Mahamesh Scheme : शेतकरी आणि पशुपालकांमध्ये सध्या एक बातमी जोरात चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या पोस्टनुसार राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेअंतर्गत १० शेळ्या आणि एक बोकड ७५ टक्के अनुदानावर मिळणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. अनेकांना प्रश्न पडला आहे – ही योजना खरी आहे का? अर्ज कुठे करायचे? किती अनुदान मिळेल? आणि मूळ शासन निर्णयात काय लिहिले आहे?
या लेखात आपण या योजनेची खरी स्थिती, नवीन शासन निर्णय आणि अर्जाबाबतची सध्याची माहिती सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत.
महामेष योजना म्हणजे काय?
महाराष्ट्र शासनाने २०१७ मध्ये राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना सुरू केली होती. या योजनेत एकूण सहा घटक समाविष्ट होते. त्यातील मुख्य घटक म्हणजे २० शेळ्या किंवा २० मेंढ्या आणि एक नर (बोकड किंवा मेंढा) ७५ टक्के अनुदानावर देणे. या योजनेचा उद्देश डोंगराळ व भटक्या जमातींना, विशेषतः धनगर समाजातील पशुपालकांना आर्थिक बळ देणे हा होता.
२०२२ मध्ये अनेक अर्ज प्रलंबित असतानाही योजना थोडक्यात बंद झाली होती. मात्र २०२४ मध्ये पुन्हा निधी मंजूर करून योजना सुरू करण्यात आली. ५ ऑगस्ट २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार अनुदान थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात DBT (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने देण्याचा निर्णय झाला.
व्हायरल पोस्ट आणि खरी स्थिती
अलीकडेच महाराष्ट्र राज्य माहिती संचालनालय आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून एक पोस्ट प्रसिद्ध झाली. त्यात १० शेळ्या + एक बोकड असा गट ७५ टक्के अनुदानावर (सुमारे ५६,२५० रुपये) मिळेल आणि एक वर्षाचे विमा मोफत असेल, असे सांगितले गेले. यासोबत QR कोड आणि महाBMS पोर्टलचा उल्लेख होता.
मात्र मूळ शासन निर्णयात २० शेळ्या/मेंढ्या + एक नर असेच नमूद आहे. त्यामुळे सध्या संभ्रम निर्माण झाला आहे. ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी झालेल्या नवीन शासन निर्णयानुसार पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेळी-मेंढी विकास महामंडळाच्या सर्व योजना (महामेष योजना समावेश) आणि मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना ऑनलाइन पोर्टलद्वारे राबविण्याची मंजुरी देण्यात आली आहे. अनुदान DBT पद्धतीने मिळेल.
२३ सप्टेंबर २०२६ रोजी पशुसंवर्धन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यात पोर्टल लवकरात लवकर सुरू करून योजना कार्यान्वित करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले. सध्या पोर्टलवर काम सुरू आहे. अर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर अधिकृत अपडेट मिळेल.
कोणाला मिळेल लाभ? आवश्यक कागदपत्रे
ही योजना प्रामुख्याने धनगर व भटक्या जमातींसाठी आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. इतर कागदपत्रांमध्ये:
- आधार कार्ड
- रेशन कार्ड
- आधारशी लिंक केलेले बँक पासबुक
- रहिवासी प्रमाणपत्र
- कुटुंब प्रमाणपत्र
या कागदपत्रांची पूर्तता असणे आवश्यक आहे.
सध्या काय करावे?
अर्ज अद्याप सुरू झालेले नाहीत. पोर्टल लॉन्च झाल्यानंतरच अर्ज भरता येतील. व्हायरल पोस्ट पाहून घाईघाईने कोणत्याही अनधिकृत साइटवर अर्ज करू नका. अधिकृत शासन पोर्टल किंवा पशुसंवर्धन विभागाच्या सूचनांनुसारच पुढे जा. योजना सुरू झाल्यावर अर्ज कसा भरायचा, कोणती कागदपत्रे लागतील आणि प्रक्रिया काय असेल याबाबत अद्ययावत माहिती येईल.
शेतकरी आणि पशुपालक बांधवांनी संयम ठेवावा. योजना लवकरच ऑनलाइन पद्धतीने सुरू होण्याची शक्यता आहे. अधिकृत अपडेटसाठी शासन निर्णय, महाDBT पोर्टल किंवा संबंधित विभागाच्या सूचनांकडे लक्ष ठेवा.
ही माहिती शासकीय निर्णयांच्या आधारे दिली आहे. कोणताही बदल झाल्यास अधिकृत स्रोतांकडूनच खात्री करावी. शेती आणि पशुपालन योजनांबाबत अचूक माहिती मिळवण्यासाठी नियमित अपडेट्स पाहत रहा.
