Dushkal yadi 2026 : राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. अनेक भागात पिके करपून गेली आहेत आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शासनाने १८ जिल्ह्यांचा आढावा घेतला असून मदतीबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. शेतकरी बांधवांना याबाबत अद्ययावत माहिती मिळावी म्हणून हा लेख.
सध्याची परिस्थिती काय आहे?
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत जून ते सप्टेंबर दरम्यान सरासरीपेक्षा खूप कमी पाऊस पडला आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागांत २५ ते ४० दिवसांचा पावसाचा खंड नोंदला गेला आहे. सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, मका यासारखी खरीप पिके मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाली आहेत. काही ठिकाणी ७०-९० टक्के नुकसान झाल्याची माहिती आहे. जनावरांसाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याचीही टंचाई भासू लागली आहे.
शासनाने याबाबत आढावा घेतला असून १८ जिल्हे दुष्काळसदृश स्थितीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत चर्चा होऊन मदतीचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
कोणते १८ जिल्हे दुष्काळसदृश आहेत?
सध्या उपलब्ध माहितीनुसार खालील जिल्हे प्रभावित आहेत:
- अहिल्यानगर
- सोलापूर
- छत्रपती संभाजीनगर
- जालना
- धाराशिव (उस्मानाबाद)
- बीड
- लातूर
- नांदेड
- परभणी
- हिंगोली
- वाशिम
- अकोला
- अमरावती
- यवतमाळ
- वर्धा
- नागपूर
- चंद्रपूर
- नंदुरबार
या जिल्ह्यांतील काही तालुके आणि महसूल मंडळे विशेषतः गंभीर आहेत. इतर जिल्ह्यांतही काही भागांमध्ये कमी पाऊस असल्याने स्थानिक पातळीवर पंचनामे आणि शिफारशी करण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होतोय?
खरीप हंगाम हा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा असतो. पेरणी, खते, बियाणे, मजुरी यावर खर्च केल्यानंतर पीक हातात येत नसल्याने आर्थिक संकट वाढले आहे. पीक विमा वेगळा आहे, पण शासनाच्या मदतीची अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. कर्जवसुली थांबवणे, व्याज माफी आणि प्रति हेक्टरी पॅकेजची मागणी जोरदार आहे. काही शेतकरी संघटनांनी २५ ते ३० हजार रुपये प्रति हेक्टर मदतीची मागणी केली आहे.
नामो शेतकरी सन्मान योजनेच्या थकबाकी हप्त्यांचे वितरण आणि कर्जमाफी योजनेतील उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा, अशीही मागणी आहे.
शासन काय करत आहे?
महसूल आणि कृषी विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवले आहेत. पिकांचे पंचनामे करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. दुष्काळ जाहीर झाल्यास कर्जवसुलीला स्थगिती, व्याज सवलत, रोजगार हमी योजना आणि इतर सवलती लागू होतात. चारा, पाणी पुरवठा आणि रब्बी हंगामासाठी तयारीबाबतही उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे.
शेतकऱ्यांनी आपल्या भागातील परिस्थिती स्थानिक प्रतिनिधींना आणि प्रशासनाला कळवावी. तालुका पातळीवर शिफारशी होणे महत्त्वाचे आहे.
शेतकऱ्यांसाठी काय करायचे?
- आपल्या शेतातील नुकसानीचे फोटो आणि नोंदी ठेवा.
- पीक विमा दावा वेळेवर करा.
- स्थानिक कृषी अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याशी संपर्क ठेवा.
- पिण्याचे पाणी आणि जनावरांचा चारा साठवून वापरा.
- अद्ययावत माहितीसाठी विश्वसनीय स्रोत तपासा.
दुष्काळ ही नैसर्गिक आपत्ती आहे, पण वेळेवर मदत आणि योग्य नियोजनाने शेतकरी बाहेर पडू शकतात. शासनाने लवकरात लवकर ठोस निर्णय घ्यावा आणि शेतकऱ्यांना आधार मिळावा, अशी अपेक्षा आहे.
