Maharashtra Farmers : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. महसुली थकबाकी न भरल्याने शासन जमा झालेल्या आकारी पड जमिनी शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसदारांना पुन्हा परत दिल्या जाणार आहेत. यासंदर्भातील विधेयक गुरुवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे , त्यामुळे 5000 एकर जमिनी पुन्हा मूळ शेतकऱ्यांच्या ताब्यात दिल्या जातील. राज्यातिल हजारो शेतकरी आणि त्यांचे वारस या जमिनींच्या पुनर्वापराची वाट पाहत होते.
आकारी पड जमीन म्हणजे काय ?
‘आकारी पड’ जमीन म्हणजे नेमके काय? महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम 220 नुसार,जर एखाद्या शेतकऱ्यांने अनेक वर्षापर्यंत शेतसारा किंवा अन्य महसूल जर भरला नाही , तर सरकार त्या जमिनी आपल्या ताब्यात घेते .अशा जमिनींना आकारी पड जमीन म्हणून घोषित केली जाते .आणि मग त्या जमिनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या व्यवस्थापनाखाली दिली जाते. या जमिनींवर सरकारचा ताबा राहतो आणि शेतकऱ्याला त्याचा काही अधिकार राहत नाही.
शासनाच्या ताब्यात अनेक दशकांपासून अनेक जमिनी अशा प्रकारे आहेत .शासनाकडून या जमिनीचा पुरेसा वापर होत नाही किंवा त्या पुन्हा उत्पादनक्षम बनवल्या जात नाहीत. त्यामुळे बहुतेक जमिनी ह्या नापीक बनतात आणि अतिक्रमणाचा धोका वाढतो. यावर तोडगा म्हणून हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांची अनेक वर्षानुवर्ष नारी मागणी
राज्यातील नागरिक आणि शेतकरी अनेक वर्षांपासून या जमिनी त्यांना वापस मिळाव्यात अशी मागणी करत होते. महसुलाच्या थकबाकीच्या तुलनेत जप्त केलेल्या जमिनीची किंमत ही कित्येक पट जास्त असते. त्यामुळे सरकारने फक्त काही हजार रुपयांच्या थकबाकीमुळे जमिनी ताब्यात घेतल्यास, त्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे अशा जमिनी पुन्हा सरकारकडून शेतकऱ्यांना परत मिळाव्यात, अशी शेतकरी संघटनाची अनेक दिवसांपासून मागणी होती.Maharashtra Farmers
विधेयकामुळे किती जमिनी परत मिळणार?
हे विधेयक मंजूर करण्यात आल्यामुळे राज्यभरातील 1,093 प्रकरणे निकाल घेणार असून, यामध्ये 4,849 एकर जमीन शेतकऱ्यांना परत दिल्या जाणार आहे. या जमिनी नाममात्र दंड आकारून परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.पन मात्र, त्यासाठी काही अटी देखील घालण्यात आल्या आहेत.Maharashtra Farmers
जमीन परत मिळवण्यासाठी घालण्यात आलेल्या अटी
शेतकऱ्याना या जमिनी परत मिळाव्यात त्या साठी खाली दिलेल्या काही अटीचे पालन करावे लागेल .
- संबंधित शेतकऱ्यांनी किंवा त्यांच्या वारसाने प्रचालित बाजारभावाच्या 25 टक्के रक्कम शासनाकडे जमा करावी लागेल .
- एकदा जमीन परत मिळवल्यानंतर त्या शेतकऱ्यांना विकता येणार नाही किंवा दुसऱ्या कोणाच्या नावे हस्तांतरित करता येणार नाही .
- सरकारची थकबाकी पूर्णपणे चुकती केल्यानंतरच ही जमीन परत मिळेल
- जर शेतकऱ्यांने ही जमीन घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांना पुन्हा कोणत्याही प्रकारे गहाण ठेवली किंवा विक्री केली,तर ती परत शासन ताब्यात घेऊ शकते .
आकारी पड जमीन कशी होते?
आकारी पड जमीन होण्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे, शेतकऱ्याने शेतसारा किंवा अन्य महसूल भरला नसल्यास शासन ती जमीन ताब्यात घेते. यामध्ये काही ठळक कारणे आहेत –
शेतकऱ्यांनी तगाईत घेतलेले कर्ज किंवा इतर कोणतेही शासकीय कर्ज वेळेवर फेडणे झाले नाही. महसूल न भरल्याने सरकारची जमीन जप्त करते आणि मग ती जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात जाते. अशा जमिनी 12 वर्षापर्यंत शासनाच्या व्यवस्थापनाखाली राहतात . या कालावधीमध्ये जर शेतकऱ्यांना थकबाकी भरण झाली नाही तर, सरकार त्या जमिनीचा लिलाव करून ती विकते . लिलावातून विकलेल्या जमिनीच्या रकमेतून सरकारचे पैसे वसूल केले जाते आणि उर्वरित रक्कम संबंधित शेतकऱ्याला परत दिली जाते.Maharashtra Farmers
शेतकऱ्यांचा आणि शासनाचा फायदा
सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शासनालाही महसूलच्या स्वरूपात आर्थिक फायदा होईल. शासनाला अनेक वर्षापासून ताब्यात असलेल्या जमिनीचे व्यवस्थापन करणे खूप कठीण जात होते. अतिक्रमण, विवाद, लिलाव प्रक्रिया यामुळे सरकारलाही अडचणी येत होत्या. त्यामुळे या जमीन शेतकऱ्यांना परत देऊन टाकले अधिक फायदेशीर उपाय ठेवतो.
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने पाहता,ही जमीन शेतकऱ्यांना परत दिल्यास त्यांचा उदरनिर्वाहाचा मार्ग पुन्हा खुला होईल. अनेक कुटुंबांचे उत्पन्न बंद पडले होते, ती जमीन परत मिळाल्या नंतर ते शेती करून उत्पन्न कमवू शकतील. यामुळे शेती उत्पादन वाढण्यासही मदत होईल.Maharashtra Farmers
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
जानेवारी महिन्यात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. जानेवारी महिन्यात झालेल्या बैठकीमध्ये या जमिनी शेतकऱ्यांना परत देण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली होती.अखेर गुरुवारी हे विधेयक विधानसभेत संमत करण्यात आले आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील (Maharashtra Farmers) हजारो शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार आहे. तसेच, त्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी पुन्हा ताब्यात दिल्या जाणार आहेत.हे विधेयक मंजूर करण्यात आल्याने. अनेक वर्षांपासून अन्यायकारकपणे आपली जमीन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळण्यास मदत होणार आहे .Maharashtra Farmers
.
