Namo Shetkari : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी दोन महत्त्वाच्या योजना सध्या चर्चेत आहेत. एक म्हणजे नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना आणि दुसरी म्हणजे अलीकडे मंजूर झालेली पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना. या दोन्हींमधील संबंध आणि संभाव्य निर्णयाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. “कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्यांना नमोचा निधी मिळणार नाही” अशी चर्चा सुरू झाल्याने शेतकरी बांधव चिंता व्यक्त करत आहेत.
या लेखात आपण दोन्ही योजनांचे स्वरूप, सध्याची स्थिती आणि उपलब्ध माहितीनुसार काय शक्य आहे, हे सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना म्हणजे काय?
ही महाराष्ट्र सरकारची योजना आहे. केंद्र सरकारच्या पीएम-किसान योजनेत पात्र असलेल्या शेतकरी कुटुंबांना राज्य सरकारकडून अतिरिक्त ₹६,००० दरवर्षी तीन हप्त्यांत (प्रत्येकी ₹२,०००) थेट बँक खात्यात जमा केले जातात. पीएम-किसानच्या ₹६,००० सोबत एकत्रितपणे शेतकऱ्याला वर्षाला ₹१२,००० मिळतात.
पात्रता मुख्यतः पीएम-किसान यादीवर आधारित आहे. ज्यांच्या नावावर १ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत लागवडीयोग्य जमीन होती आणि जे पीएम-किसानचे लाभार्थी आहेत, ते या योजनेसाठी पात्र ठरतात. आधार लिंक केलेल्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) केले जाते.
कर्जमाफी योजना काय सांगते?
राज्य मंत्रिमंडळाने जून २०२६ मध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना मंजूर केली. याअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकबाकी असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली रक्कम दोन लाख रुपयांपर्यंत माफ केली जाणार आहे. जमीन धारणेचा निकष नाही.
- ज्यांचे थकीत कर्ज दोन लाखांपर्यंत आहे, त्यांचे पूर्ण कर्ज माफ.
- जास्त कर्ज असलेल्यांना दोन लाखांवरील रक्कम भरावी लागेल, मग दोन लाखांपर्यंत माफी मिळेल.
- २०१९ च्या महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचे लाभार्थी सुरुवातीला फक्त ₹५०,००० पर्यंतच्या मर्यादेत होते, पण नंतर काही बदल करून दोन लाखांपर्यंत लाभ देण्याचे निर्णयही जाहीर झाले.
- नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानही देण्याची तरतूद आहे.
राजकीय पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, आयकरदाते आणि काही सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी या योजनेतून वगळले आहेत.
कर्जमाफी आणि नमो योजना यांच्यात काय संबंध?
सध्या उपलब्ध अधिकृत माहितीनुसार, कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतून वगळण्याचा कोणताही स्पष्ट शासन निर्णय जाहीर झालेला नाही. दोन्ही योजना वेगवेगळ्या उद्देशांनी राबवल्या जात आहेत.
- नमो योजना पीएम-किसानच्या यादीशी जोडलेली आहे आणि शेतकऱ्यांना नियमित आर्थिक मदत देते.
- कर्जमाफी योजना थकीत कर्जातून मुक्त करण्यासाठी आहे.
जर भविष्यात कोणताही धोरणात्मक बदल झाला, तर तो शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केला जाईल. सध्याच्या स्थितीत कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्याने नमोचा निधी आपोआप बंद होईल, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. शेतकऱ्यांनी अधिकृत वेबसाइट, कृषी विभाग किंवा सहकार विभागाच्या सूचनांवर लक्ष ठेवावे.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
- पीएम-किसान आणि नमो यादी तपासा – आधार कार्ड, बँक खाते आणि जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत ठेवा.
- कर्जमाफीसाठी – ॲग्रीस्टॅक नोंदणी आणि आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करा. यादी प्रकाशित झाल्यावर नाव तपासा.
- अधिकृत स्रोत वापरा – अफवांवर विश्वास ठेवू नका. शासन निर्णय, कृषी आयुक्तालय किंवा सहकार विभागाच्या वेबसाइटवरून माहिती घ्या.
- दस्तऐवज तयार ठेवा – सातबारा, कर्ज खाते विवरणपत्र, आधार आणि बँक पासबुक.
शेतकऱ्यांच्या हिताचे महत्त्व
कर्जमाफी आणि नियमित आर्थिक मदत या दोन्ही गोष्टी शेतकऱ्यांना थोडासा दिलासा देतात. मात्र, दीर्घकाळात शेतीला शाश्वत बनवणे, योग्य पीक नियोजन, विमा आणि बाजारपेठेतील चांगली किंमत मिळणे आवश्यक आहे. सरकारने योजनांमध्ये पारदर्शकता ठेवली आणि शेतकऱ्यांना योग्य माहिती दिली, तर संभ्रम कमी होईल.
