Agriculture news : शासन आपले उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध घटकांवर कर आकारते या कराच्या माध्यमातून शासनाच्या तिजोरीत निधी जमा होतो. शासनाकडून विविध वस्तू सुविधा यावर कर आकारला जातो. इतर सर्विसेस सोबतच शेतीसाठी उपयोगी असणाऱ्या घटकावर देखील कर आकारला जातो. यामध्ये प्रामुख्याने शेतीसाठी आवश्यक असणारे खत बी बियाणे ट्रॅक्टर ठिबक सिंचन प्रणाली यावर देखील शासनाकडून टॅक्स आकारला जातो.
देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन एक संभाव्य संकेत व्यक्त करून शेती वस्तूवर आकारले जाणारी जीएसटी हटवण्याबाबत माहिती दिली आहे. निर्मला सीतारामन यांनी दिलेल्या संभाव्य निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात एक अशा निर्माण झाली आहे. मंत्री यांनी दिलेला माहितीनुसार कृषी अवजारांवरील तसेच कृषी आवश्यक वस्तू वरील जीएसटी हटवण्याबाबत संभाव्य वक्तव्य करून शेतकऱ्यांच्या मनात एक आशेचा किरण उपलब्ध केला आहे.
Agriculture gst हटवण्याची मागणी Agriculture news
शेतीवर आकारला जाणारा कर यामुळे शेतीत निर्माण होणाऱ्या उत्पादन खर्चाची मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याची पाहायला मिळाली. या वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकरी वर्गातून तसेच विविध राज्य आणि लोकप्रतिनिधींनी केंद्र सरकारकडे शेती वस्तूवरील कर हटवण्याबाबत मागणी केली होती. शेती वस्तूवरील जीएसटी या मुद्द्यावर बोलताना बुधवार दिनांक 26 मार्च रोजी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी या मुद्द्यावर सरकार विचार करत असल्याची स्पष्टता दिली. शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला तर तो शेतकऱ्यांच्या खूप हिताचा ठरेल.
या आधी देखील शेती gst वर मांडला होता प्रस्ताव
Agriculture news 17 सप्टेंबर 2021 रोजी जीएसटी परिषदेची बैठक ठरवण्यात आली होती. शेती क्षेत्राशी निगडित असणाऱ्या वस्तूवरील जीएसटी रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्यावर बैठकीत उपस्थित असणाऱ्या व्यक्तींची एकमत झाले नाही. त्यावेळी हा निर्णय होऊ शकला नाही.
कोणत्या घटकावर किती gst
कृषी क्षेत्राशी असणाऱ्या घटकावर शासनाकडून किती कर आकारला जातो याची माहिती घेऊयात. सरकारकडून शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या बियाणावर कोणत्याही प्रकारची जीएसटी लावली जात नाही. त्यानंतर खत आणि कृषी अवजारावर शासनाकडून 5 टक्के एवढे जीएसटी आकारली जाते. ट्रॅक्टर आणि कृषी पंपासाठी सरकारकडून 12% एवढी जीएसटी आकारली जाते.
पीक विमा योजनेत होणार मोठे बदल
या आकारल्या जाणाऱ्या करामुळे उत्पादन खर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. महाराष्ट्र राज्याने देखील हिवाळी अधिवेशनामध्ये या मुद्द्यावर चर्चा केली होती. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनामध्ये एकनाथ खडसे यांनी शेतीवर आकारला जाणारा जीएसटी करा बाबत शेतकऱ्यांना उद्भवत असलेल्या अडचणीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. याच मुद्द्याचा पुन्हाविचार करत राज्याचे मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जीएसटी परिषदेमध्ये हा मुद्दा उपस्थित केला जाईल असे आश्वासन देखील दिले होते. Agriculture gst
gst हटवण्याची का होते मागणी
Agriculture news शासनाच्या धोरणामुळे तसेच इतर अनेक कारणामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आधीच मोठ्या प्रमाणावर घटलेले आहे. जीएसटी कर आकारल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात आणखी मोठ्या प्रमाणावर वाढ होते. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारा नफा देखील कमी होतो. खते बी बियाणे आणि इतर वस्तूवर कर आकारल्यामुळे या वस्तूच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर वाढ होतात किमतींची वाढ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिकचा उत्पादन खर्च सहन करण्याची परिस्थिती निर्माण होते.
विविध शेतकरी संघटना आणि लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून शेती व शेती आवश्यक वस्तूवरील जीएसटी हटवण्याबाबत निवेदने देण्यात आली होती. अशी मागणी बऱ्याच राज्यातील शेतकरी संघटना आणि लोकप्रतिनिधी देखील मोठ्या प्रमाणावर केली होती. विचार करत अर्थमंत्र्यांनी जीएसटी हटवण्याबाबतची चर्चा सुरू असल्याची माहिती दिली. लवकरच केंद्र सरकार याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना निर्माण होणाऱ्या अधिकच्या खर्चातून मुक्त करेल अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झालेली आहे.
या जीएसटी हटवण्याच्या बदलामुळे देशातील शेतकऱ्यांच्या जीवनमानामध्ये संभाव्य बदल घडून येतील. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल आणि शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्यास मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देखील उपलब्ध होईल. यामुळे येणाऱ्या जीएसटी परिषदेमध्ये याबाबत केंद्र सरकार विचार करणार का ? व जीएसटी हटवण्याबाबतचा प्रस्ताव दाखल करून तो मंजूर करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणार का हे पाहणे देखील अत्यंत महत्त्वाचे आहे.?
