minister bungalow allotment महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार हा 15 डिसेंबर रोजी झाला. महायुतीच्या 39 आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. आणि त्यानंतर 20 डिसेंबर रोजी महायुती सरकारने खाते वाटप केले. खातेवाटप केल्यानंतर आता मंत्र्यांना बंगल्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. नवीन मंत्रिमंडळातील प्रत्येक मंत्र्याला त्यांच्या पदानुसार निवासी बंगल्याची सोय केली गेली आहे. यामध्ये काही महत्त्वाचे वाटप पुढीलप्रमाणे आहे:
minister bungalow allotment महसूल मंत्री चंद्रशेखर बाबनकुळे
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बाबनकुळे यांना “रामटेक” हा बंगला देण्यात आला आहे. महसूल खात्याची जबाबदारी सांभाळणारे बाबनकुळे यांना हा बंगला त्यांच्या कार्यसुविधेसाठी प्रदान करण्यात आला आहे.
पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे
पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांना “पर्णकुटी” हा बंगला मिळाला आहे. त्यांना पर्यावरणाचे महत्त्वपूर्ण खाते दिले गेले असून, त्यांच्या बंगल्याची निवड यासाठीच करण्यात आली आहे.
हे वाचा: महाराष्ट्र सरकारचं खाते वाटप जाहीर,कुणाला कोणतं खातं
minister bungalow allotment विधानसभेचे अध्यक्ष आणि विधानपरिषदेचे सभापती
- विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर: “शिवगिरी” बंगला
- विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे: “ज्ञानेश्वरी” बंगला
राधाकृष्ण विखे पाटील
राधाकृष्ण विखे पाटील यांना “रॉयल स्टोन” हा बंगला देण्यात आला आहे. त्यांच्या अनुभवाच्या आणि कर्तृत्वाच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेतला गेला आहे.
शंभूराज देसाई आणि इतर मंत्री
शंभूराज देसाई यांना “मेघदूत” बंगला देण्यात आला आहे, तर गणेश नाईक यांना “पावनगड” बंगला मिळाला आहे. यासोबत इतर मंत्र्यांना दिलेले बंगले पुढीलप्रमाणे आहेत:
इतर मंत्री आणि त्यांचे बंगले
- हसन मुश्रीफ: “विशालगड”
- चंद्रकांत पाटील: “सिंहगड”
- गिरीश महाजन: “सेवासदन”
- धनंजय मुंडे: “सातपुडा”
- दादा भुसे: “जंजिरा”
- गुलाबराव पाटील: “जेतवन”
- मंगलप्रभात लोढा: “विजयदुर्ग”
- उदय सामंत: “मुक्तागिरी”
- संजय राठोड: “शिवनेरी”
- जयकुमार रावल: “चित्रकूट”
- अतुल सावे: “शिवगड”
- अशोक उईके: “लोहगड”
- आशिष शेलार: “रत्नसिंधु”
- दत्तात्रय भरणे: “सिद्धगड”
- अदिती तटकरे: “प्रतापगड”
- शिवेंद्रराजे भोसले: “पन्हाळगड”
- जयकुमार गोरे: “प्रचितीगड”
निष्कर्ष
मंत्र्यांच्या दालनांच्या वाटपानंतर बंगल्यांचेही वाटप पूर्ण झाले आहे. या निर्णयामुळे मंत्र्यांच्या कार्यक्षेत्रात सहजता येईल आणि प्रशासनात अधिक कार्यक्षमता दिसून येईल. सरकारच्या या निर्णयावर जनतेचीही उत्सुकता आहे की हे मंत्री आपले काम कितपत प्रभावीपणे पार पाडतील.
