Cabinet Decisions : राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी पार पडलेल्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले . या बैठकीत वाहनांसाठी वापरले जाणारे फास्ट स्टॅग संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार आता राज्यातील सर्व वाहनांना फास्ट टॅग अनिवार्य करण्यात आले आहे . हा निर्णय राज्यातील चारचाकी वाहनधारकांसाठी खूप मोठा निर्णय मानला जात आहे. याशिवाय प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीत सुधारणा करण्याचेही निर्णय घेण्यात आले आहेत.
Cabinet Decisions सर्व वाहनांसाठी फास्ट-टॅग अनिवार्य
या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2025 पासून होणार आहे . त्यामुळे 1 एप्रिल 2025 पासून राज्यात सर्व वाहनांसाठी फास्ट – टॅग अनिवार्य असेल .
- हा निर्णय चारचाकी वाहनधारकांसाठी मोठा बदल ठरणार आहे.
- फास्ट-टॅगमुळे टोल नाक्यांवरील वेळ वाचणार असून वाहतुकीत गतीशीलता येणार आहे.
- वाहनधारकांकडून या निर्णयावर प्रतिक्रिया उमटण्याची अपेक्षा आहे.
हे वाचा: नागपूर विभाग लेखा आणि कोषागार संचालनालय भरती.
cabinet decisions मंत्रिमंडळाचे अन्य निर्णय
1.सार्वजनिक-खाजगी सहभाग धोरणात सुधारणा (PPP धोरण):
- सार्वजनिक बांधकाम विभागाने धोरण सुधारणा सादर करणार.
- या धोरणामुळे सार्वजनिक प्रकल्प अधिक गतिमान होतील
2.एप्रिल 2025 पासून राज्यात सर्व वाहनांसाठी फास्ट-टॅग अनिवार्य
- फास्ट-टॅगमुळे टोल नाक्यांवरील वेळ वाचणार असून वाहतुकीत गतीशीलता येणार आहे.
3. ई-कॅबिनेट धोरण:
- यापुढे मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet Decisions) बैठका पेपरलेस होतील.
- निर्णय प्रक्रियेस गतिमान आणि पर्यावरणपूरक बनवण्याचा उद्देश.
4.महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीत सुधारणा:
- मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री यांचे अधिकार व जबाबदारी स्पष्ट करण्यात येणार.
- विधान मंडळात विधेयके सादर करण्याची पद्धती निश्चित केली जाणार.
- प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे कर्तव्ये आणि जबाबदारी निश्चित होणार.
पालकमंत्रिपदाचा निर्णय प्रलंबित
मंत्रिमंडळाच्या(Cabinet Decisions) या बैठकीमध्ये जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदा बाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी चर्चा होती. पण मात्र, झालेल्या या बैठकीत पालकमंत्री पदाबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. पालकमंत्री पदावरून खातेवाटप प्रमाणेच शिवसेना आणि भाजप यांच्यात जोरदार रस्सीखेच सुरू असल्याची चर्चा आहे. एकनाथ शिंदे ज्यावेळेस मुख्यमंत्री होते त्यावेळेस जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद शिवसेनेकडे होते. आता यावर्षी भाजपला संधी मिळाली पाहिजे असा आग्रह आणि भाजप कार्यकर्त्यांनी धरला असून याबाबत ठराव घेऊन पक्षश्रेष्ठींनादेखील साकडे घालण्यात आले आहे. त्यामुळे आता पालकमंत्रीपदाचा फैसला नेमका कधी होणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. सर्वात जास्त लक्ष बीडचे पालकमंत्रीपद कोणाला मिळणार, याकडे लागले आहे.
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅबिनेट बैठकीत घेतलेले निर्णय राज्य प्रशासनात आधुनिकता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्त्वाचे ठरतील. मात्र, पालकमंत्रिपदाच्या प्रलंबित निर्णयामुळे राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. फास्ट-टॅग अनिवार्यतेचा निर्णय नागरिकांच्या दृष्टीने मोठा बदल घडवेल, ज्यामुळे वाहतुकीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.Cabinet Decisions
