ration anudan : महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील केशरी (ऑरेंज) रेशन कार्डधारक शेतकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर आली आहे. आता त्यांना रेशन धान्याऐवजी थेट बँक खात्यात पैसे मिळणार आहेत. यासाठी शासनाने १७३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून वितरणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे, ज्यांना गेल्या काही महिन्यांपासून धान्य किंवा अनुदान मिळत नव्हते.

कोणत्या १४ जिल्ह्यांना लागू?
ही योजना खालील जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी आहे:
छत्रपती संभाजीनगर विभाग (८ जिल्हे):

- छत्रपती संभाजीनगर
- जालना
- बीड
- धाराशिव
- लातूर
- नांदेड
- परभणी
- हिंगोली
अमरावती विभाग (५ जिल्हे):
- अमरावती
- अकोला
- बुलढाणा
- वाशिम
- यवतमाळ
नागपूर विभाग:
- वर्धा
या १४ जिल्ह्यांव्यतिरिक्त इतर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना ही थेट रोख अनुदान योजना लागू नाही. त्यांना नियमित रेशन धान्य मिळते.
किती पैसे मिळणार?
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला दरमहा १७० रुपये थेट बँक खात्यात जमा केले जातील. पूर्वी ही रक्कम १५० रुपये होती, जी जून २०२६ च्या परिपत्रकानुसार वाढवण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ अंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या एपीएल (केशरी) रेशन कार्डधारकांसाठी ही थेट रोख हस्तांतरण योजना लागू आहे. शेतकऱ्यांना धान्याऐवजी पैसे मिळणे हा मुख्य उद्देश आहे.

निधी किती मंजूर झाला?
२०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण ४८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यापैकी काही रक्कम आधीच वितरित झाली होती. आता उर्वरित निधीसह एकूण १७३ कोटी रुपये वितरणासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना लवकरच पैसे मिळण्याची शक्यता आहे.
पैसे कसे मिळणार? महाडीबीटी २.० द्वारे
ही योजना आता महाडीबीटी २.० पोर्टलवरून राबवली जाणार आहे. यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होईल. पैसे लाभार्थ्याच्या आधार कार्डशी जोडलेल्या बँक खात्यात थेट जमा होतील (डीबीटी पद्धतीने).

ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी अर्ज केला आहे आणि ते पात्र आहेत, त्यांना या प्रणालीद्वारे पैसे मिळतील. ऑनलाइन माध्यमातून स्थिती तपासणेही शक्य होईल.

महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा
- ही योजना फक्त वर नमूद केलेल्या १४ जिल्ह्यांसाठी आहे.
- केशरी रेशन कार्डधारक आणि एपीएल श्रेणीतील पात्र शेतकरी लाभ घेऊ शकतात.
- आधार लिंक केलेले बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
- धान्याऐवजी रोख अनुदान मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना अधिक लवचिकता मिळेल.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा
गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक शेतकरी तक्रार करत होते की, अर्ज केल्यानंतरही धान्य किंवा पैसे मिळत नाहीत. या जीआरमुळे आता निधी उपलब्ध झाला आहे आणि वितरण प्रक्रिया सुरू होणार आहे. महाडीबीटी २.० प्रणालीमुळे विलंब कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
जर तुम्ही या १४ जिल्ह्यांपैकी एकातील केशरी कार्डधारक शेतकरी असाल, तर तुमच्या आधार-लिंक्ड बँक खात्याची तपासणी करून ठेवा. लवकरच पैसे जमा होण्याची शक्यता आहे.








