baliraja mofat vij yojana : मागील वर्षी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरू केली. ही योजना आता सुरूच राहणार असल्याची घोषणा राज्य शासनाने केली आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनांसाठी राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक निधी मंजूर केला आहे.
मंजूर केलेला निधी महावितरण कंपनीला वितरित करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने महावितरण कंपनीला एकाच दिवशी 2026 कोटी आणि 1800 कोटी रुपये वितरित करण्याबाबतचे दोन शासन निर्णय निर्गमित करून महावितरण कंपनीला लवकरच ही रक्कम वितरित केली जाणार आहे.
मुख्यमंत्री बळीराजा योजना आहे काय? baliraja mofat vij yojana
मागील वर्षी मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरू केली. राज्यातील 7.5 एचपी पर्यंत कृषी पंप असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोफत वीज वितरित केली जाणार आहे. 7.5 एचपी पर्यंत कृषी पंप असणाऱ्या शेतकऱ्यांन कोणत्याही प्रकारचं विज बिल भरायची आवश्यकता लागणार नाही. याकरिता ही योजना राज्य शासनाने सुरू केलेली आहे.
मुख्यमंत्री बळीराजा योजना या योजनेतून कृषी पंप नावावर असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोफत वीज उपलब्ध करून दिली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना कोणताही अर्ज करणे किंवा कागदपत्रे जमा करण्याची आवश्यकता राहत नाही. ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर कृषी वीज जोडणी कनेक्शन आहे अशा शेतकऱ्यांची रक्कम शासन महावितरण कंपनीला वितरित करतं.
बळीराजा मोफत वीज योजना पुढील पाच वर्षासाठी
मुख्यमंत्री बळीराजा योजना एप्रिल 2024 मध्ये सुरू करण्यात आलेली आहे. ही योजना पुढील 5 वर्षासाठी म्हणजे मार्च 2029 पर्यंत सुरू ठेवण्यात येणार आहे. सभागृहात विरोधकांकडून ही योजना पुढील काही काळात बंद केली जाईल असा आरोप केला होता. मात्र फडणवीस सरकार ने निधी मंजूर करत ही योजना पुढील पाच वर्षे सुरू राहणार असल्याचा विश्वास शेतकऱ्यांना दिला आहे. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना वीजबिलापासून मुक्तता मिळणार आहे. शेतीसाठी आवश्यक लागणाऱ्या वीज बिलाचा खर्च राज्य शासन स्वतः भरणार आहे.
योजनेसाठी किती निधी वितरित करण्यात आला
राज्य सरकारकडून मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेसाठी 14760 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केलेले आहे. ही अनुदानाची रक्कम महावितरण कंपनीला दोन टप्प्यांमध्ये वितरित केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये 2026 कोटी रुपये महावितरण कंपनीला वितरित केले जातील. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 1800 कोटी रुपये महावितरण कंपनीला राज्य शासनाकडून वर्ग केले जातील.
मुख्यमंत्री बळीराजा योजना ही योजना पुढील पाच वर्षासाठी लागू करण्यात आलेली आहे. यासाठी एकूण 14,760 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतल्यानंतर पुढील काळात या योजनेचा कालावधी वाढविण्याबाबत राज्य शासन विचार करून निर्णय घेईल.
हे शेतकरी असणार पात्र
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना या योजनेअंतर्गत राज्यातील साडेसात एचपी पर्यंत कृषी कनेक्शन असलेल्या शेतकऱ्यांनी या योजनेमध्ये पात्र असतील. महाराष्ट्र राज्यामध्ये एकूण 47 लाख पेक्षा अधिक कृषी पंप ग्राहक आहेत. त्यापैकी 44 लाख ग्राहक हे साडेसात एचपी किंवा त्यापेक्षा कमी क्षमतेच्या पंप वापरणारे आहेत. या योजनेच्या अंतर्गत साडेसात एचपी किंवा त्यापेक्षा कमी क्षमतेचा पंप वापरणारे शेतकरी यामध्ये पात्र असतील. साडेसात एचपी पेक्षा अधिक क्षमतेचे पंप वापरणारे शेतकरी या योजनेमध्ये पात्र नाहीत.
मुख्यमंत्री बळीराजा योजना महत्त्व
शेतीला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी अजूनही बरेच शेतकरी विजेवर अवलंबून आहेत. या विजेचा वापर करून शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर वीज बलाचा मोठा भार पडत असल्याने प्रजातीतील शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात. शेतकऱ्यांनी शेतीचे वीज बिल थकवल्यामुळे शेतीचा वीज पुरवठा देखील खंडित केला जातो. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर देखील मोठ्या प्रमाणावर फरक पडतो.
अशा विविध अडचणी राज्यातील शेतकऱ्यांना निर्माण होतात त्यामुळे राज्य शासनाचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत लाभदायक ठरत आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे व शेतकऱ्यांना स्वावलंबी करणे हा राज्य शासनाचा मुख्य उद्देश आहे.
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायद्याची योजना आहे. या योजनेसाठी राज्य शासनाने येथे वितरित करून पुढील पाच वर्षासाठी ही योजना सुरू राहणार असल्याबाबतचे शिक्कामोर्तब केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होऊन शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळून चांगला नफा प्राप्त होईल.
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना राज्य शासनाकडून पुढील पाच वर्षासाठी चालवली जाणार आहे. परंतु तीन वर्षानंतर या योजनेचे पुनरावलोकन करून तिचा कालावधी पुढे वाढवण्याबाबत राज्यशासन विचार करून कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेईल.
