kisan credit card : केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अंतर्गत दिले जाणारे व्याज अनुदान कमी करण्याचा विचार करत आहे. रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी २०२५ पासून रेपो दरात एकूण १.२५ टक्के कपात करून तो ५.२५ टक्क्यांवर आणल्यानंतर हा प्रस्ताव समोर आला आहे. सरकार बँकांसोबत चर्चा करत असून बँकांना मिळणारे अनुदान सध्याच्या १.५० टक्क्यांवरून १ टक्क्यापर्यंत कमी करण्याचा विचार सुरू आहे.
सध्याची व्यवस्था काय आहे?
सध्या Modified Interest Subvention Scheme (MISS) अंतर्गत केंद्र सरकार बँकांना १.५० टक्के व्याज अनुदान देते. त्यामुळे बँका शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पमुदतीचे पीककर्ज ७ टक्के व्याजदराने देऊ शकतात.
वेळेत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त ३ टक्के Prompt Repayment Incentive (PRI) मिळते. त्यामुळे प्रभावी व्याजदर फक्त ४ टक्के राहतो. हा लाभ एका वर्षाच्या आत कर्ज परतफेड केल्यासच लागू होतो.
नवा प्रस्ताव काय सांगतो?
सरकारचे नियोजन असे आहे की बँकांना दिले जाणारे अनुदान ०.५० टक्के कमी करून १ टक्के करावे. रेपो दर कमी झाल्याने बँकांच्या निधीची किंमत कमी झाली आहे, त्यामुळे बँका या कपातीचा भार स्वतः सहन करू शकतील, असा सरकारचा दृष्टिकोन आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, या बदलाचा थेट भार शेतकऱ्यांवर टाकला जाणार नाही. बँकिंग क्षेत्रातील सूत्रांनुसार अल्पमुदतीचे पीककर्ज अजूनही ७ टक्के दरानेच दिले जाईल. वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रभावी दर ४ टक्के राहील.
बँकांची चिंता काय?
बँकांनी या प्रस्तावावर सुरुवातीला चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, KCC कर्जातून मिळणारे व्याज उत्पन्न आधीच त्यांच्या मूलभूत कर्जदरापेक्षा कमी असते. अनुदान आणखी कमी झाल्यास या कर्जातील नफ्याचे प्रमाण आणखी घटू शकते. तरीही चर्चा प्राथमिक टप्प्यात आहे आणि अंतिम निर्णय अजून झालेला नाही.
ही चर्चा MISS-KCC योजना २०३१-३२ पर्यंत वाढवण्याच्या व्यापक प्रक्रियेशीही संबंधित आहे. २०२५-२६ साठी योजना आधीच १.५० टक्के अनुदानासह वाढवण्यात आली होती.
शेतकऱ्यांसाठी काय महत्त्वाचे?
- सध्याच्या प्रस्तावानुसार शेतकऱ्यांना ७ टक्के दराने कर्ज मिळत राहील.
- वेळेत कर्जफेड केल्यास प्रभावी व्याजदर ४ टक्के राहील.
- कर्ज मर्यादा सध्या ३ लाख रुपयांपर्यंत आहे (काही बाबतीत वाढीचे प्रस्तावही चर्चेत आहेत).
- पशुसंवर्धन, मत्स्यपालन यांसारख्या allied activities साठीही काही मर्यादेपर्यंत हा लाभ लागू होतो.
शेतकऱ्यांनी कर्ज घेताना स्थानिक बँक शाखेकडून अद्ययावत माहिती घ्यावी. कारण अंतिम निर्णय अजून प्रलंबित आहे आणि योजना वाढवताना नियम बदलू शकतात.
सरकार रेपो दरातील कपातीनुसार अनुदान संतुलित करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर शेतकऱ्यांना स्वस्त कर्ज उपलब्ध राहावे यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. वेळेत कर्जफेड करणे हाच शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठा फायदा ठरतो, कारण त्यामुळे प्रभावी व्याजदर खूपच कमी होतो.
