व शर्तींचे पालन करूनच योजना फायदेशीर ठरू शकते. योजनेंतर्गत घर विक्री किंवा भाड्याने देण्यासाठी लाभार्थ्यांनी सर्व नियमांचा अभ्यास करावा आणि त्यानुसारच पावले उचलावीत.
