one state one ragistation मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी महत्वाची घोषणा केली आहे. राज्यातील कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करता यावी यासाठी ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ ही संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या सोयीच्या ठिकाणी दस्त नोंदणी करण्याची मुभा मिळणार आहे .
one state one ragistation फेसलेस प्रणालीची अंमलबजावणी
one state one ragistation मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घरबसल्या दस्त नोंदणी सुलभ करण्यासाठी फेसलेस प्रणाली लागू करण्याची घोषणा केली आहे. ही घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केली. महसूल विभागाच्या दस्त नोंदणी प्रक्रियेसाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरेल. यामुळे नागरिकांना वेळ आणि खर्चाची बचत होईल.
महसूल, आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण खात्यांच्या १०० दिवसांच्या आराखड्याचा आढावा
one state one ragistation मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल, आरोग्य, आणि वैद्यकीय शिक्षण आदी खात्यांच्या १०० दिवसांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला. या बैठकीत विविध खात्यांतील मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
- महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
- वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ
- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर
- अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ
- वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
- सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर
- महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम
- मुख्य सचिव सुजाता सौनिक
या बैठकीत विविध खात्यांच्या योजनांच्या अंमलबजावणीची माहिती आणि भविष्यातील योजनांवर चर्चा झाली.
जमीन मोजणीसाठी ई-मोजणी प्रणाली
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले राज्यातील जमीन मोजणी प्रक्रियेसाठी जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित ई-मोजणी प्रणाली लागू केली जाणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे मोजणी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता येणार आहे . पासपोर्ट कार्यालयासारखे भूमि अभिलेख विभागातील सर्व सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत यासाठी प्रथम टप्प्यांमध्ये 30 कार्यालयामध्ये भू प्रमाण केंद्राची सुरुवात करण्यात येणार आहे.
स्वामित्व योजनेचा फायदा ग्रामीण भागाला
ग्रामीण भागातील वडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक असलेल्या नागरिकान आता त्यांच्या जमिनीचे स्वामित्व किंवा मालमत्ता कार्ड मिळावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वामित्व योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत गावठाण भूमापनासाठी ड्रोनद्वारे जीआयएस सर्वेक्षण केले जाणार आहे . तसेच, पीएम किसान नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची ओळख क्रमांक तयार करण्यात येणार आहेत .
नवीन वाळू धोरण व ऑनलाइन भूसंपादन
नागरिकांना वाळू सहज उपलब्ध होण्यासाठी नवीन वाळू धोरण लागू करण्यात येणार आहे. भूसंपादन प्रक्रियेला अधिक सुलभ करण्यासाठी ऑनलाइन संकेतस्थळाची निर्मिती तयार करण्यात येणार आहे याशिवाय रेडी रेकनरच्या दरांची माहिती गावनिहाय आणि प्लॉटनिहाय नागरिकांना मिळविता येणार आहेत. तसेच वर्ग दोन ची जमीन वर्ग एक करण्यासाठी अधिमूल्य व कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नियम बनवण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, 12 हजार रुपयाचा लाभ आता 15 हजार रुपये होणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सूचना
वैद्यकीय शिक्षण अंतर्गत येणाऱ्या सर्व शैक्षणिक संस्थांना बळकटी देण्यावर भर,औषध आणि अन्नपदार्थांमधील भेसळ रोखण्यासाठी काटेकोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश, वैद्यकीय शिक्षण महाविद्यालयांच्या परिसरात सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे आदेश,आयुर्वेदिक महाविद्यालयांच्या माध्यमातून हे अभियान ,आरोग्य संवर्धनासाठी महत्त्वाच्या केंद्रांची निर्मिती(योगा सेंटरची स्थापना),शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या छतावर सौर ऊर्जा यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा उपक्रम,वैद्यकीय संशोधन केंद्राचे बळकटीकरण करणे, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना अधिक लोकभिमुख करावी आणि योजनेमध्ये सुधारणा करावी, वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेपासून ते उत्तीर्ण होईपर्यंतच्या शिक्षण प्रक्रियेचे व्यवस्थापन करावे, या सर्व सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
निष्कर्ष
‘एक राज्य, एक नोंदणी’ संकल्पना आणि फेसलेस प्रणालीमुळे दस्त नोंदणी प्रक्रियेतील अडथळे दूर होतील. ई-मोजणी, स्वामित्व योजना, आणि आरोग्य व्यवस्थेत होणारे बदल नागरिकांसाठी उपयुक्त ठरतील. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे हे निर्णय राज्यातील प्रशासकीय सुधारणा व जनहिताच्या दिशेने सकारात्मक पाऊल आहेत.
