pashudhan vima yojana : महाराष्ट्रातील लाखो पशुपालकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई, अपघात किंवा इतर अनपेक्षित कारणांमुळे जनावरे गमावल्यास होणारे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय पशुधन अभियान (NLM) अंतर्गत ‘पशुधन विमा योजना’ संपूर्ण राज्यात राबविण्यास प्रशासकीय आणि आर्थिक मंजुरी देण्यात आली आहे.
या योजनेमुळे पशुपालकांना विमा प्रीमियमवर तब्बल ८५ टक्के अनुदान मिळणार आहे. म्हणजेच लाभार्थ्याला फक्त १५ टक्के हिस्साच भरावा लागेल. उर्वरित ८५ टक्के खर्च केंद्र सरकार आणि राज्य शासन ६०:४० च्या प्रमाणात उचलणार आहे. हा निर्णय ५ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे अधिकृत झाला आहे.
कोणत्या जनावरांचा विमा होऊ शकतो?
योजनेत खालील पशुधनांचा समावेश आहे:
- देशी आणि संकरित दुधाळ गायी
- म्हशी
- बैल आणि रेडे
- शेळ्या
- मेंढ्या
एका कुटुंबाला किती जनावरांसाठी अनुदान मिळेल?
प्रत्येक कुटुंबाला कमाल १० जनावरांसाठी अनुदानित विमा संरक्षण मिळेल. जर कुटुंबाकडे १० पेक्षा जास्त जनावरे असतील, तर अतिरिक्त जनावरांचा संपूर्ण प्रीमियम पशुपालकाला स्वतः भरावा लागेल.
विमा संरक्षणाची कमाल रक्कम
शासनाने प्रत्येक प्रकारच्या जनावरासाठी विमा रकमेची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे:
- दुधाळ गाय – ₹७०,०००
- दुधाळ म्हैस – ₹८०,०००
- बैल – ₹७०,०००
- रेडा – ₹८०,०००
- शेळी किंवा मेंढी – ₹७,०००
विमा कालावधी आणि प्रीमियम दर
पशुपालक १ वर्ष, २ वर्षे किंवा ३ वर्षांसाठी विमा घेऊ शकतात. प्रीमियम दर खालीलप्रमाणे आहेत (निविदा प्रक्रियेनंतर निश्चित):
- १ वर्ष – ४.३०%
- २ वर्षे – ७.५०%
- ३ वर्षे – १०.५०%
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक अटी
- जनावरांना १२ अंकी इअर टॅग असणे आणि राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन प्रणाली (NDLM) मध्ये नोंद असणे अनिवार्य आहे.
- शासकीय किंवा नोंदणीकृत पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याचे आरोग्य प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.
- निर्धारित लसीकरण पूर्ण झालेले असावे.
कोणत्या परिस्थितीत विमा दावा मिळेल?
अपघात, नैसर्गिक आपत्ती (पूर, दुष्काळ, वीज पडणे, भूकंप, उष्णतेची लाट इ.), रोग किंवा इतर कारणांमुळे जनावराचा मृत्यू झाल्यास विमा कंपनी दावा मंजूर करेल. मात्र लसीकरण पूर्ण असणे बंधनकारक आहे.
दावा कसा करावा? महत्त्वाची सूचना
जनावर दगावल्यानंतर २४ तासांच्या आत विमा कंपनीला मोबाइल अॅप, वेबसाइट, ईमेल किंवा फोनद्वारे माहिती द्यावी. सर्व कागदपत्रे पूर्ण झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत विमा रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या आधार-लिंक बँक खात्यात (DBT) जमा करणे कंपनीस बंधनकारक आहे. विलंब झाल्यास १२ टक्के वार्षिक व्याज देणे आवश्यक राहील.
अंमलबजावणी कोण करेल?
राज्यस्तरीय अंमलबजावणी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ (MLDB), नागपूर मार्फत होईल. विमा कंपनी म्हणून Agriculture Insurance Company of India (AIC) ची निवड करण्यात आली आहे.
ही योजना पशुपालकांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ज्यांना जनावरे आहेत, त्यांनी लवकरात लवकर आपल्या जनावरांची NDLM मध्ये नोंदणी करून आणि इअर टॅग घेऊन या योजनेचा लाभ घ्यावा. अधिक माहितीसाठी स्थानिक पशुसंवर्धन अधिकारी किंवा संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधा.
