Maharashtra Farmers : भारताची ओळख कृषीप्रधान देश म्हणून केली जाते. परंतु याच कृषी प्रधान देशांमध्ये शेतकऱ्यांची परिस्थिती खूपच हलाकीची दिसून येत आहे. संपूर्ण भारत देश विकासाच्या मागे लागलेला असताना; शेतकऱ्याचा मात्र विकास करणे शासनाला शक्य होत नसल्याचं दिसून येत आहे. मागील बऱ्याच दिवसापासून शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. नवीन आलेल्या आकडेवारीनुसार मागील तीन महिन्यात 767 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची यादी उघड झाली आहे.
2025 च्या सुरुवातीला म्हणजेच जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांमध्ये एकट्या महाराष्ट्र राज्यात 767 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. याबद्दलची माहिती राज्य शासनाने मंगळवारी विधानसभेत सादर केली. या शेतकऱ्यांमध्ये सर्वाधिक आत्महत्येचे प्रमाण हे मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांचे असल्याचेही अहवालात स्पष्ट केले आहे.
विरोधकांनी अधिवेशनीय सभागृहात वाढत्या शेतकरी आत्महत्या वर प्रश्न विचारला असता ही आकडेवारी समोर आली आहे. विरोधकाकडून सरकारला शेतकरी आत्महत्या कुटुंबाला मदत किती दिली? आणि किती आत्महत्या झाल्या? कोणाला लाभ मिळाला ? याबाबत विचारणा केली असता शासनाकडून ही आकडेवारी समोर आणण्यात आली आहे.
या प्रश्नाबाबत उत्तर सादर करताना मदत व पुनर्वसन मंत्री आमदार मकरंद पाटील यांनी याचे उत्तर सभागृहात लेखी स्वरूपात सादर केले आहे. या लेखी स्वरूपामध्ये 767 आत्महत्या तीन महिन्यात झाल्याचा आकडा जाहीर केला आहे.
किती कुटुंबाला मिळाला लाभ Maharashtra Farmers
विरोधकाकडून विचारलेला प्रश्न होता तो किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या? आणि कोणाकोणाला शासनाने मदत केली? याबाबत उत्तर सादर करताना सभागृहांमध्ये शेतकरी आत्महत्याचा आकडा आणि मदत केलेल्या शेतकऱ्यांचा आकडा देखील सादर केला आहे. या 767 शेतकऱ्यांपैकी 373 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत वितरित करण्यासाठी पात्र ठरविण्यात आल्याची माहिती देखील दिली आहे. तर यातील 200 शेतकरी हे शासकीय मदतीसाठी अपात्र ठरले आहेत. आपात ठरलेल्या शेतकऱ्यांनी सरकारने निश्चित केलेल्या नियमांची व निकषांची पूर्तता केली नव्हती. राहिलेल्या 194 आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची चौकशी सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात आहे. अशा पद्धतीची माहिती लेखी स्वरूपात सभागृहात मांडण्यात आलेली आहे.
सरकार अपयशी
Maharashtra Farmers शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकार विविध प्रयत्न करत असल्याची जाहिरात आपल्याला पाहायला मिळते. पण वास्तविकता खूपच वेगळी असल्याचे दिसून येते. फक्त दैनंदिन बातम्या बघून एका शेतकऱ्याची आत्महत्या दोन शेतकऱ्याची आत्महत्या एवढेच आपल्याला जाणवतं. परंतु वास्तविकता ज्यावेळी अहवाल सादर होऊन आकडेवारी समोर आली त्यावेळेस खूपच चिंताजनक बाब असल्याचे दिसून आले. शासन करत असलेले प्रयत्न खरंच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी करत आहे का? प्रशासनाच्या प्रयत्नामुळेच शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येते? अशी विविध प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतात.
मागील सहा महिन्यात फक्त मराठवाड्यामध्ये 501 शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले आहे. त्यामधील सर्वाधिक घटना बीड मधील म्हणजेच एकट्या बीड जिल्ह्यातील 124 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची आकडेवारी जाहीर झाली आहे. तर मागील वर्षभरात फक्त मराठवाड्यामध्ये 948 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद झाली आहे.
या सर्व अहवलातून आणि आकडेवारीतून असे स्पष्ट होत आहे की मागील एक वर्षांमध्ये सरकार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यात पूर्णतः अपयशी ठरत आहे. शासन जे प्रयत्न करत आहे ते पूर्णतः चुकीचे करत असल्याचे दिसून येत आहे. शासनाचे प्रयत्न यशस्वी करण्याच्या हेतूने शासनाने प्रयत्न करावा, आणि जीव पण लावणाऱ्या शेतकऱ्याचा जीव कसा वाचवता येईल याचा प्रयत्न करावा.
