pik vima new update: मागील बऱ्याच दिवसापासून पिक विमा योजनेत बदल करण्याच्या सरकारच्या हालचाली सुरू होत्या. यावर राज्य शासनाने अनेक प्रस्ताव आणि बैठका पूर्ण केल्या. शासनाकडे सादर झालेले प्रस्ताव अहवाल यावर स्पष्टपणे निर्णय घेत शासनाने पिकविमा योजनेमध्ये नवीन बदल केले आहे. सरकारकडून 9 मे 2025 रोजी एक शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून पुढील काळात राज्यांमध्ये पिक विमा योजना कशा स्वरूपात राबवली जाईल याची स्पष्टता देण्यात आली आहे.
शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेतकरी हिस्सा देखील पिक विमा अर्ज करताना द्यावा लागणार आहे. यातून एक रुपया मधील पिकविमा योजना पूर्णपणे बंद झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नवीन शासन निर्णयाच्या माध्यमातून शासनाने कोणते नियम बदल केले आहेत याची माहिती घेऊया.
महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्यांमध्ये सुधारित पिक विमा योजना लागू करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय घेऊन राज्य शासनाने याबद्दल शासन निर्णय देखील प्रसिद्ध केला आहे. या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून असे सिद्ध करण्यात आले आहे की शेतकऱ्यांना आता खरीप हंगामामध्ये 2 टक्के आणि रब्बी हंगामामध्ये 1.5 टक्के योगदान म्हणजे शेतकरी हिस्सा देणे आवश्यक असणार आहे.
शासन निर्णयामध्ये काय आहे? pik vima new update
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 20 मार्च 2025 रोजी एक बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेला अनुसरून राज्यामध्ये सध्या राबवत असलेल्या सर्वसमावेशक पिकविमा योजना यामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारने निर्गमित केलेल्या सूचनानुसार शेतकऱ्यांकडून खरीप हंगामासाठी 2 टक्के आणि रब्बी हंगामासाठी 1.5 टक्के व नगदी पिकांना 5 टक्के असा शेतकरी हिस्सा घेण्याबाबत शासन निर्णय करण्यात आला. यानुसार राज्यामध्ये सुधारित पिकविमा योजना राबवण्यात 29 मार्च 2025 रोजी मंत्रिमंडळातील बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली.
येत्या 2025 च्या खरीप हंगामापासून महाराष्ट्र राज्यातील सर्व समावेशक पिकविमा योजनेमध्ये बदल केले जाणार आहे. या बदलांमध्ये पूर्वीप्रमाणेच केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार शेतकरी हिस्सा घेऊन उर्वरित रक्कम केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या माध्यमातून रक्कम कंपनील वितरित करण्यात येईल. सुधारित पिकविमा योजनेचे अंतर्गत शेतकऱ्यांना यापुढे पीक कापणी प्रयोगावरच लाभ वितरित केला जाईल.
पीक पेरणी पासून काढणी पर्यंतच्या काळात विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांचे उत्पादनामध्ये घट निर्माण होते. या सर्व बाबींचा विचार करून सुधारित पिकविमा योजनांमध्ये खरीप व रब्बी हंगामा करता कप अँड कॅप मॉडेल नुसार योजना राबवण्यात येईल. पिक विमा वाटपाबाबतची पुढील कार्यवाही केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार पूर्ण करण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचा विचार करून सुधारित पिकविमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनाबाबत एक स्वतंत्र शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात येईल.
पिक विमा योजना मध्ये का केला बदल
राज्य शासनाने सर्व समाज पिकविमा योजनेमध्ये बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शासनाने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक नुकसानीचा ठरणार आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान पोहोचवणारा निर्णय असताना देखील शासनाने हा निर्णय का घेतला असा प्रश्न सर्वांच्या मनात निर्माण होतो.
राज्य शासनाने राज्यांमध्ये एक रुपया तील पिकविमा योजना सुरू केली. या योजनेमध्ये अनेक गैरप्रकार घडल्याचे समोर आल्यामुळे शासनाला यामध्ये बदल करण्याची आवश्यक असल्याचे दिसून आले. यासाठी राज्य शासनाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन राज्यातील सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेमध्ये बदल करण्याबाबत बैठक घेतली.
या बैठकीमध्ये सर्वानुमते पीकविमा योजनेमध्ये आवश्यक बदल करण्याबाबत मान्यता देण्यात आली. यानुसारच शासनाने सर्वसामावेशक पीकविमा योजनेमध्ये सुधारित बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. योजने मधील गैरप्रकार थांबण्यासाठी हा शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांचा फायदा की तोटा
सर्व समावेशक पिकविमा योजनेमध्ये बदल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या बदलामुळे शेतकऱ्यांना यापुढे पिक विमा अर्ज सादर करताना शेतकरी हिस्सा रक्कम भरावी लागणार आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांना इतर चार ट्रिगर च्या माध्यमातून मिळणारी पिक विमा रक्कम आता मिळणार नाही.
यापुढे शेतकऱ्यांना फक्त पीक कापणे प्रयोगाच्या अंतर्गत पिकविमा चे वाटप केले जाणार आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे इतर दुसऱ्या कारणामुळे शेती पिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणे कठीण होणार आहे. पिक विमा योजनेमध्ये सहभाग नोंदवण्यासाठी शेतकऱ्यांना स्वतः रक्कम देखील भरावी लागणार आहे.
त्यासोबतच शेतकऱ्यांना फक्त पीक कापणे प्रयोगाअंतर्गतच पिकविमा योजनेचा लाभ देखील मिळणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या लाभ कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. शासनाने सर्वसामान्य पिकविमा योजनेमध्ये केलेले बदल शेतकऱ्यांच्या तोट्याचेच असल्याचे शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून सांगण्यात येत आहे.