Karj mafi latest update : महाराष्ट्रातील कर्जमाफी योजनेबाबत सध्या मोठी चर्चा सुरू आहे. नियमितपणे कर्ज भरणाऱ्या सुमारे २३ लाख शेतकऱ्यांना सरकारने सध्या ₹५० हजार प्रोत्साहन अनुदान जाहीर केले आहे. पण शेतकरी संघटना आणि सामान्य शेतकरी या रकमेवर नाराज आहेत. त्यांची मागणी आहे की हे अनुदान किमान ₹२ लाख असावे. याबाबत सहकार मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे आणि समिती नेमण्याचे संकेत दिले आहेत. चला जाणून घेऊया सध्याची स्थिती काय आहे.
नियमित कर्जदारांसाठी काय जाहीर झाले?
कर्जमाफी GR नुसार नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी अंतिम झाली आहे. या २३ लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून सध्या ₹५० हजार अनुदान देण्याची घोषणा झाली आहे. हे पैसे थेट बँक खात्यात जमा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
मात्र, अनेक शेतकऱ्यांकडे ₹४०-५० हजार, काहींकडे ₹१ लाख तर काहींकडे ₹२ लाख किंवा त्याहून अधिक कर्ज आहे. फक्त ₹५० हजार अनुदान दिल्याने मोठ्या कर्जाच्या शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होणार नाही, असे मत व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी काय?
शेतकरी संघटना स्पष्टपणे सांगत आहेत की,
- कर्जमाफीची मर्यादा ₹२ लाख आहे, त्यामुळे नियमित भरणाऱ्यांनाही किमान ₹२ लाख प्रोत्साहन अनुदान मिळाले पाहिजे.
- ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज ₹२ लाख किंवा त्याहून अधिक आहे, त्यांना पूर्ण ₹२ लाख अनुदान द्यावे.
- कमी कर्जाच्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जाएवढे अनुदान मिळू शकते.
अजित नवले (किसान सभा) आणि रविकांत तुपकर यांच्यासारख्या नेत्यांनीही ही मागणी लावून धरली आहे. शेतकरी म्हणत आहेत की २०१९ मध्ये ₹२ लाख कर्जमाफीसोबत ₹५० हजार अनुदान दिले होते. आता पुन्हा तेच प्रमाण ठेवणे न्याय्य नाही.
पूर्वीच्या कर्जमाफीशी तुलना
- २०१७: साधारण ₹१.५ लाख पर्यंत कर्जमाफी + ₹२५ हजार अनुदान.
- २०१९: ₹२ लाख पर्यंत कर्जमाफी + ₹५० हजार अनुदान.
- २०२६: सध्या नियमित शेतकऱ्यांसाठी फक्त ₹५० हजार प्रोत्साहन जाहीर.
शेतकरी संघटना म्हणतात की वेळेनुसार अनुदानाची रक्कम वाढली पाहिजे. अन्यथा नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी निराश होऊन भविष्यात कर्ज न भरण्याची शक्यता निर्माण होईल.
सरकारची भूमिका आणि पुढील पाऊल
सहकार मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की अनेक संघटनांकडून ₹२ लाख अनुदानाची मागणी आली आहे. ही मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केली जाईल. त्यानंतर समिती नेमून अभ्यास केला जाईल. समिती २३ लाख शेतकऱ्यांमधील कर्जाच्या रकमेनुसार किती शेतकरी किती अनुदानास पात्र ठरतील, याचा आढावा घेईल. त्यानंतर सरकारी निधीवर किती भार पडेल, याचा विचार करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
सध्या कर्जमाफी प्रक्रियेत अजूनही अनेक शेतकरी बाकी आहेत. पहिल्या टप्प्यात काही शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला असला तरी पुढील याद्या येणार आहेत. त्यामुळे अनुदानाबाबतही स्पष्टता येणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सल्ला
आत्तासाठी आपली कर्ज स्थिती आणि यादीत नाव आहे का, हे तपासा. अधिकृत अपडेट्ससाठी सहकार विभाग किंवा संबंधित बँकेच्या अधिकृत सूचनांवर लक्ष ठेवा. संघटनांच्या आंदोलनांबाबतही माहिती घ्या.
नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे बँकिंग व्यवस्थेसाठीही फायदेशीर आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
