Farmers Loan Waiver : महाराष्ट्रातील आदिवासी आणि पारंपरिक वननिवासी शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांनाही आता कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. ॲग्रीस्टॅक नोंदणी नसली तरीही या शेतकऱ्यांना योजनेतून वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी स्पष्टता प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
वनहक्क कायद्यांतर्गत शेतीसाठी वनपट्टे मिळालेल्या आणि बँकांकडून पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना यापूर्वी ॲग्रीस्टॅक नोंदणी करता न येणे ही मोठी अडचण होती. त्यामुळे त्यांची नावे योजनेच्या यादीत असूनही लाभ मिळण्यात अडथळे येत होते. आता ही अडचण दूर करण्यासाठी विशेष कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
काय आहे नवीन प्रक्रिया?
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित जिल्हास्तरीय समितीमार्फत वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांची तपासणी आणि पडताळणी केली जाणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मंजूर करण्याची कार्यवाही सुरू होईल.
प्रक्रियेत खालील पायऱ्यांचा समावेश आहे:
- संबंधित बँकांकडून योजनेअंतर्गत प्रसिद्ध झालेल्या यादीतील वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांची यादी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे मागवली जाईल.
- जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तलाठी, मंडल अधिकारी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक आणि इतर क्षेत्रीय अधिकारी संबंधित शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष तपासणी करतील.
- पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती (नाव, कर्ज खाते क्रमांक, आधार क्रमांक, बँकेचे नाव, शाखा, विकास संस्था इ.) असलेली यादी तयार करून जिल्हा उपनिबंधकांकडे सादर केली जाईल.
- ही यादी योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर अपलोड केली जाईल.
आधार प्रमाणीकरण कसे होईल?
महाआयटीमार्फत पोर्टलवर अपलोड झालेल्या शेतकऱ्यांना ॲग्रीस्टॅक नोंदणीशिवायही आधार प्रमाणीकरणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर योजनेच्या निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात कर्जमाफीची रक्कम थेट जमा केली जाईल.
नंदुरबारसारख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये वनहक्क दाव्यांची मोठ्या प्रमाणात मोजणी पूर्ण झाली असून हजारो आदिवासी आणि पारंपरिक वननिवासी शेतकऱ्यांना वैयक्तिक वनहक्क पट्टे मिळाले आहेत. अशा शेतकऱ्यांना या विशेष व्यवस्थेमुळे योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
ज्या वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांची नावे योजनेच्या यादीत आहेत किंवा येत्या याद्यांमध्ये येण्याची शक्यता आहे, त्यांनी संबंधित बँक आणि स्थानिक प्रशासनशी संपर्क साधून आपली माहिती अपडेट करून घ्यावी. बँकांनीही अशा शेतकऱ्यांची यादी जिल्हास्तरीय समितीकडे तातडीने सादर करावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
ही व्यवस्था आदिवासी आणि वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाची आहे. कारण त्यांच्याकडे पारंपरिक सातबारा नसल्याने ॲग्रीस्टॅक नोंदणी अडचणीची ठरत होती. आता ही अडचण दूर झाल्याने पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
अधिक अचूक आणि अद्ययावत माहितीसाठी जिल्हा प्रशासन, सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक कार्यालय किंवा योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर लक्ष ठेवा. अप्रमाणित बातम्यांवर अवलंबून न राहता अधिकृत स्रोतांकडूनच माहिती घ्या.
वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांसाठी ही खरोखरच महत्त्वाची आणि सकारात्मक अपडेट आहे. पात्र असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर लाभ मिळावा, अशी अपेक्षा आहे.
