Maharashtra Gazette 2026 : देशासाठी बलिदान देणाऱ्या शहीद जवानांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र शासनाने एक महत्वाचा दिलासा दिला आहे. ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी महसूल विभागाने जारी केलेल्या अधिकृत राजपत्रानुसार (Gazette Notification) शहीद सैनिकांच्या विधवा आणि कायदेशीर वारसांना शेतजमीन हस्तांतरणावर संपूर्ण मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काय आहे हा निर्णय?
शहीद सैनिकांना किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना शासनाने दिलेल्या शेतजमिनीच्या पहिल्या हस्तांतरण किंवा लीज करारनाम्यावर १०० टक्के मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. यापूर्वी अशा जमिनीवर मुद्रांक शुल्क भरावे लागत असे, पण आता ते पूर्णपणे माफ झाले आहे.
याशिवाय, शासनाने दिलेली शेतजमीन लिलाव प्रक्रियेशिवाय आणि वापराच्या किंमतीशिवाय (usufruct price) लाभार्थ्यांकडे हस्तांतरित केली जाईल. यामुळे शहीद कुटुंबांना आर्थिक भार कमी होईल.
कोणाला मिळेल ही सूट?
ही सूट खालील व्यक्तींना लागू आहे:
- युद्ध, युद्धसदृश परिस्थिती, लष्करी कारवाई, दहशतवादविरोधी किंवा गनिमी कावाविरोधी कारवाईत शहीद झालेल्या जवानांच्या विधवा
- त्यांचे कायदेशीर वारस
अटी आणि शर्ती काय आहेत?
१. जमीन ही महसूल व वन विभागाच्या २८ जून २०१८ च्या अधिसूचनेनुसार वाटप झालेली असावी.
२. शहीद जवान महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
३. लाभार्थी शहीदाची विधवा किंवा कायदेशीर वारस असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
४. सशस्त्र दलाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून मृत्यूची परिस्थिती स्पष्ट करणारे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
५. ही सूट फक्त पहिल्या हस्तांतरण दस्तऐवजावर लागू आहे.
६. जमीन ज्या हेतूसाठी दिलेली आहे, त्याच हेतूसाठी वापरावी लागेल.
खोटे कागदपत्र सादर केल्यास काय होईल?
जर कोणी चुकीची माहिती देऊन किंवा काही गोष्टी लपवून ही सूट मिळवण्याचा प्रयत्न केला, तर सूट रद्द केली जाईल. शिवाय महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ नुसार दंड आणि मुद्रांक शुल्क वसूल केले जाईल.
शहीद कुटुंबांना काय फायदा?
- मुद्रांक शुल्काचा मोठा खर्च वाचेल.
- जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया सोपी आणि जलद होईल.
- आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या कुटुंबांना थोडा दिलासा मिळेल.
शहीद जवानांच्या कुटुंबियांनी आपल्या जिल्ह्यातील महसूल कार्यालय, तलाठी किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत. अधिकृत राजपत्रातील अटींचे पालन केल्यास ही सूट सहज मिळू शकते.
देशासाठी प्राण अर्पण करणाऱ्या शहीदांच्या कुटुंबियांना शासनाने दिलेला हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. अशा निर्णयांमुळे शहीद कुटुंबांना थोडी तरी आधार मिळतो.
