GST Council : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली 55 वी जीएसटी कौन्सिलची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत दैनंदिन जीवनाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. या निर्णयांमुळे काही वस्तू आणि सेवा स्वस्त होणार आहेत, तर काहींच्या किमतीत वाढ होईल. याशिवाय, आरोग्य आणि आयुर्विमा प्रीमियमवरील कर कपातीचा निर्णय मात्र पुढे ढकलण्यात आला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली या बैठकीत (GST Council)पॉपकॉर्न, वापरलेल्या कार, समृद्ध तांदूळ, कॉर्पोरेट प्रायोजकत्व आणि शिक्षा यासारख्या दैनंदिन गरजांवर परिणाम करणारे प्रमुख निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले. आरोग्य आणि आयुर्विमा प्रीमियमवरील करात कपात होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, याबाबतचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला असून, जानेवारीमध्ये यासंबंधी(GST Council )जीओएमची बैठक होणार आहे.
हे वाचा: बचत गटांना आता मिळणार मिनी ट्रॅक्टर
GST Council काय स्वस्त होणार?
1. समृद्ध तांदूळ कर्नल (FRK):
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत पुरवठा होणाऱ्या समृद्ध तांदळावर जीएसटी दर 5% वर आणण्यात आला आहे. यामुळे दुर्बल घटकांसाठी पोषण अधिक परवडणारे होईल.
2. जीन थेरपी:
जीन थेरपीला जीएसटीमधून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रगत वैद्यकीय उपचार अधिक सुलभ होतील.
3. मोफत वितरणासाठी खाद्यपदार्थ:
सरकारी योजनांच्या अंतर्गत मोफत वितरणासाठी पुरवण्यात येणाऱ्या खाद्यपदार्थांवर 5% GST लागू होईल.
4. संरक्षण क्षेत्रातील उपकरणे:
लाँग रेंज सरफेस-टू-एअर मिसाइल (LRSAM) साठी लागणाऱ्या उपकरणांवर IGST सूट आहे, ज्यामुळे संरक्षण उत्पादन खर्च कमी होईल.
5. काळी मिरी आणि किशमिश:
शेतकऱ्यांकडून थेट विकल्या जाणाऱ्या काळ्या मिरी व बेदाण्यांवर GST लागू होणार नाही.
GST Council काय महाग होणार?
1. वापरलेली वाहने:
वापरलेल्या वाहनांवरील जीएसटी दर 12% वरून 18% करण्यात आला आहे.
2. तयार पॉपकॉर्न:
प्री-पॅकेज केलेल्या आणि लेबल केलेल्या तयार पॉपकॉर्नवर 12% तर कॅरामलाइज्ड पॉपकॉर्नवर 18% GST लागेल.
3. ऑटोक्लेव्हड एरेटेड काँक्रीट (ACC) ब्लॉक्स:
50% पेक्षा जास्त फ्लाय ॲश असलेल्या ब्लॉक्सवर 12% GST लागू होईल.
4. कॉर्पोरेट प्रायोजकत्व सेवा:
फॉरवर्ड चार्ज यंत्रणा लागू केल्याने कॉर्पोरेट प्रायोजकत्व सेवा महाग होईल.
इतर महत्त्वाच्या अद्यतने
1. व्हाउचर:
व्हाउचरवरील व्यवहार वस्तू किंवा सेवांचा पुरवठा मानला जाणार नाही आणि त्यावर (GST Council )लागू होणार नाही.
2. पेनल्टी चार्जेस:
कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन केल्याबद्दल आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कांवर GST लागू होणार नाही.
3. प्री-पॅकेज वस्तूंची व्याख्या:
कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायद्यानुसार, किरकोळ विक्रीसाठी असलेल्या 25 किलो किंवा 25 लिटरपेक्षा कमी वजनाच्या वस्तूंना लेबलिंग बंधनकारक असेल.
निष्कर्ष:
GST कौन्सिलच्या या निर्णयांमुळे विविध क्षेत्रांवर परिणाम होणार आहे. आरोग्य, संरक्षण, कृषी आणि वाहन उद्योगाला या सुधारित GST दरांचा फटका बसेल किंवा फायदा होईल. महसूल वाढ आणि अनुपालन सोपे करणे याचाही विचार या निर्णयांमागे आहे.GST Council
