bandhkam kamgar big update : राज्य शासन राज्यातील बांधकाम व इतर कामगार कल्याणकारी महामंडळ अंतर्गत नोंदणीकृत असणाऱ्या कामगारांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ देते. बांधकाम कामगार योजनेच्या माध्यमातून कामगारांना विविध आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा प्रदान केली जाते. परंतु या योजनांमध्ये मागील काही काळात गैरव्यवहार आणि बोगस लाभार्थी यांची एन्ट्री झालेली आहे. याबाबतच्या अनेक तक्रारी सरकारकडे सादर देखील झाल्या आहेत. याच तक्रारीची दखल आता महाराष्ट्र राज्य शासनाने देखील घेतली आहे. या बोगस लाभार्थ्याबाबत (Fake Beneficiaries) शासनाने अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे.
बांधकाम कामगार योजना मध्ये असणारे बोगस लाभार्थी यांची आता शासनाकडून चौकशी (Verification of Beneficiaries) केली जाणार आहे. बांधकाम कामगारांसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. परंतु खऱ्या आणि गरजवंत लाभार्थ्यापर्यंत या योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. अनेक भागात बोगस लाभार्थी योजनांचा लाभ घेत असल्याचे शासनाचे निदर्शनास आले आहे. या योजनेमध्ये नोंदणीपासून ते योजनेचा लाभ मिळवण्यापर्यंत अनेक ठिकाणी गैरव्यवहार घडत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. अपात्र आणि श्रीमंत लोकांकडून देखील या योजनेचा लाभ घेतला जात असल्याची खळबळ जनक माहिती उघडकीस झाली आहे.
शासन करणार चौकशी bandhkam kamgar big update
शासनाकडे प्रत्येक तालुक्यातून गैरप्रकारे नोंदणी केल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. जास्त करायची दखल घेत बांधकाम विभागाचे मंत्री (Construction Department Minister) यांनी सखोल तपासणी करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. योजनेमध्ये गैरव्यवहार करून समाविष्ट झालेल्या नागरिकांची आणि लाभ मिळवलेल्या लाभार्थ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
कशी होणार चौकशी
शासनाने दिलेल्या आदेशानंतर राज्यातील नोंदणी केलेल्या बांधकाम कामगारांची तपासणी केली जाणार आहे. नोंदणी केलेले कामगार खरंच बांधकाम कामगार आहेत का? नोंदणीकृत नागरिकांची सद्यस्थिती काय आहे? नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण नियमानुसार झालेली आहे का? लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ कसा मिळाला? याची संपूर्ण तपासणी विभागाकडून केली जाणार आहे. ही तपासणी प्रक्रिया 10 जुलै 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देखील मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत.
अहवाल सादर करणार
सर्व नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यानुसार अपात्र असणारे आणि पात्र असणारे लाभार्थी यांचा अहवाल शासनाकडे सादर केला जाईल. या अहवालानुसार अपात्र असणाऱ्या लाभार्थ्यांना या योजने मधून कायमचे वगळले जाणार आहे. या शासनाच्या तपासणी उपक्रमामुळे फक्त पात्र असणारे लाभार्थीच योजनेमध्ये राहतील. अपात्र असणाऱ्या लाभार्थ्यांना या योजनेमधून वगळले जाणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाने (Maharashtra Government) घेतलेल्या या निर्णयाचे बांधकाम कामगारांच्या माध्यमातून स्वागत केले जात आहे. कारण राज्यभर अनेक अपात्र बांधकाम कामगारांनी या योजनेमध्ये नोंदणी करून लाभ लाटण्याचे श्रेय घेतले आहे. शासनाच्या तपासणी मोहिमेच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांना नक्कीच याचा फायदा होणार आहे. परंतु बोगसगिरी करून अपात्र असताना देखील नाव नोंदणी केलेल्या लाभार्थी यांना हा शासनाचा दणकाच म्हणावा लागेल. लवकरच ही तपासणी प्रक्रिया शासनाकडून पूर्ण केली जाईल व अपात्र लाभार्थी योजनेमधून कायमस्वरूपी वगळण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.