DCS MH EPeek pahani : खरीप हंगाम २०२६ साठी महाराष्ट्र शासनाने ई-पीक पाहणी (Digital Crop Survey – DCS MH) प्रक्रियेत मोठा बदल केला आहे. ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी निर्गमित झालेल्या नवीन शासन निर्णयानुसार (GR) आता शेतकऱ्यांना स्वतः ई-पीक पाहणी करण्याची गरज राहणार नाही. संपूर्ण १००% पाहणी गावपातळीवरील नियुक्त सहाय्यकांकडून केली जाणार आहे. AgriStack योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाच्या डिजिटल क्रॉप सर्वे ॲपच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया राबवली जात आहे.
ई-पीक पाहणीत काय बदल झाले आहेत?
पूर्वी शेतकऱ्यांना स्वतः मोबाइल ॲपवरून पिकांची नोंद करावी लागत होती. नेटवर्क समस्या, अँड्रॉइड फोन नसणे, माहितीची कमतरता किंवा चुकीच्या नोंदी यामुळे अनेकदा अडचणी येत होत्या. यावर्षी हे सर्व त्रास दूर करण्यासाठी शासनाने प्रक्रिया पूर्णपणे सहाय्यक-केंद्रित केली आहे.
मुख्य बदल:
- पाहणी फक्त नियुक्त ई-पीक पाहणी सहाय्यक करतील.
- प्रत्येक शेतकऱ्याच्या जमिनीतील वेगवेगळ्या पिकांच्या तुकड्यांना ऑनर्स प्लॉट (Honors Plot) म्हणतात. एकाच शेतात वेगवेगळी पिके असतील तर प्रत्येक तुकडा स्वतंत्र ऑनर्स प्लॉट समजला जातो.
- सहाय्यकाला प्रत्येक ऑनर्स प्लॉटसाठी मानधन मिळेल – एकल पिकासाठी १० रुपये आणि मिश्र/इंटरक्रॉपसाठी १२ रुपये.
- पाहणी शेतापासून २० मीटर अंतराच्या आतच करणे बंधनकारक आहे.
- सहाय्यकाचे मोबाइल डिव्हाइस IMEI बाइंडिंग आणि आधार-लिंकड मोबाइलवर OTP द्वारे प्रमाणीकरण होईल. एका सहाय्यकाला एकाच मोबाइलवरूनच लॉगिन करता येईल.
सहाय्यक कोणाला नियुक्त केले जाईल?
तहसीलदारांच्या माध्यमातून गावपातळीवर सहाय्यक नियुक्त केले जातील. साधारणतः:
- ५०० ते १००० ऑनर्स प्लॉटसाठी एक सहाय्यक.
- एका सहाय्यकाला जास्तीत जास्त १५०० ऑनर्स प्लॉट दिले जाऊ शकतात. त्यापेक्षा जास्त असल्यास दुसरा सहाय्यक नियुक्त होईल.
- कमी प्लॉट असलेल्या गावांना एकत्र करून एका सहाय्यकाला दिले जाऊ शकते.
प्राधान्यक्रम:
- कोतवाल
- ग्राम रोजगार सेवक
- आशा सेविका
- उमेद अभियान अंतर्गतचे कर्मचारी
- CSC ऑपरेटर
- गावपातळीवरील मानधनधारक कर्मचारी
- उपलब्ध नसल्यास My Bharat पोर्टलवरील नेहरू युवा स्वयंसेवक
गाव महसूल अधिकारी (तलाठी) यांना १००% पाहणी पूर्ण करण्याची जबाबदारी आहे. शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेत थेट सहभागी होण्याची गरज नाही.
प्रक्रिया कशी चालेल?
१. सहाय्यकाची नियुक्ती तहसील स्तरावरून होईल आणि त्यांना सूचना मिळेल.
२. सहाय्यक नियुक्त प्लॉट्सना जाऊन पिकांची नोंद करेल (सिंगल / इंटरक्रॉप / सिझनल).
३. GPS लोकेशन आणि फोटो अपलोड करेल.
४. डेटा सेव्ह करून ऑनलाइन सबमिट करेल.
५. गाव महसूल अधिकारी पडताळणी करतील. त्रुटी असल्यास सुधारणा किंवा पुन्हा नोंद शक्य आहे.
६. मंजूर झाल्यानंतर गाव फॉर्म नंबर १२ वर नोंद दिसेल.
खरीप २०२६ साठी पाहणी १ ऑगस्टपासून सुरू होण्याची अपेक्षा होती, पण तांत्रिक बाबींमुळे थोडी विलंब झाला. आता सहाय्यकांना तहसील स्तरावरून सूचना मिळाल्यानंतर काम सुरू होईल.
शेतकऱ्यांना काय फायदा?
- स्वतः मोबाइल ॲप वापरण्याची गरज नाही.
- चुकीच्या नोंदी किंवा नेटवर्क अडचणी कमी होतील.
- १००% पाहणी सुनिश्चित होईल, ज्यामुळे पीक विमा, अनुदान आणि इतर योजनांसाठी अचूक डेटा उपलब्ध होईल.
- AgriStack शी लिंक असल्याने शेतकऱ्यांना संदेशाद्वारे माहिती मिळण्याची व्यवस्था आहे.
या शासन निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची मोठी कटकट मिटणार आहे आणि डिजिटल क्रॉप सर्वे अधिक विश्वासार्ह आणि सुलभ होणार आहे. संपूर्ण GR महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. सहाय्यक म्हणून काम करू इच्छिणाऱ्यांनी स्थानिक तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
